– रंजना कुमारी
एनडीएच्या परीक्षेला बसण्यास मुलींना परवानगी देण्याच्या निर्णयामुळे पुढे लष्करातही महिलांना महत्त्वाच्या भूमिका मिळण्यास मदत होईल, अशी आशा आहे.
राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीची (एनडीए) प्रवेश परीक्षा देण्याची संधी मुलींना देणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल खरोखरच प्रशंसनीय आहे आणि या निर्णयाचे स्वागत करायलाच हवे. परंतु त्याचबरोबर असे निर्णय जर सरकारने घेतले तर न्यायपालिकेला हस्तक्षेप करण्याची गरजच उद्भवणार नाही, हेही आपल्याला लक्षात घेतले पाहिजे.
सशस्त्र सैन्यदलांमध्ये किंवा निमलष्करी दलांमध्ये स्त्रिया आणि पुरुषांना समान भागीदारी देण्याचा निर्णय घ्यायची इच्छा जर सरकारला असेलच तर अशा निर्णयाला कुणी आक्षेप घेणार नाही आणि घेऊ शकणारही नाही. सशस्त्र सैन्यदलांमध्ये महिलांचा समावेश करण्याची मागणी बऱ्याच वर्षांपासून होत होती. अनेक सरकारे आली आणि गेली; परंतु परिवर्तनाची गती खूपच मंद राहिली.
या विषयाकडे पाहताना आपल्याला सर्वप्रथम आपल्या समाजात मूळ धरून बसलेल्या एका पूर्वग्रहाकडे गांभीर्याने पाहायला हवे. एनडीएमध्ये प्रवेशाच्या प्रकरणात झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांच्या खंडपीठानेही महिलांबद्दल समाजात असलेल्या संकुचित मानसिकतेचा जोरदार समाचार घेतला आहे आणि समानतेच्या आपल्या सूत्रावरच हा निर्णय मूलतः आधारित आहे.
जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात स्त्रियांनी आपली कार्यक्षमता सिद्ध केली आहे; परंतु असे असूनसुद्धा प्रत्येक क्षेत्रात त्यांचा सहभाग वाढण्याऐवजी कमीच होत चालला आहे. अशा स्थितीत या निर्णयामुळे महिलांमध्ये नवा उत्साह संचारला आहे. भारतातील श्रमशक्तीत महिलांचा सहभाग अधिक नसण्याचे एक कारण असेही आहे की, महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी आणि सर्वांगीण विकासासाठी कोणतेही ठोस राष्ट्रीय धोरण राबविण्यात आले नाही.
जे कार्यक्रम आणि धोरणे आहेत, त्यांची अंमलबजावणी व्यवस्थित होत नाही. ही तक्रार केवळ एका सरकारबद्दल नाही, तर सर्वच सरकारांबद्दल आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या ग्लोबल जेंडर गॅप रिपोर्ट, 2021 मध्ये 156 देशांची यादी दिली असून, त्यात भारताचा क्रमांक 140 वा आहे. मागील अहवालाच्या तुलनेत आपले स्थान 28 पायऱ्या खाली घसरले आहे.
ही परिस्थिती एक-दोन वर्षांत निर्माण झालेली नाही, तर ही घसरण म्हणजे अनेक वर्षांच्या धोरणात्मक त्रुटींचा परिणाम आहे. आर्थिक क्षेत्रासह सर्व क्षेत्रांमध्ये आपण विकास करीत आहोत आणि वैश्विक मंचावरही महत्त्वपूर्ण देशांच्या पंक्तीत जाऊन बसण्याची आपली महत्त्वाकांक्षा आहे. अशा पार्श्वभूमीवर आपल्याला एक गोष्ट जगाला पुराव्यांनिशी दाखवून द्यावी लागेल. ती म्हणजे, आम्ही महिला आणि पुरुष यांच्यातील विषमता दूर करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करीत आहोत.
त्यासाठी सरकारने न्यायालयाच्या आदेशाची प्रतीक्षा करण्याची गरज नाही. केवळ संवेदनशीलतेने समानता प्रस्थापित करण्याच्या उपाययोजनांवर लक्ष केंद्रित करणे हाच आपला प्राधान्यक्रम असला पाहिजे. त्यामुळेच न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, एनडीएच्या परीक्षेत महिलांना सहभागी होण्यापासून रोखणे हा एक धोरणात्मक निर्णय आहे आणि तो लैंगिक असमानतेवर आधारित असून, सरकार आणि लष्कराने या बाबतीत सकारात्मक दृष्टिकोन स्वीकारला पाहिजे.
