स्वप्निल श्रोत्री
रशियावरील अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे जगात खनिज तेलाचा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. अमेरिकेचीच मित्र राष्ट्रे आज अमेरिकेवर पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी दबाव टाकीत आहेत.
एखाद्या राष्ट्राच्या सर्वोच्च सत्तेवर बसलेल्या व्यक्तीने राष्ट्रहित ध्यानात घेऊन निर्णय घेणे अपेक्षित असते. राष्ट्राचा प्रमुख ह्या नात्याने निर्णय घेताना व्यक्तिगत हितसंबंध किंवा एखाद्या राष्ट्राबद्दल किंवा त्याच्या प्रमुखाबद्दल आपली वैयक्तिक मते काय आहेत त्याला महत्त्व न देता व्यापक धोरण ठेवून निर्णय घेणे गरजेचे असते. आता या सर्व राजकीय तत्त्वज्ञानावर चर्चा करण्याचे कारण म्हणजे अमेरिकेचे अध्यक्ष बायडेन हे होय.
गेल्या महिनाभरापासून सुरू असलेल्या रशिया-युक्रेन युद्धात अमेरिकेचा थेट संबंध नसला, तरीही अमेरिका ही या युद्धाच्या केंद्रस्थानी आहे असे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही. किंबहुना ज्या कारणांमुळे हे युद्ध सुरू आहे त्यांपैकी एक प्रमुख कारण हे अमेरिका आहे. सदर युद्धाच्या मागे अमेरिका का आहे? युद्धातून अमेरिकेला कसा फायदा होणार आहे? या सर्व गोष्टी आपण मागील लेखात पाहिल्या आहेत. तूर्तास या लेखात आपण एखाद्या व्यक्तीच्या अविचारी निर्णयांमुळे संपूर्ण जगाला त्याचे परिणाम कसे भोगावे लागतात त्याचे विश्लेषण करणार आहोत.
गेल्या काही वर्षांत अमेरिकेचे जागतिक राजकारण भरकटल्यासारखे झाले आहे. माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी “अमेरिका फर्स्ट’ चा नारा देऊन जागतिक राजकारणात लक्ष घालण्यापेक्षा अमेरिकेच्या अंतर्गत बाबीत लक्ष घालणे पसंत केले. बायडेन हे अध्यक्ष झाल्यावर त्यांनी ट्रम्प यांच्या पॉलिसी पुसण्याचा प्रयत्न केला; पण त्यांना कणखर भूमिका घेता आली नाही. किंबहुना अध्यक्षपदाच्या एक वर्षानंतरही त्यांना अजून त्यांची लय सापडलेली नाही.
जगात काही प्रमुख तेल उत्पादक देश असलेल्या राष्ट्रांपैकी सौदी अरेबिया, इराक, रशिया यांच्याशी अमेरिकेचे संबंध कधी नरम तर कधी गरम राहिले आहेत. सद्दाम हुसेन यांच्यानंतर इराकने अमेरिकेशी जुळवून घेतले असले, तरी इसिस आणि इतर दहशतवादी संघटना सक्रिय असल्यामुळे इराकमध्ये अशांतता आणि अंतर्गत आणीबाणी आहे.
इराण आणि रशियाशी अमेरिकेचे असलेले संबंध तर जगजाहीर आहेत. दुसरीकडे सौदी अरेबिया हा अमेरिकेचा मित्र समजला जातो. पण 2019 मध्ये येमेनमधील इराण पुरस्कृत हौथी गटाने सौदीच्या तेल उत्पादक कारखान्यांवर केलेल्या ड्रोन हल्ल्यानंतर अमेरिकेने सौदीकडे विशेष लक्ष दिले नाही. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून सौदीचे अमेरिकेशी असलेले संबंध कटू जरी नसले तरी पूर्वीसारखे घनिष्ठही राहिलेले नाहीत.
इंधन दरवाढ
रशिया जगातील दुसरा सर्वात मोठा खनिज तेलाचा उत्पादक देश आहे. युक्रेनमधील रशियाच्या हल्ल्यामुळे अमेरिकेचे अध्यक्ष बायडेन यांनी कोणताही विचार न करता रशियावर आर्थिक निर्बंध लावले. परिणामी, जगातील खनिज तेलाचा पुरवठा विस्कळीत झाला. रशियाला पर्याय म्हणून जी राष्ट्रे खनिज तेलाचा पुरवठा करू शकतात त्यांपैकी इराण आणि व्हेनेझुएलावर अमेरिकेने आधीपासूनच निर्बंध लावले आहेत. दुसरीकडे अमेरिकेने सौदीला उत्पादन वाढविण्याची विनंती केली असली, तरी ड्रोन हल्ल्याच्या घटनेमुळे अमेरिकेच्या विनंतीला सौदीने विशेष प्रतिसाद दिला नाही.
