दिल्ली सेवा विधेयक काल संसदेत मंजूर झाले. राज्यसभेत अगदी अल्पमताने का होईना सरकारने बाजी मारली आणि हे विधेयक संमत करून घेण्यात त्यांना यश आले. या विधेयकावर राज्यसभेत झालेली चर्चा ही एक अकॅडमिक चर्चेची मेजवानीच ठरली. सगळ्या चर्चेचा मुद्दा हाच होता की या विधेयकाद्वारे केजरीवाल सरकारचे पंख पूर्णपणे छाटले गेले आहेत, त्यांच्या वेगवान कारभाराला वेसण घातली गेली आहे आणि त्यांची सारी सूत्रे आता केंद्र सरकारच्या ताब्यात गेली आहेत. या विधेयकातील तरतुदींनुसार आता दिल्ली सरकारच्या सेवेत असलेल्या चपराशालासुद्धा केंद्राच्या संमतीशिवाय केजरीवाल हात लावू शकणार नाहीत. कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती, बढती किंवा बदली केजरीवालांना त्यांच्या मनाप्रमाणे करता येणार नाही. या विधेयकातील दुष्ट राजकीय हेतू कॉंग्रेसचे सदस्य आणि ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ अभिषेक मनू सिंघवी यांनी तपशिलाने सभागृहात सादर केले.
देशाच्या संघराज्यीय ढाच्यालाच या विधेयकाद्वारे सुरूंग लावला गेला असून केवळ केजरीवालांना नियंत्रणात ठेवण्याच्या गैरहेतूनच या विधेयकाची रचना कशी केली गेली आहे त्या बाबी त्यांनी तंत्रशुद्धपणे उलगडल्या. मुळात हे विधेयक ज्या पक्षाने आणले आहे, तोच भारतीय जनता पक्ष गेली चाळीस वर्षे दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा म्हणून संघर्ष करीत होता. त्यांनीच दिल्लीकरांच्या आकांक्षांचा गळा घोटला असल्याचा आरोप सर्वच विरोधी सदस्यांनी केला आहे. लालकृष्ण आडवाणी, अटलबिहारी वाजपेयी, मदनलाल खुराना, साहेबसिंग वर्मा, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली या भाजपच्या सगळ्याच दिग्गजांनी दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा यासाठी मोठा लढा दिला आहे हे आज अनेकांना लख्खपणे आठवते आहे. एवढेच नव्हे तर खुद्द विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही दिल्लीतील प्रचार सभांमध्ये दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा दिला जाईल, अशी ग्वाही दिली होती. मोदींच्या अन्य आश्वासनांप्रमाणेच त्यांना या आश्वासनाचाही रितसर विसर पडला आहे.
मुळात हे विधेयक आणून केजरीवालांचे सरकार पंगू करण्यामागे भाजपचा नेमका हेतू काय याच्याही तपशीलाचा विचार केला पाहिजे. केजरीवालांविषयी आक्षेप काहीही असतील, पण त्यांनी जनतेला दिलेली आश्वासने प्रत्यक्षात आणली आहेत आणि दिल्लीच्या सरकारी सुविधांमध्ये त्यांनी आमूलाग्र बदल केला आहे, हे वास्तवच भाजपला जाचक वाटू लागले असावे. दिल्लीच्या सरकारी शाळा त्यांनी आमूलाग्र सुधारल्या, दिल्लीकरांना वीज, पाणी मोफत मिळू लागले. महिलांना बसमधून मोफत प्रवासाची सुविधा मिळू लागली आणि दिल्लीकरांना सर्व प्रकारच्या आरोग्य सुविधाही मोफत मिळू लागल्या, हेही वास्तव आहे. हे सगळे करताना केजरीवाल सरकारने सलग अनेक वर्षे दिल्लीचे सरप्लस बजेट दिले आहे. सरप्लस बजेट म्हणजे शिलकी अंदाजपत्रक.
