Nepal Gen-Z Protest। सोशल मीडियावरील बंदी आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध नेपाळमध्ये मोठे आंदोलन सुरू झाले आहे. सोशल मीडियावरील बंदीमुळे संतप्त झालेल्या हजारो तरुणांनी रस्त्यावर उतरून नेपाळच्या संसदेत प्रवेश केला. नेपाळमध्ये प्रचंड गोंधळ सुरू आहे. नेपाळ सरकारने राजधानी काठमांडूमधील बानेश्वरमध्ये सैन्य तैनात केले आहे. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी लष्कराला गोळीबार करावा लागला. या गोळीबारात एका निदर्शकाचा मृत्यू झाला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. तर यामध्ये डझनभर लोक जखमी झाले आहेत. राजधानी काठमांडूच्या काही भागात कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे. पोलिस निदर्शकांवर रबरच्या गोळ्या झाडत आहेत.

काठमांडूमध्ये सध्या खूप तणावपूर्ण वातावरण आहे. अनेक ठिकाणी निदर्शक आणि सुरक्षा दलांमध्ये दगडफेक सुरू आहे. जखमींना एव्हरेस्ट आणि सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले आहे. काठमांडूमधून येणारे फोटो तणावपूर्ण आहेत. लोक सरकारी पोस्टर्स फोडत आहेत, बॅनर टाकत आहेत आणि सरकारी इमारतींकडे जात आहेत. निदर्शकांचा एक गट संसदेच्या आवारात घुसला आहे. सुरक्षा कर्मचारी निदर्शकांना नियंत्रित करण्यासाठी अश्रुधुराच्या गोळ्या फोडत आहेत. बानेश्वरमध्ये, सुरक्षा दलांनी अश्रुधुराचा वापर करण्यापूर्वी काही तरुण पोलिस गार्ड हाऊसवर चढताना दिसले.

सोशल मीडियावरील बंदीमुळे संतापाची लाट Nepal Gen-Z Protest। 

आंदोलकांच्या संतापाचे तात्काळ कारण म्हणजे सोशल मीडियावरील बंदी. जनरल झेड म्हणतात की सोशल मीडियावर बंदी घालून सरकार भ्रष्टाचाराविरुद्धचा त्यांचा आवाज दाबू इच्छित आहे. अलिकडेच सरकारने अचानक २६ सोशल मीडिया अॅप्स – फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हॉट्सअॅप, एक्स इत्यादींवर बंदी घातली, ज्यामुळे तरुणांच्या अभिव्यक्तीवर अंकुश आला. यासोबतच, ऑनलाइन शिक्षण, व्यवसाय आणि दैनंदिन संवादात अडथळे निर्माण झाले. सरकारने असा युक्तिवाद केला की हे प्लॅटफॉर्म नेपाळमध्ये नोंदणीकृत नाहीत, तर तरुणांसाठी हे प्लॅटफॉर्म उपजीविका, करिअर आणि संवादाची जीवनरेखा आहेत.

नेपाळमधील भ्रष्टाचार आणि सरकारच्या अपयशामुळे तरुणांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण होत आहे. तरुणांना सरकारी निधी आणि नोकऱ्यांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव दिसतो, तसेच सध्याच्या आर्थिक मंदीमुळे नोकरीच्या संधी कमी झाल्या आहेत. या सर्व कारणांमुळे जनरल झेडचे तरुण मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले आहेत, सोशल मीडिया आणि रस्त्यावर निषेध करत आहेत. त्यांच्या मागण्या भ्रष्टाचार निर्मूलन आणि डिजिटल प्रवेशावर केंद्रित आहेत.

ओली चीनप्रमाणे सेन्सॉरशिप लागू करू इच्छितात

नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली नेपाळमध्ये चीनसारखे सेन्सॉरशिप लागू करू इच्छितात. चीनच्या उदाहरणाचे अनुकरण करून त्यांनी लोकांना मर्यादित डिजिटल स्वातंत्र्य दिले आणि कडक निर्बंध लादले. चीनप्रमाणेच ओली सरकारने अचानक नेपाळमध्ये इंटरनेट आणि सोशल मीडियावर मोठी बंदी घातली.

आजच्या जागतिक जगात, नेपाळमधील तरुणांसाठी हा धक्का होता. त्यांच्या अभिव्यक्तीचा आधारच हिरावून घेण्यात आला. ओलीने फेसबुक, व्हॉट्सअॅप, एक्स सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातली परंतु भ्रष्टाचार आणि बेरोजगारीबाबत कोणतेही ठोस पाऊल उचलले गेले नाही. यामुळे लोक संतप्त झाले.

Gen-Z  मध्ये कोणाचा समावेश आहे? Nepal Gen-Z Protest। 

नेपाळमधील Gen-Z निषेधाचे नेतृत्व बहुतेक महाविद्यालयीन विद्यार्थी, तरुण कार्यकर्ते आणि सोशल मीडिया प्रभावकांनी केले. कोणताही स्पष्ट संघटनात्मक चेहरा समोर आला नाही. आंदोलन उत्स्फूर्त होते. काठमांडूसह मोठ्या शहरांमध्ये विद्यार्थी आणि तरुण विविध गटांमध्ये संघटित होऊन निषेध करत आहेत.

सरकारने आदेश मागे घ्यावा

नेपाळचे माजी परराष्ट्र मंत्री उपेंद्र यादव म्हणाले की नेपाळमध्ये बेरोजगारी शिगेला पोहोचली आहे. ते म्हणाले की सोशल मीडियावर बंदी असल्याचे दिसते. यामुळे स्वयंरोजगार करणारे देखील बेरोजगार आहेत. सरकारने सोशल मीडियावर बंदी घालण्याचा आदेश त्वरित मागे घ्यावा. आणि तरुणांशी संवाद साधावा. नेपाळमधील पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांचे सरकार दीर्घकाळापासून राजकीय अस्थिरता आणि युती अस्थिरतेशी झुंजत आहे.

ओली यांच्या कम्युनिस्ट पक्ष (सीपीएन-यूएमएल) आणि नेपाळी काँग्रेसच्या युतीतील तणाव, विशेषतः गृहमंत्रालयासारख्या महत्त्वाच्या पदांच्या वाटपावरून मतभेद, यामुळे असंतोष वाढला आहे. याशिवाय, गेल्या काही दिवसांपासून नेपाळमध्ये राजेशाही आणि हिंदू राष्ट्राचा दर्जा पुनर्संचयित करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू आहे. आर्थिक धोरणे आणि बेरोजगारी यासारख्या मुद्द्यांवर नेपाळला मिळालेल्या अपयशामुळे लोकांना पर्यायी व्यवस्थेची मागणी करण्यास भाग पाडले आहे.