नवी दिल्ली – ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे तक्रारी वाढत आहेत. या तक्रारीची संख्या सहा लाखावर गेली आहे. त्यामुळे या तक्रारीचा निपटारा करण्यासाठी लोक अदालत आयोजित करण्याच्या शक्यतेवर केंद्र सरकार विचार करीत आहे.
अशा प्रकारच्या लोक अदालती चालवून जास्तीत जास्त तक्रारीचा निपटारा करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. निवाडा न झालेल्या सहा लाख तक्रारीपैकी साडेचार लाख तक्रारी जिल्हा ग्राहक मंचाकडे आहेत. 1.4 लाख तक्रारी राज्य ग्राहक आयोगाकडे आहेत. 22,000 तक्रारी राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाकडे असल्याचे ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंह यांनी सांगितले.
या तक्रारीचा निपटारा कमीत कमी वेळेत करण्याच्या विविध उपाय योजनावर आम्ही विचार करीत आहोत. त्याचा भाग म्हणून लोकअदालत या संकल्पनेवर विचार करण्यात येत आहे. या तक्रारीपैकी 1.7 लाख तक्रारी विमा कंपन्याशी संबंधित आहेत. 72 हजार तक्रारी बॅंकांशी संबंधित आहेत तर 60, 000 तक्रारी घरा संदर्भातील असल्याचे त्यांनी सांगितले. छोट्या रकमाच्या संबंधात असलेल्या तक्रारी लवकर सोडविण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल.
ऑनलाईन तक्रारी करून ऑनलाईन पद्धतीने सोडविण्याच्या शक्यतेवरही विचार करण्यात येत आहे. त्यासाठी आवश्यक ती तांत्रिक यंत्रणा विकसित करण्यात येत आहे. राष्ट्रीय कंझ्युमर हेल्पलाइनवर तक्रारी कराव्यात असे आवाहन त्यांनी केले. भारतात ग्राहकांची संख्या वेगाने वाढले आहे. त्याचबरोबर विविध पद्धतीने ग्राहक खरेदी करीत आहेत.
अशावेळी ग्राहकांना न्याय मिळणे आवश्यक आहे. यासाठी तक्रार निवारणाची यंत्रणा विस्तारित करण्याची गरज आहे याची जाणीव सरकारला आहे. त्या दृष्टिकोनातून गेल्या काही वर्षापासून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. मात्र तक्रारीची एकूण संख्या पाहता सध्याची यंत्रणा त्यासाठी अपुरी पडत आहे. ती वाढविण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.