भारत-चीन व्यापार करारावर नेपाळचा तिळपापड ; परराष्ट्र मंत्रालयाने करून दिली इतिहासाची आठवण

India-China Trade। भारत आणि चीनने लिपुलेख खिंडीतून व्यापार पुन्हा सुरू करण्यास सहमती दर्शविली आहे. चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्या दोन दिवसाच्या भारत भेटीदरम्यान हा निर्णय घेण्यात आला. वांग यी यांच्या भारतात आगमनानंतर शिपकी ला आणि नाथू ला खिंडीतूनही व्यापार सुरू होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र दुसरीकडे भारताच्या आणि चीनचा शेजारी असणाऱ्या नेपाळने यावर आक्षेप घेतला आहे. पण या आक्षेपाला न जुमानता भारतानेही नेपाळच्या आक्षेपाला योग्य उत्तर दिले आहे. एका वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले की, याठिकाणावरून दोन्ही देशांमध्ये दशकांपासून व्यापार सुरू आहे.” असे सांगत इतिहासाची आठवण करून दिली.
नेपाळने काल भारत आणि चीन यांच्यात झालेल्या व्यापार वाढीच्या निर्णयावर आपली प्रतिक्रिया देताना, “हा भाग नेपाळचा अविभाज्य भाग आहे आणि त्याचा त्यांच्या अधिकृत नकाशातही समावेश करण्यात आला आहे. ” असे म्हटले. नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, “महाकाली नदीच्या पूर्वेला असलेले लिंपियाधुरा, लिपुलेख आणि कालापानी हे नेपाळचे अविभाज्य भाग आहेत असे नेपाळ सरकारचे स्पष्ट मत आहे. हे नेपाळी नकाशात अधिकृतपणे नोंदवले गेले आहेत आणि संविधानात समाविष्ट केले गेले आहेत.”
नेपाळच्या आक्षेपानंतर भारताचे योग्य उत्तर India-China Trade।
नेपाळ सरकारच्या विधानावर प्रतिक्रिया देताना, भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने,”असे दावे समर्थनीय नाहीत किंवा ऐतिहासिक तथ्ये आणि पुराव्यांवर आधारित नाहीत.” असे म्हटले आहे. याविषयी बोलताना भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी, “लिपुलेख खिंडीतून भारत आणि चीनमधील सीमा व्यापार १९५४ मध्ये सुरू झाला आणि दशकांपासून चालू आहे. अलिकडच्या काळात कोरोना आणि इतर घटनांमुळे व्यापार खंडित झाला होता. आता दोन्ही बाजूंनी तो पुन्हा सुरू करण्यास सहमती दर्शविली आहे.”असे सांगत नेपाळला सडेतोड उत्तर दिले.
चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांचा भारत दौरा India-China Trade।
चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्यासोबत परराष्ट्र मंत्री एस. जयस्वाल. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात नवी दिल्लीत झालेल्या विस्तृत चर्चेनंतर मंगळवारी (१९ ऑगस्ट) जारी केलेल्या संयुक्त दस्तऐवजात म्हटले आहे की, दोन्ही बाजूंनी लिपुलेख खिंड, शिपकी ला खिंड आणि नाथू ला खिंड या तीन व्यापार बिंदूंद्वारे सीमा व्यापार पुन्हा सुरू करण्यास सहमती दर्शविली आहे.





