गांधीनगर – भाजपशासित गुजरात सरकारने शुक्रवारी ३.३२ लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला ज्यामध्ये कोणताही नवीन कर लावण्यात आलेला नाही. अर्थमंत्री कनुभाई देसाई यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विधानसभेत २०२४-२५ चा अर्थसंकल्प सादर केला.या अर्थसंकल्पात अतिरीक्त कर वसुली १४६ कोटी ७२ लाख रूपये इतकी दाखवण्यात आली आहे.
यात अर्थमंत्री देसाई यांनी काही योजना आणि प्रकल्पांची घोषणा केली.
नव्याने प्रस्तावित नमो लक्ष्मी योजनेंतर्गत, सरकारी, अनुदानित आणि खाजगी शाळांमध्ये इयत्ता ९ वी ते १२ वी पर्यंत शिकणाऱ्या मुलींना त्यांच्या शिक्षणाच्या चार वर्षांमध्ये ५० हजार रुपये दिले जातील. या कार्यक्रमासाठी अर्थसंकल्पात १२५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. नमो श्री योजनेंतर्गत मागास आणि गरीब घटकातील गरोदर महिलांना १२००० रुपयांची मदत दिली जाणार असून त्यासाठी अर्थसंकल्पात ७५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
नवसारी, गांधीधाम, मोरबी, वापी, आनंद, मेहसाणा आणि सुरेंद्रनगर-वाधवण या सात नगरपालिकांचे महापालिकांमध्ये रूपांतर करण्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली. राज्याच्या अर्थसंकल्पात साबरमतीवरील सध्याच्या रिव्हरफ्रंटचा ४ आणि ५च्या टप्प्यांत गांधीनगरमधील गिफ्ट सिटीपर्यंत विस्तार करण्याची तरतूद आहे. राज्य सरकारने मोटार वाहन कायदा आणि मुद्रांक शुल्कातील काही तरतुदी शिथिल करून नागरिकांना ७५४ कोटी रुपयांचा दिलासा देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.