पुणे : दसरा आणि दिवाळी सारख्या ऐण सणासुदीत महापालिकेच्या नगर रस्ता आणि येरवडा क्षेत्रीय कार्यालया अंतर्गत सार्वजनिक स्वच्छता व कचरा वाहतुक विभागात काम करणाऱ्या तब्बल 450 कंत्राटी कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
या कामगारांना जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेबर हे चार महिने वेतनच मिळाले नसल्याचे समोर आले आहे. या क्षेत्रीय कार्यालयांकडून या कामगारांना नियमानुसार वेतन देण्याबाबत निश्चित धोरण नसल्याने ही स्थिती उद्भवल्याचा आरोप पुणे महानगरपालिका कामगार युनियनच्या वतीने थकीत वेतना संदर्भातील निवेदन महापालिका सहाय्यक आयुक्त यांच्याकडे देण्यात आले आहे. तर वेतन नसल्याने भाड्याने राहाणाऱ्या कामगांराना घर मालक भाडे द्या नाही तर सामान रस्त्यावर फेकून देईन अशा धमक्या देत आहेत त्यामुळे फुटपाथवर संसार थाटण्याची वेळ आली असल्याची खंत संघटनेने व्यक्त केली आहे.
प्रशासनाच्या दिरंगाईचा फटका
या क्षेत्रीय कार्यालयांकडून सफाईच्या निविदा उशीरा काढण्यात आल्या. त्यातच, ज्या एजन्सीला हे काम देण्यात आले. त्या एजन्सीला पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने काळ्या यादीत टाकले याची माहीती प्रशासनाला मिळाल्यामुळे सदर एजन्सीची निविदा रद्द करून फेर निविदा मान्य करून घेण्यास बराच कालावधी गेला त्यामुळे दुसऱ्या नविन एजन्सीला निविदे शिवाय काम करणे शक्य झाले नाही म्हणून कंत्राटी कामगारांचे वेतन अदा करू शकलो नाही.
तसेच फेर निविदेची पुन्हा नव्याने प्रक्रिया तयार करून वित्त विभाग व स्थायी समितीकडे मान्यतेसाठी निविदेची फाईल दाखल करण्यात आली आहे. शिवाय संबंधीत विभागाकडून निविदा प्रक्रिया मान्य झाल्याशिवाय कंत्राटी कामगारांचे वेतन अदा करता येणार नसल्याचे महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे.
युनियनच्या वतीने कंत्राटी कामगांराच्या महिन्याच्या 7 तारखेच्या आत वेतन अदा करणे विषयी व जुन्या निविदा प्रक्रियेची मुदत संपण्यापूर्वी दोन महिने आधी नविन निविदा प्रकियेची मान्यता घेणे आवश्यक आहे त्यामुळे कंत्राटी कामगांराच्या वेतनास होणाऱ्या विलंबास आळा बसेल. अशा प्रकारच्या चुका प्रशासनाच्या निदर्शनात आणून देखील त्याच चुका प्रशासन वारंवार करत आहे. – कॉ. उदय भट ( अध्यक्ष, पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन)