पुणे – महापालिकेकडून रामटेकडी येथील दिशा प्रकल्पांच्या शेडमध्ये साठवलेल्या तब्बल 40 हजार टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेकडून प्रतिटन तब्बल 900 रुपये मोजले जाणार आहेत. सध्या शहरात सुरू असलेल्या वेगवेगळ्या प्रकल्पांसाठी ही रक्कम प्रतीटन 400 च्या रुपयांच्या आत असताना हा 900 रुपयांचा घाट नेमक्या कोणत्या ठेकेदरांसाठी असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
विशेष म्हणजे, हा खर्च करण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी आपल्या अधिकारात स्थायी समितीत प्रस्ताव दाखल केला होता. मात्र, स्थायी समितीनेही कोणतीही चर्चा न करता “तेरी भी चूप मेरी भी चूप’ करत या प्रकल्पास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्यता आहे.
शहरात दररोज सुमारे 1800 टन कचरा तयार होत आहे. त्यातील केवळ 1200 ते 1400 टन कचऱ्यावरच पालिकेस प्रक्रिया करता येते. तर, एनजीटीने उरुळी देवाची येथील प्रकल्पात हा कचरा प्रक्रिया करण्यास मनाई केली आहे. त्यामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून पालिकेने हा दररोज शिल्लक राहणारा सुमारे 350 ते 400 टन कचरा रामटेकडी येथील दिशा प्रकल्पाच्या शेडमध्ये साठविला आहे.
तर, या ठिकाणची जागा आता संपत आहे. त्यामुळे महापालिकेने या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी 100 टन क्षमतेचे दोन मोबाइल प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी या प्रकल्पांना प्रतीटन 902 रुपये महापालिका प्रक्रिया शुल्क देणार आहे. हा कचरा इतर प्रकल्पात हलविण्यासाठी वाहतूक खर्च मोठ्या प्रमाणात येईल, असे कारण पुढे करत महापालिका आयुक्तांच्या विशेष अधिकारात या प्रकल्पांसाठी ऑफलाइन निविदा मागवल्या होत्या. त्यात, दोन कंपन्या आल्या होत्या त्यातील एका कंपनीला हे काम देण्यास स्थायी समितीने नुकतीच मंजुरी दिली. त्यानुसार, तब्बल 9 कोटींचा खर्च या प्रकल्पासाठी केला जाणार आहे.