औंध, दि. 22 (अभिराज भडकवाड) – महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाच्या दि.23 डिसेंबर 2020च्या आदेशानुसार पुणे महापालिकेत नवीन 23 गावांच्या समावेशाबाबतची अधिसूचना जारी करण्यात आली. याबाबत या गावांकडून तातडीने हरकती घेण्यात आल्या. परंतु, आज दोन वर्षे पूर्ण होत आली तरी त्यावर संपूर्ण सुनावणी झालेली नाही. याशिवाय करोना काळाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाकडून 2021-22 या वर्षात सामाविष्ट गावांसाठी विशेष काही आर्थिक तरतूदही करण्यात आली नाही. त्यानंतर महापालिकेची मुदत संपुष्टात येणे, प्रशासकांची नियुक्ती या कारणातून समाविष्ट 23 गावांवर केवळ महापालिकेत समावेशाचा “शिक्का’ पडला. परंतू विकास मात्र रखडला आहे.
महापालिकेची निवडणूक वर्षभर लांबल्याने विकासकामांवर मर्यादा येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर 23 गावांच्या विकासाचा मुद्दाही समोर आला आहे. 2017 मध्ये समाविष्ट 11 गावे विकासाच्या प्रतिक्षेत असतानाच शासनाने नवीन 23 गावे पालिकेत समाविष्ट करून घेतली. परंतु, स्थानिक लोकप्रतिनिधी अभावी या समाविष्ट गावांचा मूलभूत विकासही झालेला नाही. अनेक समस्यांना या गावातील नागरिकांना तोंड द्यावे लागत आहे. या गावांतील महसूल सर्वेक्षण व नोंदी अपूर्ण आहेत अनेक बांधकामाच्या नोंदी झालेल्या नाहीत. यातून महापालिकेचेच आर्थिक नुकसान होत आहे. याच कारणातून अनेक ठिकाणी मूलभूत सुविधा देण्यात महापालिका कमी पडत आहे.
महापालिकेत समाविष्ट 11 गावांना दोन नगरसेवक मिळाले होते, त्यांच्याकडून संबंधीत गावांतील नागरिकांची निराशा झाली. त्यामुळे जानेवारी 2022 मध्ये नव्याने निवडणूक होऊन त्या-त्या गावांना स्थानिक नगरसेवक मिळतील, गावातील समस्या सुटतील अशी अपेक्षा नागरिकांची होती. परंतु, पालिका निवडणूक वर्षभर लांबली आहे, अद्यापही निवडणूक होण्याची शाश्वती नाही, या कारणातून समाविष्ट 23 गावे विकासपासून आणि नव्या नगरसेवकापासून वंचीतच राहिली आहेत.
निवेदनांचा ढिग…
महापालिकेत समाविष्ट गावांसाठी आवश्यक असलेल्या निधीची तरतूद राज्य शासनाकडून झालीच नाही. याउलट या गावांना नगरसेवकच नसल्याने त्या-त्या गावांतील नागरिकांना निवेदने घेऊन प्रशासकांकडे जावे लागत आहे. अशा निवेदनातून कामे रेंगाळली आहेत. प्रशासकांकडे निवेदनांचा ढिग लागला असून कामे मात्र होत नसल्याचेच अनेकांचे म्हणणे आहे.