– रंगनाथ कोकणे
यंदाचा जुलै 2023 हा सुमारे सव्वालाख वर्षातील सर्वात उष्ण महिना म्हणून नोंदला गेला आहे. तापमानवाढीचा हा धोका वेळीच ओळखा!
संपूर्ण मानवतेसाठी धोकादायक बनलेले ग्लोबल वॉर्मिंगची पातळी ही औद्योगिक पूर्व स्थितीच्या तुलनेत 1.3 अंश सेल्सिअसची पातळी ओलांडून पुढे गेली आहे. शास्त्रज्ञांच्या मते, जुलै 2023 हा महिना आतापर्यंतचा सर्वाधिक उष्ण राहिला आणि हा सुमारे सव्वालाख वर्षातील सर्वात उष्ण महिना म्हणून नोंदला गेला आहे. दुसरीकडे क्लायमेंट सेंट्रलकडून अलीकडेच जारी केलेल्या अहवालानुसार, नोव्हेंबर 2022 पासून ते ऑक्टोबर 2023 पर्यंत जागतिक तापमानाने एक नवीन विक्रम नोंदविला. आतापर्यंतच्या इतिहासात 12 महिन्यांतील हा सर्वात उष्ण कालावधी राहिला आहे. या कालावधीत 170 देशांतील सरासरी तापमान 30 वर्षांच्या तुलनेत सर्वाधिक राहिले आहे.
म्हणजेच जगभरातील 7.8 अब्ज लोक म्हणजेच जगातील सुमारे 99 टक्के लोकसंख्या ही उष्ण वातावरणात राहण्यास प्रवृत्त झाली आहे. त्याचवेळी आशेचा एक किरणही पाहावयास मिळत आहे. 2030 पर्यंत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोटार आणि हीट पंपसारख्या क्लिन एनर्जी टेक्नॉलॉजी वापराबाबत वाढती मागणी पाहता आगामी काळात ऊर्जा क्षेत्रात कार्बन उत्सर्जनामुळे डागाळलेले जगाचे चित्र हे काही प्रमाणात स्वच्छ होणार आहे. त्यामुळे प्रदूषित हवेत श्वास घेण्यासाठी प्रवृत्त झालेल्या जनतेला दिलासा मिळू शकतो. पण तेवढ्यावर समाधान मानून चालणार नाही.
वातावरणातील बदल, जागतिक तापमानवाढ, जलवायू परिवर्तन हे शब्द ज्या-ज्यावेळी ऐकायला मिळतात, त्याबरोबरच समुद्राची पाणीपातळी वाढत आहे, ही समस्याही ऐकायला मिळते. जागतिक तापमानवाढीमुळे ध्रुवीय प्रदेशातील बर्ङ्ग वितळत असून, त्यामुळे समुद्रपातळी वाढत असल्याचे सांगितले जाते. एका अंदाजानुसार, ही प्रक्रिया थोपविण्यासाठी काहीच केले गेले नाही तर 2100 सालापर्यंत जगाच्या लोकसंख्येचा 0.5 ते 5 टक्के हिस्सा पुरामुळे प्रभावित झालेला असेल. दुसर्या शब्दांत सांगायचे तर दरवर्षी लाखो लोक विस्थापित होतील.
आजघडीला जगाच्या कानाकोपर्यात पडणारा प्रचंड पाऊस, महापूर, चक्रीवादळ, भूस्खलन यामुळे माणसाच्या जीवनावर प्रश्न उपस्थित राहत आहेत. संपूर्ण जगासाठी व्यापक प्रमाणात डोकेदुखी बनलेल्या ग्लोबल वॉर्मिंगच्या समस्येपासून कोणताही देश वाचलेला नाही. अनेक संशोधनानंतर हवामान बदलामुळेच सध्याचे निसर्गचक्र बिघडलेले आहे, यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. जागतिक पातळीवरच्या कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जनात 90 टक्के प्रमाण हे जीवाश्म इंधनाचे आहे. ते 2021-22 मध्ये विक्रमी पातळीवर पोचले होते. ज्याप्रमाणे जगाची लोकसंख्या वाढत आहे, ते पाहता प्रत्येक देश विकासासाठी नैसर्गिक स्रोतांची हानी करण्यास आतूर झालेला दिसत आहे.
त्यामुळे उष्ण होणार्या पृथ्वीला इतक्यात दिलासा मिळेल असे वाटत नाही. पण या अंधःकारात आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सीचा (आयईए) जागतिक एनर्जी आउटलूक 2023 चा अहवाल आशेचा किरण दाखवत आहे. सध्याच्या पॉलिसी सेटिंग्ज (स्टेप्स)च्या आधारावर आयईएने म्हटले की, 2030पर्यंत संपूर्ण जगभरातील रस्त्यावर आजच्या तुलनेत सुमारे 10 पट अधिक इलेक्ट्रिक गाड्या असतील. अमेरिकेकडून आजघडीला जेवढी ऊर्जा निर्माण होत नाही, तेवढी ऊर्जा ही ‘सौर पीव्ही’तून तयार होईल.
