पुणे- दुय्यम निबंधकांनी कोणत्याही दस्त नोंदणीस नकार देऊ नये, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मे 2022 महिन्यात दिला होता. या निकालावरील पुनर्विचार याचिका दाखल करून घेत औरंगाबाद खंडपीठाने नोव्हेंबर 2022 मध्ये आपल्या निर्णयाला स्थगिती दिली. दरम्यान या याचिकेवरील सुनावणी डिसेंबर महिन्यात पूर्ण झाली असून न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. येत्या काही दिवसांत याबाबतचा निर्णय न्यायालयाकडून दिला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांमधील सदनिका, दुकाने तसेच बेकायदा प्लॉटिंगची खरेदी-विक्रीचे दस्त नोंदविण्याबाबत काय निर्णय होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
नोंदणी महानिरिक्षक यांनी महाराष्ट्र नोंदणी नियम 1961 चे नियम 44(1)(ळ) च्या आधारे सर्व जिल्हा निबंधक, दुय्यम निबंधक यांना आदेश दिले की, महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध असल्यामुळे खरेदीखत नोंदण्यापूर्वी मंजूर केलेले ले आऊट खरेदी दस्तासोबत जोडलेला नसल्यास नोंदणी करू नये. औरंगाबाद येथील प्लॉंटिंगचे व्यवसाय करणाऱ्यांनी नोंदणी महानिरीक्षकांनी 2021 मध्ये काढलेल्या या परिपत्रकास औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. त्यावर निकाल देताना न्यायालयाने दुय्यम निबंधक यांची कृती नोंदणी कायद्यातील कलम 34 व 35 विरुध्द असल्याचे निरिक्षण नोंदविले आहे. त्यामुळे दि.12 जुलै 2021 चे परिपत्रक व महाराष्ट्र नोंदणी नियम 1961 चे नियम 44(1)(ळ) रद्द ठरविले ठरवले आहे. तसेच दुय्यम निबंधकांनी दस्त नोंदणे करण्यास नाकारु नये, असा निकाल दिला होता.
हा निकाल नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या विरोधात गेल्याने तसेच या निकालामुळे अनधिकृत बांधकामांमधील सदनिका व बेकायदा प्लॉटिंगची दस्तनोंदणी होणार असल्याने मंत्रालय स्तरावर याची दखल घेण्यात आली. शासनाने औरंगाबाद खंडपीठाकडे पुनर्विचार याचिका दाखल केली. महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकारी, कायदेतज्ज्ञांनी या आदेशास स्थगिती मिळावी, यासाठीचे प्रयत्न सुरु होते.
नोंदणी महानिरीक्षकांचे परिपत्रक
एखाद्या सर्व्हे नंबरचे क्षेत्र दोन एकर आहे. त्याच सर्व्हेमधील तुम्ही एक, दोन अथवा तीन गुंठे जागा विकत घेणार असेल, तर त्यांची दस्त नोंदणी होणार नाही. मात्र त्याच सर्व्हे नंबरचा ले आऊट करून त्यामध्ये एक,दोन गुंठ्यांचे तुकडे पाडून त्यास जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेतली असेल तर अशा मान्यता घेतलेल्या ले आऊट मधील एक-दोन गुंठे जमिनीच्या व्यवहाराची दस्त नोंदणी होऊ शकणार आहे.