– आकाश वशिष्ठ
एक दशक मागे गेल्यास देशातील संपूर्ण राजकारण हे काँग्रेसभोवती फिरताना दिसते. आता तेच भाजपभोवती फिरताना दिसत आहे. मात्र सध्या गैर-भाजपवादाबरोबरच गैर-काँग्रेसवादाकडेही राजकारण झुकलेले दिसते.
काँग्रेसला पर्याय म्हणून भाजपचा उदय होण्यापूर्वीच्या काळात सर्वच राजकीय पक्षांचे राजकारण काँग्रेसकेंद्रित होते. जे काही करायचे ते काँग्रेसला लक्ष्य करून अथवा काँग्रेसला मात देण्यासाठी. गैर-काँग्रेसवाद हा सत्तर-ऐंशीच्या दशकाच्या अखेरपर्यंत भारतीय राजकारणाचा स्थायीभाव होता. त्यानंतर पुढच्या दीड दशकात काँग्रेसला राष्ट्रव्यापी पर्याय म्हणून भाजप उभा राहीला आणि गेले दशकभर देशाचे राजकारण गैर-भाजपवादाकडे झुकले.
आता प्रादेशिक स्तरावर जे काही राजकारण केले जाते आहे ते भाजपकेंद्रित आहे. केंद्रीय स्तरावर राजकारण करायचे झाले तर आपल्याला गैर-भाजपवादाकडे जाताना सगळ्यांनाच एकत्र यावे लागेल याचीही राजकीय पक्षांना जाण झाली अन् त्यानुसार ते एकत्रही आले. मात्र, अलीकडेच झालेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांपैकी तीन राज्यांनी असे निकाल दिले आहेत की गैर-भाजपावादासोबतच गैर-काँग्रेसवादाकडेही अन्य राजकीय पक्ष वाटचाल करू शकतात आणि तसे संकेत मिळूही लागले आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पार्टी यांना रोखण्यासाठी देशव्यापी आघाडीची गरज होती व तशी ती झाली. तथापि, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ आणि राजस्थान या तीन राज्यांनी काही आठवड्यांतच आघाडीचा तोंडावळा बदलण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्याचे कारण काँग्रेसचा झालेला पराभव. काँग्रेसकडे गैर-भाजप आघाडीचे नेतृत्व नैसर्गिकपणेच आले होते. आघाडीच्या दोन बैठकाही झाल्या. काँग्रेस केंद्रस्थानी होती.
छत्तीसगढ आणि राजस्थान ही दोन्ही राज्ये आपण राखणार, अशी काँग्रेसला खात्री होती. मध्य प्रदेश भाजपकडून हिरावून घेण्याचाही त्यांना विश्वास होता. सर्वेक्षणे, अंतर्गत सर्वेक्षणे, माध्यमांचे अंदाज आणि जनतेचा जाणून घेतलेला मूड या सगळ्यांतून काँग्रेसला अनुकूल असलेले संकेत मिळत गेले. तसेच निकाल आले असते तर काँग्रेस आणखी भक्कम झाली असती. मात्र, जे निकालानंतर होणे आवश्यक होते ते काँग्रेसने विजय गृहीत धरून अगोदरच करण्यास सुरुवात केली. त्याची खरेतर आवश्यकता नव्हती. अगदीच काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी असे स्वरूप इंडिया आघाडीला आले नसले, तरी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालीच आघाडी आकाराला आली आणि तेच तिचे बलस्थान आहे याची आघाडीतील घटक पक्षांना आणि सर्वसामान्य मतदारांनाही कल्पना होती. या स्थितीत काँग्रेसकडून अधिक संयमाची आणि जबाबदारीची अपेक्षा होती. तसे काँग्रेसने केले नाही आणि तिन्ही राज्यांत व विशेषत: मध्य प्रदेशात त्यांनी आपल्या राष्ट्र पातळीवरील मित्र पक्षांना अकारण कमी लेखण्याचा गुन्हा केला.
काही राज्यांत काँग्रेस ज्या प्रमाणे आणि जेवढी मजबूत आहे तेवढीच ताकद अन्य काही राज्यांत इतर पक्षांची आहे. बिहारमध्ये संयुक्त जनता दल, पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस आणि उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष भक्कम आहेत. हे तीन पक्ष आपापल्या राज्यात काँग्रेसवर मुळीच अवलंबून नाहीत. केवळ गैर-भाजपवादातून ते काँग्रेसच्या सोबत आघाडीत आले होते आणि देशपातळीवर व्यापक बदल करण्याच्या अपेक्षेने त्यांनी मूकपणे काँग्रेसचे नेतृत्व मान्य केले होते किंवा भविष्यात केले असते. काँग्रेसला जेव्हा आपल्या वाढत्या ताकदीचा अंदाज येतो तेव्हा ते बहुतेकवेळा मनाचा मोठेपणा दाखवत नाहीत. ‘अरे छोडीए अखिलेश वखिलेश को’ हे काँग्रेस नेते कमलनाथ यांचे निवडणुकीच्या पूर्वीचे विधान त्यातलेच. याची दखल जम्मू-काश्मीरमधील अब्दुल्ला पिता-पुत्रांनीही घेतली.
‘काँग्रेसने थोडा मनाचा मोठेपणा दाखवला असता तर मध्य प्रदेशातील चित्र आज वेगळे असते’ हे उमर अब्दुल्ला यांचे विधान बोलके आहे. ममता बॅनर्जी, नितीश कुमार आणि अखिलेश यादव या तीन नेत्यांची त्यांच्या त्यांच्या राज्यात ताकद आहे आणि आपली ताकद किती आहे याचा त्यांना पुरेसा अंदाजही आहे. त्यांना दिल्लीत बदल हवा आहे आणि त्या बदलाचे सूत्रधारही व्हायचे आहे, मात्र, आपल्या राज्यात अॅडजेस्ट करण्याची त्यांची मानसिकता नाही. गैर-भाजपवादात त्यांना काँग्रेसची साथ हवी आहे आणि त्यासाठी काँग्रेसच्या वाढत्या ताकदीनुसार ते मागे सरकलेही असते. त्या दृष्टीने तीन राज्ये काँग्रेससाठी जशी महत्त्वाची होती तशीच काँग्रेसचे मित्र म्हणून शाल पांघरून बसलेल्या स्पर्धकांसाठीही होती.
निवडणुकीचा कौल आल्यानंतर मतांची टक्केवारी आणि अन्य दाखले देत काँग्रेसचे बळ वाढले असल्याचा दावा केला गेला असला, तरी लोकशाहीत संख्याबळाला महत्त्व असते. ते काँग्रेसला कमावता आलेले नाही आणि त्यामुळेच काँग्रेसकडून मागे लोटले जाण्याची शक्यता वाटणार्या पक्षांना ही सुसंधी आहे. कदाचित गैर-भाजपवाद करतानाच त्यांचे गैर-काँग्रेसवादाचे राजकारणही सुरू होऊ शकते किंबहुना एव्हाना त्याची सुरुवातही झाली आहे. राहुल गांधी यांना पक्षाला विजय मिळवून देण्यात पुन्हा एकदा अपयश आल्यामुळे निवडणुकांच्या दोनच दिवसांनंतर खुद्द सोनिया गांधी यांनी काँग्रेसचा पंतप्रधान पदाचा चेहरा मल्लिकार्जुन खर्गे असतील हे सूचित केले आहे. त्यामागेही अधिक नुकसान न होता खर्गेंच्या नावावर आणि प्रतिमेवर सगळ्यांना जोडून ठेवण्याचा विचार असेल अशी दाट शक्यता आहे.