– जयंत माईणकर
देशातील भाजपविरोधी 28 पक्षांची बैठक मुंबईत होत असतानाच केंद्रातील भाजप सरकारद्वारे “एक देश एक निवडणूक’ व्हावी, याकरता केंद्र सरकारने समिती स्थापन करणे, हा केवळ योगायोग नव्हे.
एका शक्तिशाली पक्षासमोर इतर पक्ष आपसातील मतभेद विसरून एकत्र आल्यास शक्तिशाली पक्षाचा पराभव होतो हा भारतीय राजकारणात 1977 आणि 1989 साली घडलेला इतिहास भाजपच्या धुरिणांना चांगलाच लक्षात आहे. कारण दोन्ही वेळा तेव्हा शक्तिशाली असलेल्या कॉंग्रेसचा पराभव झाला होता. 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यानंतर तमाम भाजप विरोधी पक्षांचा हा पहिला खराखुरा एकास एक लढत देण्याचा प्रयत्न. 2019 मध्ये साडेसदतीस टक्के मते मिळवून सत्तेवर आलेल्या भाजपला एकास एक लढत “हिंदुत्व आणि मोदीत्व’ असतानाही कठीण जाईल याची पूर्ण कल्पना आहे. म्हणूनच की काय “एक देश एक निवडणूक’ हे भाजपच्या अजेंड्यावर दोन दशकांपासून असलेलं पिल्लू सोडून दिलं आहे. “इंडिया’वरील लक्ष विचलित करणे यासाठी हे सोडलेलं पिल्लू, असं म्हटलं पाहिजे.
स्वत: लालकृष्ण अडवाणी यांनी एक देश एक निवडणूक ही भूमिका मांडली होती; पण आज मोदी त्या भूमिकेसाठी स्वत: क्रेडिट घेऊ शकतात. वास्तविक, “एक देश एक निवडणूक’ हा काही नवा मुद्दा नाही. 1952 मध्ये देशात आणि सर्व राज्यांत एकाचवेळी निवडणुका झाल्या होत्या. पण बहुमत गमावल्यानंतर राज्यातील अथवा देशातील सरकार कोसळल्यामुळे निवडणुकांचे कालावधी बदलले.
केंद्र सरकारने कलम 356 चा वापर करून सरकार बरखास्त करण्याच्या अनेक घटना भारताच्या 76 वर्षांच्या इतिहासात दिसतील. इंदिरा गांधींनी किमान 50 वेळा याचा वापर करून राज्य सरकार पाडले, तर एकूण कॉंग्रेसच्या काळात 90 राज्यं सरकारं पाडण्यासाठी या कलमाचा उपयोग करण्यात आला, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. आणीबाणी लावून लोकसभेचा कालावधी एक वर्ष वाढविणे हीसुद्धा अशीच एक घटना, ज्यामुळे “एक देश एक निवडणूक’ हे समीकरण बिघडलं.
पण संसदीय पद्धती असलेल्या इतरही देशांत अशा घटना घडतात. अगदी ज्या ब्रिटिश संसदीय प्रणालीवर भारतीय संसदीय पद्धत आधारित आहे ते इंग्लंडही यापासून वंचित नाही. मग आताच “एक देश एक निवडणूक’ या घोषणेचा फायदा काय? समजा डिसेंबर 2023 मध्ये देशासह सर्व राज्यांत निवडणुका घेण्याचं ठरलं, तर ज्या राज्यात गेल्या वर्षीच निवडणुका झाल्या ती राज्ये एक वर्षाच्या आत पुन्हा निवडणुकीस तयार होतील का? या राज्यांत उत्तर प्रदेश सारख्या मोठ्या राज्याचाही समावेश आहे. निवडणुकांमध्ये जाणारा वेळ, पैसा, यंत्रणा, त्याचबरोबर कायदा सुव्यवस्थेच्या बाबतीत निर्माण होणारे ताण या सगळ्यावर एकाच वेळेला निवडणुका घेणे हा योग्य मार्ग आहे, असं भाजपकडून दिलं जाणारं समर्थन! 2019 साली लोकसभा निवडणुकीवर अंदाजे 60 हजार कोटी रुपये खर्च झाले होते. अर्थात, हा आकडा 2024 मध्ये 75 हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहचणारच! अर्थात, लोकसभा, 28 घटक राज्ये, 8 केंद्रशासित प्रदेश याव्यतिरिक्त महानगरपालिकेपासून ग्रामपंचायतीपर्यंतच्या निवडणुकांचा विचार केल्यास देशातील कुठला ना कुठला भाग हा इलेक्शन मोड मध्ये असतोच.
