महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या मुंबईमध्ये गेल्या आठवड्यात “इंडिया’ आघाडीची महत्त्वाची बैठक पार पडली. त्याच दिवशी मुंबईमध्ये महाराष्ट्रातील सत्तेवर असलेल्या महायुतीच्या घटक पक्षांचीही बैठक झाली. या दोन्ही बैठकांमध्ये जरी विविध प्रकारच्या विषयांवर चर्चा झाली असली, तरी आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी आणि त्यानंतर होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीसाठी जागावाटप कसे करायचे, हा महत्त्वाचा प्रश्न दोन्ही आघाड्यांना सतावत आहे, हेच उघड झाले. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारला कडवे आव्हान देण्यासाठी स्थापन झालेल्या “इंडिया’ आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांची जी बैठक मुंबईत पार पडली आणि त्यामध्ये त्यांची एकजुटीची वज्रमूठ समोर आली. निवडणुकीमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत नरेंद्र मोदी यांना पराभूत करण्याचा निर्धार या बैठकीमध्ये सर्वच विरोधी पक्ष नेत्यांनी बोलून दाखवला. आतापर्यंत झालेल्या दोन बैठकांमध्ये जे निर्णय झाले होते त्यापुढे जाऊन या तिसऱ्या बैठकीमध्ये आणखी काही पावले टाकून आगामी कार्यक्रमाची दिशा ठरवण्यात आली. तरी ज्या प्रकारे या बैठकीमध्ये जागा वाटपाचा विषय टाळण्यात आला ते पाहता आगामी कालावधीमध्ये कितीही बैठका झाल्या तरी जागा वाटपाचा विषय ज्वलंत आणि वादग्रस्त ठरणार आहे. यानंतर होणाऱ्या बैठकांमध्ये जागावाटपाचा विषय राज्यपातळीवर कशाप्रकारे सोडवता येईल याचा निर्णय घेतला जाईल, असे जरी या बैठकीनंतर सूचित करण्यात आले असले तरी हा विषय जास्तीत जास्त काळ लांबवण्याचा इंडिया आघाडीचा प्रयत्न असेल, असे दिसते. कारण याच एका विषयावरून आघाडीमध्ये मतभेद निर्माण होऊ शकतात याची सर्वांना जाणीव आहे. जरी इंडिया आघाडीने आतापर्यंत आघाडीचे नेतृत्व कोण करणार, याबाबत कोणतीही स्पष्टता दाखवली नसली, तरी एकवेळ त्या विषयावर एकमत होऊ शकेल पण जागा वाटपाचा विषय जास्तच अवघड ठरण्याचे संकेत मात्र मिळत आहेत. ज्या भाजप आघाडीला पराभूत करण्याच्या उद्देशाने इंडिया आघाडीची स्थापना करण्यात आली आहे त्या भाजप आघाडीमध्ये महत्त्वाची भूमिका भाजपचीच असते. गेल्या निवडणुकीमध्ये भाजपने इतर सर्व सहकारी पक्षांची साथ असतानाही स्वबळावर 300 पेक्षा जास्त जागा जिंकल्या होत्या. इंडिया आघाडीमधील महत्त्वाचा राजकीय पक्ष असलेल्या कॉंग्रेसच्या मनातसुद्धा तशाच प्रकारची महत्त्वाकांक्षा असेल, तर त्यात चुकीचे काही नाही. देशात इतकी वर्षे राज्य करणाऱ्या कॉंग्रेसला पुन्हा स्वबळावर सत्ता मिळवण्याचे स्वप्न पडले तर त्यातही चुकीचे काही नाही. गेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये अनेक राज्यांमध्ये कॉंग्रेसची निवडणुकीतील कामगिरी खराब झाली असल्याने आणि त्या राज्यांमध्ये तेथील प्रादेशिक पक्षांनी चांगली कामगिरी केली असल्याने कॉंग्रेसने त्या राज्यात लोकसभा निवडणुकीमध्ये थोडी पडती भूमिका घ्यावी आणि स्वतःच्या जागांची संख्या कमी करावी अशी अपेक्षा इतर पक्षांच्या नेत्यांची आहे. इंडिया आघाडीतील प्रमुख नेत्या आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी अत्यंत स्पष्ट शब्दांमध्ये याबाबत आपले मत मांडले आहे. कॉंग्रेसने गेल्या निवडणुकीमध्ये ज्या जागा जिंकल्या त्या जागा स्वतःकडे ठेवून ज्या जागांवर कॉंग्रेस दुसऱ्या क्रमांकावर होत्या त्या जागाही कॉंग्रेसला देण्यात याव्यात, इतरत्र