अमेरिकेत शेलगॅसचे प्रचंड मोठे साठे असूनही इंधन दरवाढीचा फटका संपूर्ण जगासह अमेरिकेलाही बसला असून अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणात त्याचे पडसाद उमटत आहेत. दुसरीकडे बायडेन यांनी ज्या पद्धतीने अमेरिकेतील करोना परिस्थिती हाताळली, अफगाणिस्तानातील पराभव, रशिया-युक्रेन युद्धातील अमेरिकेची भूमिका आणि इंधन दरवाढ यांमुळे बायडेन यांची तुलना अमेरिकेच्या इतिहासातील कमकूवत अध्यक्ष म्हणून केली जात आहे.
इराण अण्वस्त्र करार
अण्वस्त्र हल्ल्यांच्या भयंकर परिणामांना जग एकदा सामोरे गेल्यामुळे पुन्हा नव्याने कोणी अण्वस्त्र बनवू नयेत यासाठी जगातील अनेक राष्ट्रे प्रयत्नशील आहेत. इराणने अण्वस्त्रे बनवू नयेत म्हणून अमेरिकेच्या पुढाकाराने 14 जुलै 2015 रोजी इराण अणूकरार केला गेला. त्यालाच जॉइंट कॉम्प्रेहेन्सिव्ह प्लॅन ऑफ ऍक्शन असे म्हटले जाते. सदर करार हा 15 वर्षांसाठी करण्यात आला असून 18 ऑक्टोबर 2015 रोजी अमलात आणला गेला. करारात प्रामुख्याने इराण अण्वस्त्रे बनविणार नाही आणि त्याबदल्यात अमेरिका इराणवरील आपले निर्बंध मागे घेईल असे ठरले होते.
सदर करार हा इराण आणि पी 5+1 (अमेरिका, रशिया, चीन, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी आणि युरोपियन संघ) यांच्यात झाला होता म्हणजेच सदर करारातील अटी व शर्ती इराणसह वरील सर्व देशांना लागू होत्या. परंतु, लेखाच्या सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे राष्ट्राचा प्रमुख या नात्याने वैयक्तिक मते व पूर्वग्रह यांना महत्त्व न देता राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने निर्णय घेणे अपेक्षित असताना अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 13 ऑक्टोबर 2017 रोजी कारारातून एकतर्फी माघार घेतली. विशेष म्हणजे इराण करारातील अटी व नियमांचे तंतोतंत पालन करीत असताना ट्रम्प यांनी हा निर्णय घेतला.
सध्या काय झाले?
इराण अणू करारानुसार रशिया इराणला आण्विक ऊर्जा बनविण्यासाठी मदत करेल, असे ठरले होते. बायडेन यांनी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतच ट्रम्प यांनी मोडलेला अणू करार पुन्हा एकदा सुरू करण्याचे संकेत दिले होते आणि गेल्या वर्षभरापासून सदर करारासंदर्भात इराण आणि पी 5+1 देशांमध्ये चर्चा होऊन फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटपर्यंत करार अंतिम टप्प्यात आला होता; पण त्याच वेळी रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यामुळे अमेरिका व रशिया संबंधात जी कटूता निर्माण झाली त्याचा परिणाम आता या करारावर स्पष्ट दिसू लागला आहे.
पी 5+1 मध्ये रशिया असल्यामुळे रशियाच्या सहभागाशिवाय हा करार पूर्ण होणे शक्य नाही. (किंवा रशियाला वगळूनच हा करार पूर्ण करावा लागेल) त्यातच जोपर्यंत अमेरिका रशियावरील आर्थिक निर्बंध मागे घेत नाही तोपर्यंत करारासंदर्भातील कोणत्याही बैठकीत सहभागी न होण्याचे धोरण पुतीन यांनी स्वीकारले आहे. दुसरीकडे अमेरिकेच्या आतच बायडेन हे टीकेचा विषय बनल्यामुळे जर इराण अणूकरार अस्तित्वात आला नाही तर बायडेन यांच्या प्रतिमेला आणि अमेरिकेच्या “अमेरिका असण्याला’ धक्का लागण्याची शक्यता आहे.
थोडक्यात, स्वत:च विणलेल्या जाळ्यात अमेरिका फसल्याचे चित्र आहे. रशियावरील अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे जगात खनिज तेलाचा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. अमेरिकेचीच मित्र राष्ट्रे आज अमेरिकेवर पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी दबाव टाकीत आहेत. सौदी, व्हेनेझुएलासारखी राष्ट्रे अमेरिकेला सहकार्य करण्यास तयार नाहीत, तर आर्थिक निर्बंध हटविल्याशिवाय रशिया सहभागी होणार नसल्यामुळे बायडेन प्रशासनाची चिंता वाढली आहे. येणाऱ्या काळात या चक्रव्यूहातून अमेरिका कशी बाहेर येते ते पाहावे लागेल.