– नंदिनी आत्मसिद्ध
भारतातील वाढत जाणारा महागाईचा दर चिंताजनक आहे. जागतिक संस्थांची याबाबतची आकडेवारी पाहिल्यास चिंतेत अधिक भर पडते.
जागतिक बॅंकेच्या मतास जगातील विविध देश नेहमीच महत्त्व देत असतात, कारण त्यांच्याकडे संशोधक आणि विश्लेषकांची मोठी टीम असते. या बॅंकेची विश्वासार्हता सिद्ध झालेली आहे. अशा वेळी गेल्या जूनमध्ये जागतिक बॅंकेने चालू आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी भारताचा आर्थिक विकासदराचा अंदाज 6.3 टक्के असा नोंदवला होता. जानेवारी 2023 मध्ये 6.60 टक्के इतका अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. जागतिक बॅंकेच्या अहवालानुसार, भारतात खासगी उपभोग आणि गुंतवणुकीत अभूतपूर्व वाढ होत आहे. त्याचवेळी सेवा क्षेत्राची देखील वाढ उत्तम आहे. जागतिक बॅंकेचे अध्यक्ष अजय बंगा असून, जूनमध्येच त्यांची टर्म सुरू झाली असून, ते पाच वर्षे या पदावर असतील. त्या अगोदर बंगा जनरल अटलांटिक कंपनीचे उपाध्यक्ष आणि त्याही पूर्वी मास्टरकार्डचे अध्यक्ष होते.
मास्टरकार्ड या कंपनीत 24 हजार कर्मचारी असून, इतक्या मोठ्या कंपनीचे यशस्वी अध्यक्ष होणे, हे सोपे नाही.बंगा म्हणाले की, “गरिबी कमी करण्याचा आणि समृद्धी वाढवण्याचा सर्वात खात्रीशीर मार्ग रोजगारनिर्मिती हा आहे. विकासदरगती धिमी होणे म्हणजे रोजगारनिर्मितीवर प्रतिकूल परिणाम होणे होय.’ जागतिक बॅंक दर तीन महिन्यांनी आपल्या भाकिताचा फेरआढावा घेत असते. आता ऑक्टोबरमध्ये जागतिक बॅंकेने 2023-24 आर्थिक वर्षात 6.3 टक्के इतकाच विकासदर असेल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. याचा अर्थ हे अंदाज म्हणजे काही नियती नव्हे आणि ही नियती बदलण्याचीही आपल्याला संधी असतेच. त्यासाठी सर्वांनी एकत्रपणे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे, असे बंगा यांनी मागे प्रतिपादन केले होते.
2022-23 या आर्थिक वर्षात आपला विकासदर 7.2 टक्के राहिला आहे. याचा अर्थ, आपला विकासदर जवळपास एका टक्क्याने घटणार आहे. ही नक्कीच चिंतेची बाब आहे. युनोज कॉन्फरन्स ऑन ट्रेड अँड डेव्हलपमेंट, म्हणजेच “अंक्टाड’ने व्यापार आणि विकासविषयक अहवालाची अद्ययावत आवृत्ती प्रसिद्ध केली आहे. अंक्टाडचा अंदाज असा आहे की, 2023 मध्ये आपली अर्थव्यवस्था 6.6 टक्के वेगाने वाढू शकते. त्यापूर्वी अंक्टाडने सहा टक्के वाढीचा अंदाज व्यक्त केला होता. याचा अर्थ अंक्टाडच्या मते, भारत प्रगतीचा वेग वाढवत आहे. परंतु त्याचवेळी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, जगामध्ये मंदी येईल अशी भीतीही अंक्टाडने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे जागतिक आर्थिक विकासदर 2.4 टक्क्यांपर्यंत खाली येईल, अशी शक्यता आहे. त्या तुलनेत भारताच्या प्रगतीची गाडी वेगाने धावत आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. परंतु भारतातील बेरोजगारी आणि विषमतेच्या आघाडीवरची परिस्थिती चिंताजनक असल्याचे अंक्टाडने व्यक्त केले असून, त्याची दखल घ्यावीच लागेल.
भारतात जवळपास सव्वालाख छोट्या-मोठ्या कंपन्या निर्यात क्षेत्रात कार्यरत आहेत. परंतु त्यापैकी दहा मोठ्या कंपन्याच एकूण निर्यातीपैकी आठ टक्के निर्यातीचा वाटा उचलत आहेत. असो. तर 2022-23 साठी जागतिक बॅंकेने भारताचा सकल देशांतर्गत उत्पादन विकासदर अंदाज 6.5 टक्क्यांवरून 6.9 टक्के केला होता. मात्र, त्याच्या अगोदरच्या वर्षात हा दर खूप जास्त होता, हे लक्षात घेतले पाहिजे. पण केवळ देशाची अर्थप्रगती कोणत्या गतीने होत आहे एवढेच महत्त्वाचे नसते, तर महागाईच्या आघाडीवर काय परिस्थिती आहे, हेही बघावे लागते. कारण, चलनवृद्धी मोठ्या प्रमाणात झाली, तर त्याचा मागणीवर प्रतिकूल परिणाम होतो. भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने 2023-24 साठी किरकोळ महागाई दराचा 5.4 टक्क्यांवरचा अंदाज कायम ठेवला आहे. याचवेळी जागतिक पातळीवरील खाद्य वस्तू आणि इंधन महागाईचे चटके बसू नयेत, यासाठी वेळीच उपाययोजना करण्याचा निर्धारही बॅंकेने व्यक्त केला आहे.