केजरीवाल स्वतः आयकर विभागाचे माजी वरिष्ठ अधिकारी आहेत. त्यांनी या मोफत योजना इतक्या कल्पकतेने राबवल्या आहेत की मोफतच्या सुविधा देऊनही दिल्लीचे अर्थकारण त्यांनी सुधारून दाखवले आहे. मग केजरीवालांसारखा इतक्या छोट्या पक्षाचा नेता जर इतकी चांगली कामगिरी करू शकतो तर देशात इतकी अफाट सत्ता आणि पूर्ण एकाधिकार असताना मोदींना यातली एकही बाब का करता आली नाही, असा प्रश्न भविष्यात विचारला जाऊ शकतो. म्हणूनच त्यांच्या प्रत्येक कामात अडथळे आणले जात आहेत, ही बाब खुद्द केजरीवालांनीच नमूद केली आहे. संपूर्ण देशातील प्रमुख विरोधी पक्षांनी एकमुखाने विरोध करूनही हे विधेयक आणण्यामागे सरकारचा
स्वतःचाही काही युक्तिवाद असू शकतो. तो युक्तिवाद अमित शहांच्या भाषणातून समर्पकपणे सादर होईल अशी अपेक्षा होती. पण त्यांनी संसदेत केलेले निवेदन तकलादू होते. त्यांना या विधेयकामागचा राजकीय हेतू लपवण्यासाठी भलत्याच मुद्द्याचा आधार घ्यावा लागल्याचे त्यांच्या भाषणातून स्पष्ट दिसले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने एकमताने दिल्लीतील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदली आणि नियुक्त्यांचे अधिकार राज्य सरकारच्याच ताब्यात राहिले पाहिजेत, असा निर्णय दिला आहे. पण तरीही केंद्राने तो डावलला आहे. त्या विषयी युक्तिवाद करताना अमित शहा यांनी कायदेतज्ज्ञांच्या थाटात घटनेतील काही कलमांचा उल्लेख करून असा कायदा करण्याचा सर्वोच्च अधिकार संसदेला आणि सरकारला कसा आहे याचा दाखला दिला.
मुळात सरकारला कायदा करण्याचा अधिकार आहे याविषयी कोणाचे दुमत नव्हतेच. मुख्य मुद्दा तुम्हाला हे राज्य सरकारची गळचेपी करणारे विधेयक आणण्याची गरज का वाटली, हा होता. त्यावरही अमित शहा त्रोटकपणे बोलले. ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ज्या दिवशी आला त्या दिवशीच केजरीवालांनी बदल्यांचे सत्र अवलंबले. पण तोही त्यांच्या धडाकेबाज कार्यशैलीचा भाग असू शकतो, त्यात आक्षेप घेण्यासारखे काय, हे समजू शकले नाही. मग अमित शहांनी केजरीवालांच्या शीश महल आणि अन्य काही गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांचा उल्लेख करीत हे सगळे दाबून टाकण्यासाठीच केजरीवालांना अधिकाऱ्यांच्या बदल्या व नियुक्त्यांचे अधिकार हवे होते असे ते म्हणाले. पण केजरीवालांनी काही गैरव्यवहार केलेच असतील तर त्यावर ईडी, सीबीआय, पोलीस या यंत्रणा वापरून कारवाई करता आली असती त्यासाठी हे विधेयक आणायची गरज का भासली, या विरोधकांनी केलेल्या युक्तिवादाला त्यांच्याकडे उत्तर नव्हते. सरतेशेवटी त्यांनी नेहरूंच्या आणि कॉंग्रेसच्या काळाचा दाखला दिला.
ते म्हणाले की, दिल्ली हे स्वतंत्र राज्य नाही, ते केंद्रशासित राज्य आहे आणि ही तरतूद नेहरूंच्या काळापासूनच आहे. आम्ही त्याचेच अनुकरण केले आहे, असे ते म्हणाले. त्यावर आम आदमी पक्षाच्या राघव चढ्ढांनी केलेला युक्तिवाद बिनतोड ठरला. ते म्हणाले की, आज अमित शहा नेहरूवादी झाले आहेत. वास्तविक त्यांनी आडवाणीवादी होणे अधिक गरजेचे होते. कारण खुद्द आडवाणी यांनी दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मोठी वकिली केली होती. थोडक्यात, आपल्या सत्तेचा उपयोग-दुरूपयोग करून भाजपने केजरीवालांचे पंख छाटले आहेत. एका लोकनियुक्त सरकारला अपंग केले गेले आहे आणि मुळात ज्या दिल्लीकरांनी केजरीवालांचे सरकार निवडून दिले त्यांच्या आकांक्षांवरच पाणी फेरले गेले आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही, हेच खरे.