महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तरप्रदेश आणि मध्यप्रदेश या महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये गेल्या काही दिवसांमध्ये परीक्षांबाबत जो गोंधळ सुरू आहे तो बघता या परीक्षा घेणाऱ्या परीक्षा यंत्रणेलाच परीक्षा द्यावी लागत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा असोत किंवा विविध सरकारी विभागांमध्ये नियुक्ती करण्यासाठी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा असोत त्या सर्वच प्रकारच्या परीक्षांमध्ये अनेक प्रकारचे घोटाळे गेल्या काही दिवसांमध्ये समोर आले असून या सर्व यंत्रणांमध्ये किती प्रमाणात पारदर्शकता आणि प्रामाणिकता आहे याबाबत शंका निर्माण झाली आहे.
मध्यप्रदेशमधील व्यापम परीक्षा घोटाळ्याचा विषय अद्याप ताजा असतानाच आता महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश आणि गुजरातमध्येसुद्धा अशाच प्रकारच्या घटना समोर आल्याने या परीक्षांच्या माध्यमातून जे काही शैक्षणिक प्रवेश झाले किंवा ज्या काही नियुक्त्या दिल्या गेल्या त्यांच्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्यास नवल नाही. गेल्या सहा महिन्यांच्या कालावधीमध्ये आरोग्य विभाग असो किंवा म्हाडा, या दोन्ही विभागांच्या परीक्षांमध्ये गोंधळ झाल्याचे लक्षात आले.
आरोग्य विभागाची परीक्षा अनेकवेळा रद्द करावी लागली. आरोग्य विभागाच्या परीक्षेमधील चौकशी सुरू असतानाच म्हाडाच्या परीक्षेतील घोटाळा समोर आला आणि त्याची चौकशी सुरू असताना आता टीईटी परीक्षेतील गोंधळ समोर आला आहे. या सर्व घटनांशी संबंधित ज्या लोकांवर आतापर्यंत कारवाई करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून ज्या प्रकारचे पैसे आणि मालमत्ता ताब्यात घेण्यात आली आहे, ते पाहता या संपूर्ण घोटाळ्याचे स्वरूप अत्यंत व्यापक असण्याचे संकेत मिळत आहेत. राज्याच्या शैक्षणिक विभागातील परीक्षेशी संबंधित काम करणारे काही अधिकारी या घोटाळ्यांमध्ये सहभागी असल्याचे लक्षात आल्याने संपूर्ण परीक्षा यंत्रणा किती खोलपर्यंत पोखरली गेली आहे, हेच लक्षात येते.
ज्यांच्याकडे पैसे आहेत; पण त्यांच्याकडे क्षमता नाही त्यांनी अशा यंत्रणेचा वापर करून परीक्षेमध्ये यश मिळवले आहे किंवा सरकारी नोकरी मिळवली आहे असाच याचा अर्थ घ्यावा लागेल. दुसरीकडे ज्यांनी प्रामाणिकपणे अशा प्रकारच्या परीक्षा दिल्या आहेत आणि त्यांना त्यात यश मिळाले नाही त्यांच्यावर मात्र या कारणामुळे अन्याय झाला आहे. शिक्षण खात्यातील परीक्षा विभागाशी संबंधित काही अधिकारी आणि विविध प्रकारच्या परीक्षा घेण्याचे कंत्राट देण्यात आलेल्या काही आयटी संस्था आणि परीक्षेत यश मिळवण्यासाठी मार्गदर्शन करणाऱ्या काही खासगी संस्था यांच्यातील साटेलोटे मुळेच अशा प्रकारचे घोटाळे घडतात हेच आतापर्यंत समोर आले आहे.
ज्या विद्यार्थ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर पैसे भरून परीक्षेत यश मिळवण्याची खात्री केली आहे त्यांनी कोणताही पेपर न लिहिता केवळ तंत्रज्ञानाचा वापर करून नंतर त्यांना या परीक्षेत यश मिळवून देण्याची हमी घोटाळ्यात गुंतलेल्या या सर्व संबंधित यंत्रणा देत होत्या. अशा प्रकारच्या परीक्षा घेण्याचे काम एखाद्या खासगी संस्थांकडे सोपवावे का? हाच विषय यानिमित्ताने वादग्रस्त ठरू पाहत आहे. सरकारकडे सर्व प्रकारची यंत्रणा उपलब्ध असतानाही खासगी यंत्रणेच्या माध्यमातून अशा परीक्षा घेतल्या जात असतील, तर अशा प्रकारचे घोटाळे होणे साहजिक आहे.
