पुढील महिन्यात संपूर्ण महाराष्ट्र अनलॉक केला जाऊ शकतो, अशी आशा सार्वजनिक आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी व्यक्त केली आहे. करोनाच्या पहिल्या लाटेत महाराष्ट्रातील कॉंग्रेस पक्षाने आणि दिल्लीतील आम आदमी पक्षाच्या सरकारने मजुरांना स्थलांतरित होण्यासाठी प्रवृत्त केले. त्यामुळे अनंत हालअपेष्टा सहन करत या मजुरांना आपापल्या गावी परत जावे लागले. देशात करोना पसरण्यास महाराष्ट्र कॉंग्रेस आणि दिल्लीतील आप कारणीभूत आहेत, अशी टीका पंतप्रधान नरेंद मोदी यांनी सोमवारी लोकसभेत केली. या राजकीय आरोपावर प्रत्यारोप झाले आणि यापुढेही त्यावर चर्वितचर्वण होत राहील; परंतु महाराष्ट्रात करोना रुग्णसंख्येत मोठी घट झाली असून, नवीन रुग्णांपेक्षा बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या अधिक आहे. देशभरात निवडणुकांचा प्रचार जोरात असला, तरीदेखील करोना व ओमायक्रॉनचे संकट निवळत चालले आहे, ही दिलासादायक बाब आहे.
मात्र, देशातील सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेवर ताण आलेला आहे आणि चीन, व्हिएतनाम यांसारख्या देशांप्रमाणे येथे सर्वसामान्य माणसाला रास्त दरात आरोग्यसेवा मिळायलाच पाहिजे ही अपेक्षा आहे. सर्वच क्षेत्रांत खासगीकरण होत असल्यामुळे, देशातील प्राथमिक रुग्णालये, जिल्हा आरोग्यकेंद्रे, महापालिका व सरकारी इस्पितळे यांची अक्षरशः दुरवस्था झालेली आहे. ज्यावेळी पूर, भूकंप, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू वा करोनासारखी संकटे येतात, तेव्हा सार्वजनिक इस्पितळे हाच सामान्य माणसाचा आधार असतो. या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय अर्थसंकल्पात आरोग्यावरील तरतूद भरीव असणे अपेक्षित होते. मागील वर्षी आरोग्यावरील तरतुदीत 137 टक्के वाढ झाली होती. यावर्षी त्यात केवळ दहा टक्क्यांची वाढ झाली आहे. म्हणजेच ही तरतूद सुमारे 71 हजार कोटी रुपयांवरून 82 हजार कोटींवर गेली आहे.
मागील काही वर्षांत आरोग्यसेवांवरील केंद्रीय खर्च 1.3 टक्क्यांवरून 1.5 टक्क्यांवर गेला आहे. मात्र सर्वांसाठी आरोग्यसेवा हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी हा खर्च 2025 पर्यंत एक लाख कोटी रुपयांवर गेला पाहिजे, असे नीती आयोगाचे मत आहे. वास्तविक नीती आयोगाचा हा आकडा खूपच कमी आहे. याचे कारण, आजही गोरगरीब रुग्णांना सरकारी इस्पितळात दाखल झाले, तरी औषधे, इंजेक्शन बाहेरून स्वखर्चाने आणावी लागतात. प्रमुख इस्पितळे सोडल्यास, अन्य फार मोजक्या चाचण्या तेथे होतात. हजारो प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत डॉक्टरच नसतो. प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरांना पुरेसे वेतनही दिले जात नाही. अर्थमंत्र्यांनी यावेळी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत आरोग्य डिजिटल मिशनसाठी 978 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
