भुईंज – सभासदांच्या पाठिंब्यावर किसन वीर आणि खंडाळा साखर कारखान्याची निवडणूक जिंकली. निवडणुकीपूर्वी कारखान्यावरील आर्थिक बोजा माहिती होता; परंतु सूत्रे हातात घेतल्यावर प्रत्यक्षातील भयावह परिस्थितीतून बाहेर पडण्याचा मार्ग विकट असल्याचे समजले. मात्र, सभासदांनी शंका बाळगू नये. आम्ही कारखान्याच्या सर्व अडचणींवर मात करू. त्यासाठी सभासदांनी थोडा अवधी द्यावा, असे आवाहन किसन वीर कारखान्याचे चेअरमन आमदार मकरंद पाटील यांनी काढले.किसन वीर सातारा सहकारी साखर कारखान्याची 52 वी वार्षिक सभा खेळीमेळीत झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.
जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष व कारखान्याचे मार्गदर्शक-संचालक नितीन काका पाटील, खंडाळा कारखान्याचे अध्यक्ष व्ही. जी. पवार, किसन वीरचे उपाध्यक्ष प्रमोद शिंदे, अनंत तांबे, बावधन सूतगिरणीचे चेअरमन शशिकांत पिसाळ, संचालक बाबासाहेब कदम, सचिन साळुंखे, रामदास गाढवे, हिंदुराव तरडे, किरण काळोखे, रामदास इथापे, प्रकाश धुरगुडे, संदीप चव्हाण, सचिन जाधव, ललित मुळीक, संजय फाळके, शिवाजीराव जमदाडे, संजय कांबळे, हणमंत चवरे, सुशीला जाधव, सरला वीर, कार्यकारी संचालक जितेंद्र रणवरे, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष उदय कबुले, नितीन भरगुडे-पाटील, बाळासाहेब सोळसकर, महादेव मसकर, मोहन जाधव, भैयासाहेब डोंगरे व मान्यवर उपस्थित होते.आमदार पाटील म्हणाले, नियोजनशून्य कारभार, भ्रष्टाचारामुळे कारखान्यावर लिलावाची वेळ आली होती. निवडणूक लढवली नसती तर कारखान्याचे खाजगीकरण झाले असते.
मागील व्यवस्थापनाने 2020-21 मधील ऊस बिलाची रक्कम, कामगारांचे पगार, व्यापारी देणी, शासकीय देणी दिली नाहीत. खंडाळा कारखान्यावर 278 कोटींची देणी आहेत. मध्यंतरी सरकारमध्ये बदल झाल्यावर, कारखान्याच्या हितासाठी आम्ही राजकीय स्थित्यंतर केले. त्यावेळी मंत्रिपदाची ऑफर होती.
मात्र, दोन्ही कारखान्यांना आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्यास मदत करणार नाही. तोपर्यंत मंत्रिपद घेणार नाही, असे मी ठणकावून सांगितले होते. दोन्ही कारखान्यांवर जप्तीचा आदेश राज्य बॅंकेने काढला होता; परंतु उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मध्यस्थीनंतर कारवाई थांबली. 2022-23 च्या हंगामात दोन्ही कारखान्यांची ऊस बिले, व्यापारी व इतर देणी दिल्याने आपल्यावरील विश्वास वाढला आहे.
2020-21 मधील उर्वरित ऊस बिलेही देण्यात येणार आहेत. यंदा किसन वीरमध्ये आठ लाख आणि खंडाळा कारखान्यात चार लाख मेट्रिक टन गाळपाचे उद्दिष्ट आहे. प्रमोद शिंदे यांनी नोटीस वाचन केले. विठ्ठल माने यांनी सूत्रसंचालन केले. दिलीप पिसाळ यांनी आभार मानले.
थकहमीचा निर्णय महत्त्वाचा
दोन्ही कारखान्यांना एक रुपयाचे नवीन कर्ज मिळाले नाही. तुम्ही दिलेल्या शेअर्स अनामत व ठेवींमुळे मागील हंगाम करू शकलो. साखर कारखान्यांना थकहमी देण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय महत्त्वाचा आहे. सर्व संचालकांनी आपल्या मालमत्ता तारण ठेवल्यावर शासन कारखान्यांना थकहमी देणार आहे. सभासदांनीही आपला ऊस या कारखान्यांनाच द्यावा, असे आवाहन आमदार पाटील यांनी केले.