मात्र कॉंग्रेसने तडजोड करावी अशी भूमिका ममता बॅनर्जी यांनी घेतली आहे. तो आकडा पाहता कॉंग्रेसला साधारण 225 ते 250 जागाच लढता येऊ शकतात. देशाची सत्ता कोणाच्या हातात जाणार हे ठरवण्याची क्षमता असणाऱ्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्यप्रदेश, बिहार या अनेक राज्यांमध्ये गेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेसची कामगिरी खराब झाली असल्याने त्या राज्यांमध्ये जर कॉंग्रेसला जास्त उमेदवार देता आले नाहीत तर कॉंग्रेसची पुढील निवडणुकीतील कामगिरीसुद्धा बिघडू शकते. साहजिकच सध्या कॉंग्रेससाठी चांगली वातावरण निर्मिती झाली असल्याने या सर्व राज्यांमधील कामगिरी सुधारण्याची शक्यता असतानाही जर गेल्या निवडणुकीतील यशाच्या फॉर्म्युल्यावर जागावाटप झाले तर ते कॉंग्रेससाठी त्रासदायक आणि नुकसानकारक ठरू शकते. पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू अशा अनेक राज्यांमध्ये कॉंग्रेसला दुय्यमच भूमिका घ्यावी लागणार आहे. त्यांना ते मान्य असणार आहे का, हे सर्वात महत्त्वाचे आहे. ज्या प्रकारे दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड या राज्यांमध्ये आम आदमी पक्षाचा प्रभाव वाढत चालला आहे ते पाहता त्या राज्यांमध्ये आम आदमी पक्षही इतर कोणत्या राजकीय पक्षाला जागा वाटपामध्ये सहकार्य करेल असे दिसत नाही. बहुतेक सर्वच राज्यांमध्ये प्रादेशिक अस्मितेचा विषय समोर येणार असल्याने आणि प्रादेशिक पक्ष प्रभावशाली असल्याने ते राष्ट्रीय पक्षांना जागा वाटपामध्ये सहकार्य करतील का, हासुद्धा एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे. दुसरीकडे, भाजपाच्या नेतृत्वाखालील जी आघाडी आहे त्यात राजकीय पक्ष आहेत ते पूर्णपणे भाजपाच्या प्रभावाखाली आहेत. या वर्षीसुद्धा चारशेपेक्षा जास्त जागा लढवून पुन्हा तीनशेपेक्षा जास्त जागा निवडून आणण्याची अपेक्षा भाजपचे नेते बाळगून आहेत. महाराष्ट्रासारख्या राज्यामध्ये जरी जागा वाटपाचा मुद्दा भाजपा आघाडीसाठी डोकेदुखीचा ठरणार असला, तरी त्यावरही काही तोडगा निघण्याचे संकेत मिळत आहेत. गेल्या निवडणुका महाराष्ट्रात भाजप आणि शिवसेनेने एकत्रितपणे लढवली होती. पण आता त्यामध्ये अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षही सामील झाला असल्याने जागावाटप करताना त्याचाही विचार करावा लागणार आहे. महाराष्ट्रातील सर्व 48 जागा जिंकण्याचे ध्येय भाजपने बाळगले असल्याने जागा वाटप जर योग्य प्रकारे झाले तरच त्या ध्येयाप्रती पोहोचता येऊ शकेल याची जाणीव भाजपाचा नेत्यांनाही आहे. भाजप आणि शिवसेना जेव्हा एकत्र निवडणूक लढवत होते तेव्हा सर्वसाधारणपणे जागावाटप हे समसमान असायचे. आता अनेक घटक पक्ष असल्याने, रामदास आठवले यांच्या रिपब्लिकन पक्षासह इतर सर्व मित्र पक्षांना सहभागी करून घेऊन त्यांचे समाधान होईल अशा प्रकारे जागावाटप करणे ही महाराष्ट्रासाठीसुद्धा भाजपची डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. साहजिकच सत्ताधारी आघाडी असो किंवा विरोधी आघाडी असो येत्या काही कालावधीमध्ये त्यांना जागा वाटपाच्या विषयावरच गंभीरपणे काम करावे लागणार आहे. मुख्य म्हणजे नरेंद्र मोदी सरकारच्या मनात असल्याप्रमाणे जर “एक देश एक निवडणूक’ हा विषय येत्या काही कालावधीमध्ये समोर आला आणि अचानक देशाला निवडणुकीला सामोरे जावे लागले तर ऐनवेळी कोणत्याही प्रकारची गडबड होऊ नये म्हणून जागा वाटपाची रणनीती सर्वांना आतापासूनच तयार करावी लागणार आहे.