जर आपल्याला विकासाच्या मार्गावर आगेकूच करायची असेल तर महिलांना प्रत्येक क्षेत्रात समानता आणि प्रतिनिधित्व द्यावेच लागेल. निम्म्या लोकसंख्येला सुरक्षितता, संधी आणि सन्मान मिळणे गरजेचे आहे. त्याखेरीज आपण एक समृद्ध राष्ट्र म्हणून विकसित होऊ शकणार नाही. निवडणूक काळातील आश्वासने आणि महिलांच्या संदर्भात केली जाणारी वक्तव्ये यापेक्षा अधिक काहीतरी होणे गरजेचे आहे.
लष्करात महिला कोणती भूमिका बजावू शकतात आणि कोणती भूमिका बजावू शकत नाहीत, हा आजच्या घडीला चर्चेचा विषयच असता कामा नये. अनेक मोठ्या, बलाढ्य आणि श्रीमंत देशांमध्ये महिला सर्व क्षेत्रांत योगदान देत आहेत. या देशांचे अनुभव आणि उदाहरणांवरून आपण शिकू शकतो. एकविसाव्या शतकात एकही क्षेत्र असे नाही, जिथे महिला काम करत नाहीत. जर आपण लष्करात महिलांची भूमिका मर्यादित करणार असू,
तर त्याचा अर्थ असा होईल की आपण महिलांच्या क्षमतेचे मूल्यमापन कमी करतो आहोत. ही मानसिकता स्वीकारार्ह नाही. या पितृसत्ताक आणि स्त्रीविरोधी मानसिकतेतून आपल्याला मुक्त व्हावे लागेल. मुख्य म्हणजे, ही मानसिकता केवळ लष्करात महिलांच्या सहभागापुरती मर्यादित नाही. प्रत्येक क्षेत्रात महिलांच्या विरोधात अन्याय, अत्याचार आणि शोषण होईल, असे वातावरण निर्माण करणारी ही मानसिकता आहे.
स्वातंत्र्यदिनी केलेल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषणा केली की, आता सैनिकी शाळांमध्ये मुली शिक्षण घेऊ शकतील. हाही स्वागतार्ह निर्णय आहे. आता केवळ अशा एका धोरणाची गरज आहे, ज्यामुळे प्रत्येक क्षेत्रात जिथे पुरुष काम करीत आहे, त्याच्या बरोबरीने स्त्रीचा सहभाग शक्य होऊ शकेल. अशा धोरणाची घोषणा झाल्यास प्रत्येक क्षेत्रासाठी वेगवेगळे निर्णय जाहीर करण्याची आवश्यकता भासणार नाही.
सहशिक्षण हा एक सिद्धान्त म्हणून स्वीकारला गेला पाहिजे. जेव्हा मुले-मुली एकाच वेळी शिक्षण घेत असतात आणि एकत्र वाढत असतात तेव्हा त्यांच्यात एकमेकांविषयी संवेदनशीलताही वाढीस लागते आणि क्षमता तसेच समता या बाबतीत कोणताही पूर्वग्रह न बाळगता एकत्रित काम करण्याचे वातावरण निर्माण होते. या बाबतीत अन्य देशांचे अनुभव महत्त्वाचे आहेत.
ज्या देशांमध्ये सहशिक्षणाची व्यवस्था व्यापक स्वरूपात अंमलात आणण्यात आली आहे, तिथे लष्कर किंवा अन्य क्षेत्रांमध्ये महिलांच्या सहभागाविषयी फारशा अडचणी जाणवत नाहीत.
आपल्या देशात ज्या शाळांमध्ये सहशिक्षणाची व्यवस्था आहे, तेथील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता अपेक्षेपेक्षा अधिक आहे. असे केल्यामुळे आपण उपलब्ध निधीचा वापरही अधिक सकारात्मकतेने करू शकतो.
सैनिकी शाळांमध्ये मुलींना प्रवेश मिळाल्यास त्या शाळांमधील व्यवस्थेच्या लाभाचा विस्तार होईल आणि पुढे लष्करातील जबाबदाऱ्यांसंबंधीच्या सर्व अडचणी दूर करणे शक्य होईल. एनडीएच्या परीक्षेला बसण्यास मुलींना परवानगी देण्याच्या निर्णयामुळे पुढे लष्करातही महिलांना महत्त्वाच्या भूमिका मिळण्यास मदत होईल, अशी आशा आहे.