विनय खरे
आपल्या धरणांची सुरक्षा हा तसा मोठा काळजीचा विषय आहे. कारण, केवळ पायाभूत सुविधांशी निगडित हा विषय नसून त्यामुळे हजारो लोकांच्या जीवनाशी संबंधित असलेला हा विषय आहे.
पाण्याचे महत्त्व जाणून मानवाला जगभरात धरण निर्मिती करावी लागली. देशातील काही प्रांतात पाण्याची भीषणता मोठी आहे तर काही ठिकाणी ते वाहून जात असते साठवणुकीच्या अभावी! पण या पाण्याच्या साठवणुकीला भौगोलिक मर्यादादेखील पडतात. धरण उभारणी सर्वत्र शक्य नसते. पडणाऱ्या पावसाचे पाणी अनेक भागात पूरस्थिती निर्माण करत असल्याने ते पाणी इतरत्र वळवण्यासाठी नदी जोड प्रकल्प कार्यान्वित होत आहे.
देशातील धरणं उत्तम स्थितीत असावीत, त्यांची क्षमता नि उपयुक्तता अधिक चांगली व्हावी म्हणून एकत्रित प्रयत्नांची गरज असते. निसर्ग आपल्या हाती नसला तरी त्याचे व्यवस्थापन आपण काही प्रमाणात करू शकतो. मग सामान्य स्थिती असेल तर शक्य आहे. या दृष्टिकोनातून धरण सुरक्षा विधेयक नुकतेच मंजूर झालं. सध्या देशात अस्तित्वात असलेल्या काही धरणांपैकी बरीचशी धरणं ही त्या त्या राज्य शासनाच्या नियंत्रणात आहेत. राज्य सीमेलगतच्या धरण-नदीपात्रातील पाण्याचा विसर्ग हा संबंधित राज्यांनी चर्चेने सहमतीने करायचा असतो.
केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी 1 डिसेंबर रोजी राज्यसभेत हे विधेयक मांडले. वास्तविकता धरण सुरक्षा विधेयक हे 2 ऑगस्ट 2019 रोजी लोकसभेत मंजूर झाले होते. या धरण सुरक्षा विधेयकाने देशातील सर्व मोठ्या धरणांचे योग्य परीक्षण, तपासणी आणि देखभाल या बाबी मार्गी लागून धरणा संदर्भात असलेल्या त्रुटी, कमतरता यामुळे होणाऱ्या दुर्घटना रोखण्यास मदत होईल, अशी आशा निर्माण झाली आहे. या विधेयकातील तरतुदीनुसार धरणांच्या सुरक्षेसाठी राष्ट्रीय समितीची स्थापना केली जाणार आहे.
ही समिती धरण सुरक्षा धोरण नियमावली आणि कार्यप्रणाली यात एकसूत्रता आणण्यासाठी सहाय्य करेल. सुरक्षा धोरण आणि मानक संपूर्ण देशभर राबवण्यासाठी राष्ट्रीय धरण सुरक्षा प्राधिकरण स्थापन करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे.यासह अलीकडच्या काळात संपूर्ण जगाला भेडसावत असणाऱ्या हवामान बदलाशी संबंधित आव्हानांना तोंड देण्याच्या दृष्टीने पण सुरक्षेशी संबंधित महत्त्वाच्या गोष्टींचा या धरणे सुरक्षा विधेयकात सविस्तर आढावा घेतला आहे. यामुळे धरणांची नियमित तपासणी आणि धोका पातळीच्या दृष्टीने गटवार विभागणी यांची देखील तरतूद आहे.
आणीबाणीच्या प्रसंगी त्वरित कार्यवाहीसाठी आराखडा तसेच तज्ज्ञांच्या स्वतंत्र समितीकडून धरण सुरक्षेसाठी सविस्तर आढावा घेण्याची तरतूदही विधेयकात केली आहे. धरणांच्या नियमित सुरक्षित कामकाजासाठी गरजेच्या असणाऱ्या स्थापत्य विषयक तसेच इतर देखभालीसाठी आवश्यक त्या केंद्रीय आणि राज्य पातळीवरील संस्थात्मक कार्यप्रणालीच्या व्यवस्थापनाचा मार्ग विधेयकाने खुला झाला आहे. राज्यपातळीवर धरण सुरक्षा समित्या आणि राज्य धरण सुरक्षा संस्था यांची स्थापना या विधेयकात सुचवण्यात आली आहे.
धरणाच्या खालील बाजूस असणाऱ्या वस्तीच्या सुरक्षेसाठी आणीबाणीच्या प्रसंगी पुराचा इशारा देणारी यंत्रणा बसविण्याची तरतूद यात आहे. धरणाचा ताबा असणाऱ्या संस्थांना संबंधित धरणाच्या नियमित दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी संसाधने उपलब्ध करून द्यावे लागतील. त्याचबरोबर धरणासंबंधित फक्त स्थापत्य विषयक बाबीच नाही तर कार्यवाही आणि देखभाल नियमावलीद्वारे सुरळीत कामकाज आणि योग्य देखभाल यांचीसुद्धा काळजी घेईल.
जगभरातील चीन आणि अमेरिकेनंतर भारत हा तिसरा मोठा देश आहे जिथे धरणांची संख्या ही खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. आपल्या देशात सुमारे 5,700 मोठी धरणे असून त्यातील जवळपास 227 अशी धरणं आहेत की जी शंभर वर्षांपेक्षा जास्त जुनी आहेत, पण तरीही कार्यरत आहेत. ट्रॅक रेकॉर्डचा विचार करता भारतातील धरण सुरक्षा विकसित देशांच्या तोडीस तोड आहे. मात्र अशीही काही उदाहरणं आहेत जिथे देशातील काही धरणं वेळेपूर्वीच तकलादू ठरली तर देखभालीच्या समस्येमुळे काहींची अवस्था दयनीय झाली होती.
भारतात दरवर्षी सातत्याने बहुतांशी भागात पूरस्थिती निर्माण होत असते. यामुळे जीवितहानीबरोबरच मोठ्या प्रमाणात वित्तहानी देखील पाहायला मिळते. अलीकडच्या काळात हवामान बदलामुळे कधीही पूरस्थिती निर्माण होते. त्याचे ताजे उदाहरण म्हणजे तमिळनाडू, केरळ, आंध्र प्रदेश या भागात काही दिवसांपूर्वी झालेला मुसळधार पाऊस. दरवर्षी उद्भवणाऱ्या पूरस्थितीमुळे प्रशासकीय यंत्रणेमार्फत म्हणावी तशी कारवाई होताना दिसत नाही.
परिणामी, नुकसान मात्र मोठ्या प्रमाणावर दिसून येते. यातून सामान्य माणसाला फार मोठी झळ सोसावी लागते. देशातील एकूण भूभागात पैकी 15 टक्के भाग हा पूरप्रवण क्षेत्रात मोडतो.
नद्या पावसाळ्यात आपली धोक्याची पातळी कायमच ओलांडत असतात.
मात्र, निसर्गावर मात करणे शक्य होत नाही. अमेरिकेत एक गणिती सूत्र शास्त्रज्ञ चमूने विकसित केले होते. द सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क मध्ये हे गणिती मॉडेल विकसित करण्यात आले. यात भारतीय शास्त्रज्ञ सहभागी असल्याने आशा पल्लवित झाल्या होत्या. मात्र त्यावर अद्याप संशोधन सुरू आहे. हे लक्षात घेता धरण दुरुस्ती देखभाल, काळजी यावरच भर देणं आवश्यक ठरतं.