मग ट्रिपल इंजिन सरकार असण्यासाठी या सर्व निवडणुका एकत्र घेऊन संसदेपासून ग्रामपंचायतीपर्यंत सुमारे 25 हजार लोकप्रतिनिधींना हिंदुत्व आणि मोदीत्व यांच्या साह्याने निवडून आणून पाच वर्षे अनिर्बंध हुकूमशाही ठेवण्याचा तर हा प्रयत्न नाही ना, अशी शंका येते. आणि केवळ त्यासाठीच संसदेचे पाच दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे, असं वाटतं. संसदीय पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी इतरही अनेक संधी आहेत. आपली लोकशाही ब्रिटिश संसदीय पद्धतीवर आधारित आहे. हरलेल्या उमेदवारांच्या पक्षांना मिळणाऱ्या मतांचा तसा लोकप्रतिनिधी निवडण्यात फायदा होत नाही. पण याच ठिकाणी जर्मनी आणि इतर काही देशांत अस्तित्वात असलेल्या दुहेरी किंवा पक्ष मतदान पद्धतीचा विचार केला पाहिजे.
जर्मनीत मतदार दोन मते देतात. एक उमेदवाराला तर दुसरं मत पक्षाला. जर्मन संसदेला बुंडेस्टॅग म्हणतात. जर्मनी आणि इतर देशांत विविध पक्षांना मिळणाऱ्या एकूण टक्केवारीनुसार संसदेत प्रतिनिधित्व दिले जाते. भारतात मात्र ती मते वाया जातात. निवडणूक प्रक्रियेत बदल करायचा असेल तर तो मुद्दा केवळ “एक देश एक निवडणूक’ एवढ्यापुरताच मर्यादित ठेवण्यापेक्षा वाया जाणाऱ्या मतांचा जर्मन पद्धतीनुसार वापर करणे हे संयुक्तिक ठरेल. त्याचबरोबर गेल्या सात वर्षांत सुमारे पाचशेहून अधिक लोकप्रतिनिधींच्या पक्षांतराने ग्रासलेल्या भारतीय लोकशाहीला आता तरी ज्येष्ठ समाजवादी नेते मधु लिमये यांनी पक्षांतरविषयी दिलेला उपाय अंमलात आणण्याची वेळ आली आहे. त्यांच्या मते तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी पारित केलेला पक्षांतर बंदी संबंधी कायदा हा रोगापेक्षा इलाज जास्त धोकादायक, असा होता. याचे कारण भारतात होणाऱ्या पक्षांतराच्या मागील मुख्य उद्देश स्वार्थी सत्तालोभ हा होता, आहे.
त्यावर या कायद्याने कोणतीही उपाययोजना केलेली नाही. केवळ फुटकळ पक्षांतरावर बंदी आणून घाऊक पक्षांतराला उलट या कायद्याने संरक्षण दिले आहे, जे सध्या घडताना आपण बघत आहोत. यशवंतरावांच्या बेरजेच्या राजकारणाचं भाजपने घाऊक बेरजेचे राजकारण करत एकदम 40-45 आमदार आपल्या बाजूने वळवणं सुरू केलेलं दिसतं आहे. पक्षांतर विरोधी कायद्यातील सर्वात मोठा धोका हा संसदीय चर्चा आणि संसदीय लोकशाहीला नख लावण्याला आणि सत्तेत असलेल्या पक्ष नेतृत्वाला पक्ष सदस्यांवर हुकूमशाही लादण्याची सोय हा आहे. पक्षादेशाच्या, व्हिपच्या, विरोधी मतदान करणाऱ्या सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करणे ही या कायद्यातील हुकूमशाही तरतूद लिमये यांना पूर्णतः अमान्य होती. त्यांनी पक्षांतर रोखण्यासाठी दोन उपाय सुचवले होते, ते असे होते- 1) स्वेच्छेने पक्षांतर करणाऱ्या सदस्याला/सदस्यांना त्या सदनाच्या कालावधीत मंत्रिपद किंवा इतर कोणतेही सत्तेचे व आर्थिक लाभ मिळणारे पद देण्यावर पूर्ण निर्बंध. 2) जे पक्ष स्वेच्छेने पक्षांतर करणाऱ्या सदस्यांना आपल्यात सदस्य किंवा असोसिएट सदस्य म्हणून सामील करून घेतील त्या पक्षांची अधिकृत मान्यता निवडणूक आयोगाने त्या सदनाच्या कालावधीत रद्द करणे.
अर्थात, सत्ताधारी भाजप या दोनपैकी एकही सुधारणा करणार नाही. कारण दक्षिणेतून त्यांना फारसा प्रतिसाद नसल्याने पक्षाला मिळणारी मते मोजावित असा आग्रह ते धरू शकत नाहीत. तर गेल्या सात वर्षांत सुमारे 500 आमदारांचे पक्षांतर तथाकथित रित्या आर्थिक पाठबळाच्या भरवशावर घडवणारा भाजप लिमये यांना अभिप्रेत असलेले पक्षांतर बंदी विधेयक आणू शकत नाही. मात्र काहीही संबंध नसलेले “एक देश एक निवडणूक’ हे वाट चुकलेले पिल्लू सोडू शकतो.