पिंपरी, (प्रतिनिधी) – प्रलंबित वारसा नोकरीप्रकरण, अनुसूचित जातीच्या कर्मचार्यांच्या रखडलेल्या बढत्या, मनुष्यबळाचा वापर करून नालेसफाई करणे, नालेसफाई करताना मृत्युमुखी पडलेल्या वैंत्राटी कामागारांच्या कुटुंबियांचे पुनर्वसन, तक्रार निवारण समितीची स्थापना, इत्यादी तक्रार निवारण करण्याकामी होणारी दिरंगाई या प्रकरणी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने विभागीय आयुक्त आणि पिंपरी – चिंचवड महापालिका आयुक्तांना नोटीस बजावली आहे. 15 दिवसांत उत्तर देण्याचे आदेश नोटीसीद्वारे देण्यात आले आहेत.
महापालिका आरोग्य विभाग तक्रार निवारण समितीचे माजी उपाध्यक्ष अॅड. सागर चरण यांनी याबाबतची माहिती दिली. ते म्हणाले, पिंपरी – चिंचवड महापालिकेमध्ये बर्याच वर्षापासुन वारसा नियुक्तीची प्रकरणे, महापालिका प्रशासन दिशाभूल करत वारसांना नोकरी हक्कापासून वंचित ठेवत आहेत. कर्मचार्यांच्या बढत्यांमध्येही दप्तर दिरंगाई केली जात आहे. भारत डावकर या दिवंगत कामगारांच्या कुटुंबियांना महापालिकेकडून मोफत घर, नोकरी, कुटुंबियांचे पुनर्वसन, मुलांना मोफत शिक्षण देण्याकामी हलगर्जीपणा केला जात आहे. महापालिका प्रशासन दिशाभूल करत वारसांना नोकरी हक्कापासून वंचित ठेवत आहेत.
त्याची दखल राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने घेत विभागीय आयुक्त आणि महापालिका आयुक्त यांना नोटीस बजावली आहे. त्याचबरोबर हाताने मैला साफ करण्यास प्रतिबंध व सफाई कामगारांचे पुनर्वसन कायदा – 2013 ची महापालिकेत अंमलबजावणी होत नसल्याच्या तक्रारींची दखल घेण्यात आली आहे. याची गंभीर दखल घेत राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे अध्यक्ष अरुण हालदार यांनी विभागीय आयुक्त आणि महानगरपालिका आयुक्त यांना नोटीस बजावली आहे.
येत्या पंधरा दिवसात योग्य ती कार्यवाही करुन पीडीतांना न्याय देऊन अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष एम.व्यंकटेशन यांनी महापालिका कारभाराविषयी नाराजी व्यक्त करत येत्या पंधरा दिवसात कृती अहवाल सादर करावा, असे आदेश महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत.