पुणे – राज्यातील इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागस प्रवर्ग या प्रवर्गातील मॅट्रीकोत्तर व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हानिहाय शासकीय वसतिगृहे सुरू करण्यात येणार आहे. शासनामार्फत जिल्हानिहाय दोन याप्रमाणे 72 वसतिगृहे कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत.
राज्यात जिल्ह्याच्या ठिकाणी केंद्र शासनाच्या बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाकडून मिळणाऱ्या अर्थसहाय्यातून मागणीनुसार इतर मागास प्रवर्गातील मुलांसाठी 18 व मुलींसाठी 18 असे एकूण 36 नवीन शासकीय वसतिगृहे सुरू करण्याबाबतचा शासन निर्णय 30 जानेवारी 2019 रोजी काढण्यात आला होता.
या योजनेच्या अंतर्गत 4 जिल्ह्यात शासकीय जमीन उपलब्ध झाली असून, त्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे सादर करण्यात आला होता. त्या प्रस्तावावर केंद्र शासनाने काही त्रुटी उपस्थित केल्या असून, त्रुटींची पूर्तता करण्याबाबत कार्यवाही स्वतंत्रपणे करण्यात येणार आहे.
भविष्यात या योजनेच्या अंतर्गत जिल्ह्यांच्या ठिकाणी वसतिगृह बांधण्यासाठी जागा उपलब्ध झाल्यास योजना कार्यान्वित होणार आहे. भाड्याच्या इमारती घेऊन वसतिगृहे सुरु करण्याबाबतची 29 नोव्हेंबर 2022 च्या शासन निर्णयान्वये तयार करण्यात आलेली योजना बंद करण्यात येईल.
इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील मॅट्रीकोत्तर व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी 100 विद्यार्थी क्षमतेचे मुलांसाठी व मुलींसाठी प्रत्येकी 1 याप्रमाणे 36 जिल्ह्यांच्या ठिकाणी शासकीय वसतिगृहे भाड्याच्या इमारती घेऊन मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त कायदा 1950 व
संस्था नोंदणी कायदा 1860 अंतर्गत नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून सुरू करण्यास व त्यासाठी 73 कोटी 81 लाख रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आलेली आहे. वसतिगृहे स्वयंसेवी संस्थाना चालविण्यासाठी देण्याला काही ओबीसी संघटनांकडून व व्यक्तींकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती.
प्रत्येक जिल्ह्यात 200 विद्यार्थी
प्रत्येक जिल्ह्यासाठी 200 याप्रमाणे 36 जिल्ह्यांसाठी एकूण 7,200 पात्र विद्यार्थ्यांना दरवर्षी भोजन, निवास व इतर शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.