नवी दिल्ली – ज्यांना आधी देशात कोळसा खाणीचे परवाने देण्यात आले आहेत, त्यांना त्या खाणी चालवणे काही कारणांमुळे शक्य नसेल तर अशा खाणी परत घेण्याची योजना सुरू करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या विचाराधीन आहे.
कोणत्याही दंडाशिवाय या खाणी पुन्हा सरकार जमा करण्याची ही योजना कोळसा मंत्रालय तयार करीत आहे. सरकारकडे जमा करण्यात आलेल्या या खाणींचा नंतर रितसर लिलाव करून त्या इच्छुक कंपन्यांना दिल्या जाणार आहेत.
ज्या वीज उत्पादक कंपन्यांना कोळसा खाणीचे परवाने देण्यात आले आहेत त्यांना त्यांच्या कोळशाची गरज भागवल्यानंतर उत्पादित कोळशापैकी 50 टक्के कोळसा विकण्याचीही अनुमती देण्याचा प्रस्ताव कोळसा मंत्रालयाच्या विचाराधीन आहे. त्यामुळे या कंपन्या आपल्या खाणीतून जादा प्रमाणात कोळसा उत्पादन करतील आणि त्याचा लाभ देशातील अन्य वीज उत्पादक कंपन्याना होईल.
सध्या देशात कोळसा टंचाई निर्माण झाली आहे त्यावर हा उपाय योजला जात आहे. सध्या देशातील कोळसा उत्पादनात 2.02 टक्के इतकी घट झाली आहे. गेल्या वित्तीय वर्षात 716 दशलक्ष टन कोळसा उत्पादन झाले होते.