नॅशनल डिजिटल हेल्थ इको सिस्टिमकरिता डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणला जाणार आहे. तसेच मानसिक आरोग्य समुपदेशनासाठी नॅशनल टेलिमेंटल हेल्थ प्रोग्रॅम सुरू केली जाणार आहे. मिशन वात्सल्य, मिशन शक्ती, सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण या योजनांमार्फत माता व लहान मुलांच्या आरोग्यावर भर दिला जाणार आहे. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेचा खर्च जवळपास तिपटीने वाढवण्यात आला आहे आणि त्यापैकी 4 हजार 300 कोटी रुपये हे वेगवेगळ्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी खर्च केले जाणार आहेत. यामुळे खेड्यापाड्यातील आरोग्यसुविधा वाढतील, अशी अपेक्षा आहे. या सर्व गोष्टी स्वागतार्ह आहेत. मात्र, त्याबरोबरच आरोग्य खात्याच्या कारभारात पारदर्शकता आणणे, लोकसहभाग वाढवणे आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये रुग्णांच्या प्रति उत्तरदायित्वाची भावना रुजवणे या बाबी अत्यावश्यक आहेत. वैद्यकीय साधनांवरील आयातकरात घट करण्यात आली असून,
यामुळे आरोग्य उपकरणांच्या किमती कमी होतील, हीसुद्धा चांगली बाब आहे. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत आरोग्यावरील खर्च तीन टक्के असण्याची आवश्यकता आहे. आपला खर्च त्याच्या निम्मा आहे! देशात वैद्यकीय साधने बनावीत आणि त्यादृष्टीने देश आत्मनिर्भर वा याकरिता जी प्रोत्साहने देणे आवश्यक होती ती देण्यात आलेली नाहीत, असे मत हिंदुस्तानी सिरींजेस अँड मेडिकल डिव्हायसेसचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक राजीव नाथ यांनी व्यक्त केले आहे. हा उद्योग 80 ते 85 टक्के आयातीवर अवलंबून आहे. कोविड महामारीत आयात खंडित झाल्यामुळे देशी उत्पादकांवरच सरकारची भिस्त होती. अशावेळी या क्षेत्राचे महत्त्व लक्षात घेऊन सरकारने देशी उत्पादकांना आधार पुरवला पाहिजे. आयुष्मान भारतासारख्या योजनेमुळे दीनदुबळ्यांना आधार मिळतो, हे खरे आहे; परंतु या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबतही तक्रारी आहेत.
राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य आयोगासाठी गतवर्षी केवळ तीस कोटी रुपयांची तरतूद होती. ती आता दोनशे कोटी रुपयांवर गेली असली, तरी मोठ्या प्रमाणातील लोक आजही डिजिटल निरक्षर आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. राष्ट्रीय आरोग्य आयोगासाठी 2021-22 मध्ये 36 हजार 576 कोटी रुपयांची तरतूद होती. ती यावेळी 37 हजार कोटी रुपयांची करण्यात आली आहे. देशाच्या एकूण सरकारी आरोग्य खर्चापैकी एकतृतीयांश खर्च केंद्र सरकार करते. सर्व राज्ये मिळून केंद्रीय खर्चाच्या दुप्पट खर्च करतात. उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारखी मोठी राज्ये आरोग्याच्या समस्येकडे दुर्लक्ष करतात. भारतातील अर्भक मृत्युदर हा अजूनही लक्षणीय असून, काही राज्ये तर याबाबतीत सब-सहारन आफ्रिकी देशांशी बरोबरी करत आहेत. भारतात कुपोषित, कमी वजनाच्या आणि ऍनिमिक मुले आहेत. याबाबतीत अनेक मागास देशांसारखी आपली स्थिती आहे. मुलांच्या लसीकरणाबाबत बांगलादेश व नेपाळ हे भारताच्या पुढे आहेत.
भारतात क्षयरोग आणि मलेरियाचे प्रमाण प्रचंड आहे. दारिद्य्ररेषेखालील लोकांची संख्या मोठी असून, त्यांची प्रतिकारशक्ती कमी आहे. पन्नास वर्षांपूर्वी चीनने आरोग्यक्षेत्रात सातत्यपूर्ण गुंतवणूक करून खेड्यापाड्यातील आरोग्याचा दर्जा उंचावला. त्याचवेळी शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण आणि गुणवत्तावर्धन याकडे लक्ष दिले. हा दुहेरी पाया मजबूत झाल्यानंतर चीनने अर्थव्यवस्थेतील नियंत्रणे हटवली आणि प्रगती साध्य केली. आशियातील प्रमुख आर्थिक सत्ता बनायचे असेल, तर आरोग्यक्षेत्राची हेळसांड थांबलेली बरी.