पुणे – शासकीय कार्यालयात त्यातही प्रामुख्याने प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामध्ये (आरटीओ) एखादे काम करायचे असल्यास एजंटशिवाय ते होत नसल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी असतात. मात्र, आता चक्क अर्धशासकीय संस्था असलेल्या महापालिकेवरही आरटीओतील विविध कामांसाठी एजन्सी नेमण्याची निविदा काढली आहे. त्यासाठी तब्बल दीड कोटींचा खर्च केला जाणार आहे.
महापालिकेच्या मालकीची सुमारे 1,400 वाहने आहेत. या वाहनांचे पासिंग तसेच इतर कागदपत्रांच्या पूर्ततेची कामे आणि देखरेखीची जबाबदारी वाहन विभागाची आहे. अशा स्थितीत महापालिका आणि प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने एकमेकांना सहकार्य करणे आवश्यक आहे. मात्र, महापालिकेचे कामकाज आरटीओ कार्यालयात वेगाने होत नाही. त्यामुळे थेट एजन्सी नेमली जाणार आहे.
प्रत्यक्षात या दोन विभागात समन्वय राहिल्यास तसेच या कामांसाठी दोन्ही विभागांनी स्वतंत्र अधिकारी नेमल्यास एजन्सीची गरज नाही. या कामांसाठी महापालिकेने मनुष्यबळही वाहन विभागास दिलेले असताना ही निविदा म्हणजे थेट एजंट नेमण्याचीच प्रवृत्ती असल्याची चर्चा आहे.
कारभार एजंटच्या हाती
प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातही “एजंट नेमू नयेत, नागरिकांनी स्वत: कामांसाठी यावे’ असे फलक लावण्यात आलेले आहेत. पण, आरटीओकडून महापालिकेची कामे होत नसल्याने आश्चर्याची बाब आहे. पालिकेने एजन्सी नेमल्यास हे काम थेट एजंटसारखेच असेल. आतापर्यंत घनकचरा व्यवस्थापन, प्रकल्पासाठी सल्लागार नेमला जातो. हे सल्लागार केंद्रशासन व महापालिकेतील दुव्याचे काम करतात. मात्र आता अशा प्रकारे एजन्सी नेमून थेट एजंटच्या हातातच पालिकेचा कारभार देण्याचा घाट घातला जात आहे.
…थेट लोकायुक्तांकडे जाणार
“महापालिकाच एजंटगिरीला खतपाणी घालणार असल्याने आश्चर्य वाटत आहे. दरम्यान, ही निविदा तातडीनं रद्द करावी, अशी मागणी आयुक्तांनी केली आहे. तसे न केल्यास लोकायुक्तांकडे तक्रार करू, असा इशारा आपलं पुणे संस्थेने दिला आहे.