मात्र, हमास आणि इस्रायल संघर्ष पेटलेला असून, त्याचा काही ना काही फटका आंतरराष्ट्रीय व्यापार, भारताची निर्यात आणि कच्च्या तेलाचे भाव यावर होणारच आहे. त्यामुळे या नव्या संकटामुळे सर्व अंदाज कोसळूनही पडू शकतात. या संदर्भात रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले की, “वाढत्या महागाईमुळे देशाचे आर्थिक स्थैर्य आणि शाश्वत विकास यांना धोका पोहोचू शकतो.’ चालू आर्थिक वर्षात सुरुवातीच्या काळात महागाई दर कमी होता. परंतु जुलै आणि ऑगस्टमध्ये त्याने उसळी घेतली. यंदा किरकोळ महागाईचा 4.6 टक्के आहे. मागील आर्थिक वर्षात याच तिमाहीत तो 7.3 टक्के होता. दुसऱ्या तिमाहीत तो 6.4 टक्के तिसऱ्या तिमाहीत 5.6 टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत 5.2 टक्के राहिला, असा रिझर्व्ह बॅंकेचा अंदाज आहे. पण त्याचवेळी महाराष्ट्रासारख्या राज्यात 36 पैकी 24 जिल्ह्यांत अपेक्षित मोसमी पाऊस झाला नसल्याने, खरीप पिकांचे उत्पादन 50 टक्क्यांपेक्षा कमी राहणार आहे.
त्यामुळे शेतीमालाच्या उत्पन्नात मोठी तूट येणार आहे. यंदा पावसाअभावी महाराष्ट्रात कडधान्य आणि अन्नधान्यांच्या लागवडीत मोठी घट झाली आहे. यावेळी महाराष्ट्रात 55 लाख हेक्टर सोयाबीनची पेरणी झाली असून, या पिकाला कमी पावसाचा सर्वाधिक फटका बसणार आहे. महाराष्ट्राप्रमाणेच अन्य काही राज्यांतही पाऊस कमी झाल्यामुळे धान्य उत्पादन घटणार आहे. त्यामुळे अन्नधान्याच्या किमती वाढतील. या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बॅंकेने अपेक्षेनुरूप रेपो दर 6.5 टक्क्यांवर कायम ठेवत, कर्जदारांना दिलासा दिला आहे. सलग चौथ्या द्विमाही पतधोरणात व्याजदराबाबत “जैसे थे’ भूमिका ठेवली गेली आहे. परंतु महागाईवृद्धीचा धोका कायम असून, रोख्यांच्या विक्रीतून बाजारातील रोकड तरलता कमी करण्याचे संकेत रिझर्व्ह बॅंकेने दिले आहेत.
जेवढी तरलता कमी होईल, तेवढी मागणी घटेल आणि महागाई आक्रसेल, असा अंदाज आहे. अल्प पर्जन्यमानामुळे पुरेसा जलसाठा नसल्याने रब्बी पिकांवरही प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत भाववाढ आटोक्यात आणण्याचे आव्हान पेलणे हे कठीण बनणार आहे, हे सरकारने लक्षात घेणे आवश्यक आहे. जेव्हा देशांतर्गत वस्तूचे भाव वाढतात, तेव्हा निर्यात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंच्या किमतीतही वाढ होते. अशावेळी जागतिक बाजारातील स्पर्धेत टिकून राहणे कठीण बनते. तसे झाल्यास निर्यात घसरते. आता केंद्र सरकारने “राष्ट्रीय हळद मंडळ’ स्थापन केले आहे. अशा मंडळाची स्थापना करावी, अशी महाराष्ट्र, तेलंगण, मध्य प्रदेश आणि कर्नाटक या राज्यांतील शेतकऱ्यांची दीर्घ काळापासून मागणी होती.
भारताचे हळदीची वार्षिक निर्यात 8,400 कोटी रुपयांवर नेण्याची योजना सरकारने आखली आहे. सध्या ही निर्यात केवळ 1,600 कोटी रुपये आहे. नवे मंडळ हळदीचे संशोधन आणि विकासाला चालना देणार आहे. तसेच हळदीची गुणवत्ता संवर्धन, उत्पादकांचे कौशल्यविकास आणि क्षमतावृद्धी व अन्न सुरक्षा मानके या दृष्टीने उपाययोजना करणार आहे. केंद्र सरकारने विविध वस्तूंबाबत अशा प्रकारची पावले टाकल्यास देशाची निर्यात आणखी वाढू शकेल.