Lithium Reserves : केंद्रातील मोदी सरकार लवकरच जम्मू-काश्मीरमध्ये सापडलेल्या जगातील सातव्या क्रमांकाच्या लिथियम साठ्याचा लिलाव करणार आहे.
त्याच वर्षी, रियासी जिल्ह्यातील सलाल-हैमाना परिसरात 5.9 दशलक्ष टन अंदाजे लिथियम संसाधने सापडली. या शोधानंतर हा परिसर एका रात्रीत चर्चेत आला. येथे 59 लाख टन लिथियमचा साठा असल्याचा अंदाज आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार येत्या काही आठवड्यात लिलाव प्रक्रिया सुरू करू शकते. काही परदेशी कंपन्याही यासाठी संपर्कात आहेत. मोबाइलपासून घड्याळांपर्यंत आणि इलेक्ट्रिक वाहनांपासून लॅपटॉपपर्यंत सर्व गोष्टींमध्ये वापरल्या जाणार्या बॅटरीमध्ये लिथियम हा मुख्य कच्चा माल आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, फेब्रुवारीमध्ये रियासी जिल्ह्यात लिथियमचा साठा सापडल्यानंतर सरकारला मोठ्या अपेक्षा होत्या. हा राखीव सुरक्षित ठेवण्यासाठी भारत चिली सरकारशीही बोलणी करत आहे. मात्र, हा संवाद अद्याप प्राथमिक अवस्थेत आहे. या लिलावामुळे आपल्या तिजोरीत मोठी वाढ होईल, अशी सरकारला आशा आहे. अलीकडेच खाण आणि खनिज (विकास आणि नियमन) सुधारणा विधेयक, 2023 ला संसदेने मंजुरी दिली आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर सरकारने लिलाव प्रक्रियेला गती दिली आहे.
लिथियमच्या बाबतीत बोलिव्हिया जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे. लिथियमचा सर्वात मोठा साठा येथे आहे. अर्जेंटिना दुसऱ्या, अमेरिका तिसऱ्या, चिली चौथ्या, ऑस्ट्रेलिया पाचव्या आणि चीन सहाव्या क्रमांकावर आहे. या देशांमध्ये असलेल्या लिथियमच्या प्रचंड साठ्याचा अंदाज यावरून लावला जाऊ शकतो की जगातील सुमारे 76 टक्के लिथियम या देशांमध्ये आहे. भारतात लिथियमचा शोध लागण्यापूर्वी जगातील लिथियमचा साठा 98 दशलक्ष टन होता, जो आता वाढून 105.9 दशलक्ष टन झाला आहे.
भारताला होईल खूप फायदा
जम्मू-काश्मीरमध्ये सापडलेल्या लिथियमची अंदाजे किंमत 3000 अब्ज रुपये आहे. त्याच्या लिलावामुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीत मोठी वाढ होणार आहे. याशिवाय याचा सर्वाधिक फायदा इलेक्ट्रिक वाहन कंपन्यांना होणार आहे. सध्या भारतात 100 टक्के लिथियम आयात केले जाते. रिपोर्टनुसार, चीनमध्ये एक टन लिथियमची किंमत सुमारे 50 लाख रुपये आहे. ( lithium reserves in india, modi government mining of lithium )