– हेमंत देसाई
जागतिकीकरणाचे हे युग असून, त्यामुळे देशादेशांमधील परस्पर स्पर्धा वाढलेली आहे. तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे जग तंत्रज्ञानामध्ये नवनवीन क्रांती घडवून आणत आहे. त्यामुळे कामे सोपी होऊन जात असली, तरीदेखील त्याचा रोजगारावर सुरुवातीला तरी प्रतिकूल परिणाम झाला आहे किंवा होणार आहे.
अर्थव्यवस्थेची आकडेवारी गोळा होण्यास काही अवधी लागतो आणि त्यानंतरच निष्कर्षाप्रत यावे लागते. 2024-25 या वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एक फेब्रुवारी रोजीच मांडला आहे. या एप्रिल आणि मे महिन्यात सार्वत्रिक निवडणुका होणार असून, त्यांचा निकाल हाती येण्यास जूनचा पहिला आठवडा उजाडणार आहे. निवडणुका होण्यापर्यंतच्या खर्चाची तजवीज करणे आवश्यक असल्यामुळे, हंगामी अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. त्यातही वारेमाप घोषणा करण्याचे टाळण्यात आले. नवे सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर पूर्ण वर्षाचा अर्थसंकल्प साधारणपणे जूनमध्येच मांडला जाईल, अशी अपेक्षा आहे.
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने, म्हणजेच ‘एनएसओ’ने 2023-24 या वर्षात आर्थिक विकासाचा दर हा 7.6 टक्के असेल, असा अंदाज व्यक्त केला होता; परंतु प्रत्यक्षात तो आठ टक्के किंवा त्यापेक्षाही जास्त असेल, असे अर्थमंत्र्यांना वाटत आहे. जर आठ टक्क्यांच्या वर प्रगतीचा वेग राहिला, तर ते कौतुकास्पदच मानावे लागेल. मात्र, ‘समृद्ध भारता’च्या दिशेने देशाला घेऊन जायचे असेल, तर हा वेग 10 टक्क्यांपेक्षाही जास्त असला पाहिजे आणि त्यात सातत्य असणेही आवश्यक आहे.
असे झाले तरच पाच ट्रिलियन डॉलर्सचे लक्ष्य गाठता येईल. शिवाय आज भारतीय अर्थव्यवस्था ही जगात पाचव्या क्रमांकावर आहे. ती तिसर्या क्रमांकावर न्यायची असेल, तर विकासाचा झपाटा अधिक असणे आवश्यक आहे. याचे कारण, जगातील अन्य देशही घोडदौड करण्याच्या मागे लागले आहेत, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. जागतिकीकरणाचे हे युग असून, त्यामुळे देशादेशांमधील परस्पर स्पर्धा वाढलेली आहे. तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे जग तंत्रज्ञानामध्ये नवनवीन क्रांती घडवून आणत आहे. त्यामुळे कामे सोपी होऊन जात असली, तरीदेखील त्याचा रोजगारावर सुरुवातीला तरी प्रतिकूल परिणाम झाला आहे किंवा होणार आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातही भारताने नेत्रदीपक प्रगती केली असली, तरी पाश्चात्य जगतातील अनेक देश त्यामध्ये आघाडी घेत आहेत. चीनसारखा देशही कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून घेत असून, अमेरिका आणि युरोपातदेखील त्या दिशेने अनेक पावले टाकली जात आहेत. सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार पुन्हा निवडून आल्यास आणखी अनेक आर्थिक सुधारणा केल्या जातील. त्या सुधारणा राज्यस्तरावर तसेच ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषदा, नगरपंचायती, नगरपालिका आणि महानगरपालिकांच्या क्षेत्रात केल्या जातील.
तसे झाल्यास, मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आकर्षित होईल, असा विचार अर्थमंत्र्यांनी मांडला आहे. आज मुख्यतः उद्योगधंद्यांसाठी जमिनीचे अधिग्रहण करणे ही मोठी समस्या असते. तसेच स्थानिक स्तरावरच्या परवानग्या मिळणे क्लिष्ट असते. उद्योग, महसूल विभागात त्याचप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य पातळीवर प्रचंड प्रमाणात दिरंगाई केली जाते आणि भ्रष्टाचार तर तुफान आहे. जर तळपातळीवर पारदर्शकपणे कामे झाली, तर उद्योगधंद्यांची उभारणी, विस्तार त्यांना वेगवेगळ्या मंजुर्या आणि कनेक्शन्स मिळणे हे सोपे होऊन जाईल आणि गुंतवणुकीत प्रचंड वाढ होईल.
सुदैवाने मागच्या आर्थिक वर्षात पहिल्या तीन तिमाहींमध्ये 8.2 टक्के, 8.1 टक्के आणि 8.4 टक्के अशा गतीने सकल राष्ट्रीय उत्पादन, म्हणजेच जीडीपीमध्ये वाढ झाली. यावरून चौथ्या तिमाहीतही किमान 8 टक्के तरी वाढ होईल, हे स्पष्ट दिसत आहे. तरीदेखील देशामध्ये उपभोग खर्चात पुरेशी वाढ झालेली नाही. तसेच लोकांची मागणी कमी आहे, अशी अर्थतज्ज्ञांची टीका आहे; परंतु किमान मागणी असल्याविना आठ टक्क्यांची वाढ साध्य होईल, असे वाटत नाही. देशामधील चलनवृद्धीचा दर हा जानेवारी 2024 मध्ये 5.1 टक्के आणि फेब्रुवारीमध्ये 5.9 टक्के होता.
अर्थात, हा ग्राहकमूल्य निर्देशांक होय. परंतु डाळी व भाज्या आणि काही अन्य वस्तूंची महागाई झाली आहे, ती यापेक्षा अधिक आहे, हे अर्थमंत्र्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. घरगुती गॅस, पेट्रोल व डीझेल यांच्या किमतीत केंद्र सरकारने किरकोळ कपात केली असून, निवडणुका जवळ आल्यामुळे ही पावले उचलण्यात आली आहेत; परंतु महागाई कमी करण्याकरिताच ही उपयोजना करण्यात आली आहे. याचा अर्थ भाववाढीची अप्रत्यक्ष कबुलीच देण्यात आली आहे.
‘केअर रेटिंग’च्या ताज्या अहवालानुसार, बँकांचे ठोकळ एनपीएज म्हणजेच थकीत कर्जांचे प्रमाण 2023-24 मध्ये 2.5 ते 2.7 टक्के इतके होते, ते 2024-25 या वर्षात 2.1 ते 2.4 टक्के इतके खाली येणार आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांचा कारभार हळूहळू सुधारत आहे, ही आशादायक बाब आहे. असेच घडत राहिल्यास, सरकारला या बँकांना दरवर्षी भागभांडवल पुरवण्याची गरज पडणार नाही.
सरकारी बँकांनी बड्या उद्योगपतींना अमर्याद कर्जे पुरवायची, त्यांनी ती थकवायची आणि मग ती निर्लेखित करून हळूहळू माफ करून टाकायची, ही आतापर्यंतची पद्धत आहे. बडे उद्योगपती आणि सरकारी बँका यांच्यातील संगनमताचे व्यवहार थांबले पाहिजेत. कारण, शेवटी बँकांमधील ठेवी या सर्वसामान्य माणसाच्या असतात, हे ध्यानात घेतले पाहिजे.