अर्थात या घोटाळ्यांमध्ये काही सरकारी अधिकाऱ्यांचा समावेश असल्याने जरी सरकारी यंत्रणांनी प्रवेश परीक्षा घेतल्या असत्या तरी घोटाळे झाले नसते, असेही दुसरीकडे म्हणता येत नाही. पण किमान सरकारकडे जी यंत्रणा उपलब्ध आहे त्याचा वापर तरी करता आला असता. सध्या आउटसोर्सिंगच्या माध्यमातून ज्या इतर यंत्रणांचा वापर केला जातो त्यांच्यामुळेच अशा प्रकारचे घोटाळे घडत असल्याचे अनेक वेळा सिद्ध झाले आहे. काही वर्षांपूर्वी गाजलेल्या मध्य प्रदेशातील व्यापम परीक्षा घोटाळ्याचा तपास अद्यापही सुरू असून त्याची व्याप्ती दिवसेंदिवस समोर येत आहे.
त्या प्रकारे जर महाराष्ट्रातील परीक्षा घोटाळ्याची व्याप्ती वाढत गेली तर परीक्षा यंत्रणेवरील विश्वासच उडून जाणार आहे. कोणत्याही प्रकारची शैक्षणिक किंवा काम करण्याची क्षमता नसतानाही केवळ आर्थिक क्षमतेच्या जोरावर कोणी व्यावसायिक अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेऊ शकत असेल किंवा चांगल्या प्रकारची नोकरी मिळू शकत असेल, तर इतर प्रामाणिक लोकांवर अन्याय होणार आहे ही गोष्ट लक्षात ठेवूनच आता सरकारला या विषयावर काही उपाययोजना करावी लागणार आहे. परीक्षेच्या अगदी आदल्या दिवशी म्हाडा परीक्षेचे पेपर फुटल्याची बाब लक्षात आल्याने ऐनवेळी परीक्षा रद्द करण्याची नामुष्की सरकारला पत्करावी लागली.
त्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांना मनस्ताप सहन करावा लागला आणि आर्थिक त्रासही सोसावा लागला. अशा प्रकारच्या घटना केवळ परीक्षा यंत्रणेचे गांभीर्य नसल्यामुळेच घडतात. महाराष्ट्राच्या पाठोपाठ उत्तरप्रदेश आणि गुजरातमध्येही परीक्षा घोटाळे समोर आल्यामुळे एकमेकांवर फक्त आरोप करत बसण्यापेक्षा महाराष्ट्र सरकारने किंवा त्या दोन सरकारांनीही आपापल्या पातळीवर अशा प्रकारच्या घटना पुन्हा घडू नयेत म्हणून काय करता येईल, याचा गांभीर्याने विचार करावा. महाराष्ट्रातील परीक्षा घोटाळ्यावर जर भाजप टीका करत असेल तसेच गुजरात आणि उत्तरप्रदेशातील घोटाळ्यांवर कॉंग्रेस आणि इतरही टीका करत असतील तर त्याने हा प्रश्न सुटणार नाही. विद्यार्थ्यांच्या हिताचा आणि भवितव्याचा हा विषय आहे.
त्यामुळे यापुढे ज्या कोणत्या परीक्षा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी असतील किंवा सरकारी नोकरीतील प्रवेशासाठी असतील त्या प्रामाणिकपणे आणि पारदर्शकपणे घेण्यासाठी काय करता येईल, याचा गांभीर्याने विचार सर्व सरकारांना करावा लागणार आहे. आधुनिक भारतात सर्व प्रकारचे डिजिटल माध्यमे उपलब्ध असतानाही जर अशा प्रकारचे घोटाळे होत असतील तर डिजिटल इंडियाचा तो पराभवच मानावा लागेल. देशातील विविध राज्यांत उघडकीस आलेल्या या परीक्षा घोटाळ्यांमुळे आता तरी सर्व यंत्रणा जाग्या होतील आणि आगामी काळात सर्व काही ठीक होईल, अशी आशा यानिमित्ताने करावी लागेल.