या दशकाच्या शेवटी जगात दरवर्षी 1200 गीगावॅटपेक्षा अधिक सौर पॅनेल तयार करण्याची क्षमता विकसित होईल. 2030 पर्यंत 500 गीगावॅट उत्पादन क्षमता विकसित होण्याचा अंदाज आहे. जागतिक पातळीवर तयार होणार्या एकूण वीज निर्मितीत शाश्वत ऊर्जा स्रोतातून तयार होणार्या विजेचा वाटा हा सध्याच्या 30 टक्क्यांवरून 50 टक्क्यांपर्यंत पोचेल. सोलर हीट पंप तसेच अन्य क्लिन इलेक्ट्रिक हीटिंग प्रणालीची विक्री ही जगभरात जीवाश्म इंधनावर चालणार्या बॉयलर विक्रीच्या तुलनेत अधिक राहील. एवढेच नाही तर कोळसा आणि गॅसने सुरू होणार्या प्रणालीच्या तुलनेत नव्या पवन ऊर्जा योजनेतील गुंतवणूक ही तीन पट अधिक राहील. जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यात जीवाश्म इंधनाचा वाटा हा मागील अनेक दशकांपासून 80 टक्के राहिला आहे. तो कमी होत 2030 पर्यंत 73 टक्के होईल.
या दशकाच्या शेवटर्पंत जग हे 800 गीगावॅट नवीन सौर पीव्ही क्षमता स्थापन करण्याचे ध्येय प्राप्त करत असेल तर 2030 पर्यंत चीनमध्ये कोळसा आधारित वीज प्रकल्पांची संख्या 20 टक्के कमी होईल. आकडेवारी पाहिल्यास संपूर्ण जगात 2030 पर्यंत पर्यावरणाचे एक सकारात्मक चित्र दिसण्याची आशा आहे. मात्र काही आव्हाने देखील आहेत आणि त्याचे निराकरण करावे लागेल. जागतिक तापमान वाढीला 1.5 अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित करण्यासाठी मजबूत धोरणाची गरज भासणार आहे. सौर, पवन, बायो ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहने यासारखी क्लिन एनर्जी सिस्टिम ही जगाला जीवाश्म इंधनापासून दूर नेत आहे. ज्याप्रमाणे हे दशक कोळसा, तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या मागणीला विक्रमी पातळीवर नेण्याचा साक्षीदार राहिले ते पाहता त्याविषयी चिंता करणे गरजेचे आहे.
या सर्व चर्चेचे सार असे की, ऊर्जानिर्मितीसाठी आणि कारखानदारीसाठी बेसुमार इंधनाचे ज्वलन केल्यामुळे निर्माण झालेला कार्बन यामुळे जगाचा एकंदर नैसर्गिक समतोल ढळला आहे. नैसर्गिक अरिष्टांची संख्या वाढत चालली असून, वनस्पती आणि प्राण्यांच्या अनेक प्रजाती लयाला जात असल्यामुळे निसर्गसाखळी अनेक ठिकाणी तुटली आहे. निसर्गाच्या प्रकोपापुढे साठवलेली संपत्ती कुचकामी ठरते. तसेच जेव्हा पृथ्वीचा समतोल ढासळून जेव्हा पुढील पिढ्या अन्नाला मोताद होतील, तेव्हाही साठवलेली संपत्ती कामी येणार नाही, हे आता जगाला पटू लागले आहे आणि त्यातूनच हरित अर्थव्यवस्था (ग्रीन इकॉनॉमी) कशी विकसित करता येईल, या दृष्टीने प्रयत्न सुरू झाले आहेत. जलवायूचक्र परिवर्तन आणि वाढती लोकसंख्या या पार्श्वभूमीवर हरित अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी मोठी गुंतवणूक करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.
ऊर्जेची गरज भागविण्यासाठी जास्तीत जास्त नैसर्गिक स्रोतांचा वापर करणे आणि अशी संसाधने निर्माण करण्यासाठी अधिकाधिक निधी उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. विकासाच्या लाटेत पर्यावरणाची दखल सुरुवातीच्या काळात ङ्गारशी घेतली गेली नाही; परंतु आता मात्र पर्यावरणाचा विचार आणि बाजारव्यवस्था तसेच अर्थव्यवस्थेचा विचार परस्परांपासून अधिक काळ दूर राहू शकत नाहीत, हे जगभरातील सरकारे आणि व्यावसायिकांनी स्वीकारले आहे. चांगल्या आणि मजबूत अर्थव्यवस्थेची कवाडे पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत मार्गानेच उघडली जातील, असा विश्वास निर्माण होत आहे. हरित अर्थव्यवस्थेविषयी सुमारे दहा वर्षांपूर्वीच चर्चा सुरू झाली होती;
परंतु अशा प्रकारची अर्थव्यवस्था एका नव्याच प्रकारच्या राजकारणाला जन्म देत आहे, असे मानले गेले. या अर्थव्यवस्थेच्या आग्रहाच्या मुळाशी राजकारण असल्याचेही मानले गेले. परंतु आता हरित अर्थव्यवस्था म्हणजे राजकारण नसून एक विज्ञान आहे, शास्त्र आहे, यावर जगभरातील देशांच्या राज्यकर्त्यांचे एकमत झाले आहे. एके काळी विकासासाठी पर्यावरणाचा बळी देणे ‘अपरिहार्य’ असल्याचे सांगणारे ‘अर्थतज्ज्ञ’ मानसन्मान मिळवत होते. आता मात्र जगभरातच अशी भावना निर्माण झाली आहे की, जो देश हरित अर्थव्यवस्थेच्या उभारणीत मागे राहील, तोच विकासाच्या बाबतीतही मागास राहील. त्यामुळे पर्यावरणाच्या पर्यायाने मानवजातीच्या बचावासाठी सर्वच देशांनी लवकरात लवकर हरित अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने दमदार वाटचाल सुरू करायला हवी. तरच सबंध मानवजातीवर घोंघावणार्या तापमानवाढरुपी धोक्याचे विक्रम रोखता येतील.