महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या 40 आमदारांना आणि उद्धव ठाकरे यांच्या गटातील14 आमदारांना अपात्रतेच्या कारवाईबाबत नोटीस पाठवली असल्याने महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या वर्षी जे नाटक सुरू झाले त्याचा तिसरा अंक सुरू झाला आहे, असे म्हणावे लागेल. गेल्या वर्षी जून महिन्यामध्ये एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतून बाहेर पडून भाजपबरोबर घरोबा साधून राज्यात सरकार स्थापन केले. त्यानंतर निवडणूक आयोग किंवा सर्वोच्च न्यायालय या संस्थांच्या माध्यमातून जे विविध निर्णय घेण्यात आले त्यानंतर आता अजून एक महत्त्वाचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. ज्याची जबाबदारी विधानसभा अध्यक्षांवर आहे. अध्यक्ष नार्वेकर यांनी त्या जबाबदारीचे भान बाळगून आता कार्यवाहीला सुरुवात केली आहे, असे म्हणावे लागते.
महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींवर सर्वोच्च न्यायालयात जो काही ऊहापोह सुरू होता त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मे महिन्यामध्ये निकाल देऊन आमदार अपात्रतेबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांनाच असल्याचे सांगून योग्य कालावधीमध्ये याबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. साधारणपणे अशा प्रकरणांमध्ये तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घेणे अपेक्षित असते. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयालाही दोन महिने उलटून गेल्यानंतर राहुल नार्वेकर यांनी ही कार्यवाही सुरू केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व घडामोडींबाबत जो निर्णय दिला आहे त्याच्या आधीन राहूनच राहुल
नार्वेकर यांनी निर्णय देणे आता अपेक्षित आहे. पण आता या तिसऱ्या अंकामध्ये कोणत्या नवनवीन घडामोडी घडतात आणि कोणते ट्विस्ट येतात आणि शेवटी क्लायमॅक्सला काय होते हे पाहणे मनोरंजक ठरणार आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मूळ निर्णयाप्रमाणे एकनाथ शिंदे यांनी ज्यांची नियुक्ती केली होती त्या भरत गोगावले यांची पक्षप्रतोद पदावरील नियुक्ती बेकायदेशीर ठरवली आहे. म्हणजेच उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने प्रतोद म्हणून ज्यांची नियुक्ती केली होती ते सुनील प्रभू हेच कायदेशीर प्रतोद ठरतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सूचित केले होते. पण आता राहुल नार्वेकर यांनी दोन्ही गटाच्या सर्वच आमदारांना नोटीसा पाठवल्या असून त्यांच्याकडून माहिती मागवली आहे. एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत सर्वप्रथम जे 16 आमदार सुरतला पोहोचले होते त्यांच्याविरोधात ठाकरे गटाकडून तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे अपात्रतेचे याचिका दाखल केली होती. या 16 जणांमध्ये विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचाही समावेश असल्याने अध्यक्ष कोणता निर्णय घेतात, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
राहुल नार्वेकर यांनी फक्त या 16 आमदारांना नोटीस न पाठवता सर्वच आमदारांना नोटीस पाठवली असल्याने आगामी कालावधीमध्ये एक नवीन पेच निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय देताना ज्या मार्गदर्शक सूचना निर्देशित केल्या आहेत आणि काही टिप्पणीही केली आहे. पण एखाद्या आमदाराला अपात्र ठरवण्याचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांचा असतो, हा मुद्दाही अधोरेखित केला आहे. राहुल नार्वेकर हे राजकीय दृष्टीकोनातून याकडे बघणार की निष्पक्षपणे अध्यक्ष म्हणून या विषयाकडे बघणार हे सर्वात महत्त्वाचे आहे. विधानसभा अध्यक्ष या पदावर एखादा आमदार विराजमान झाला की त्याने पक्षनिरपेक्ष दृष्टिकोनातून काम करावे अशी अपेक्षा असते. ही व्यक्ती आमदार म्हणून जरी एखाद्या पक्षाची बांधिलकी मानत असली तरी विधानसभा अध्यक्ष म्हणून पदावर बसत असताना त्यांनी निष्पक्षपणे काम करणे अपेक्षित असते.
पण आजपर्यंतचा भारतीय लोकशाहीचा इतिहास बघता लोकसभा असो किंवा इतर राज्यातल्या विधानसभा असो कोठेही लोकसभा किंवा विधानसभा अध्यक्षांनी सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात एखादा निर्णय दिला आहे, असे झालेले नाही. साहजिकच राहुल नार्वेकर जो निर्णय देतील तो काही प्रमाणात अपेक्षित असला तरी राज्यातील विद्यमान राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर तो निर्णयही महत्त्वाचा ठरणार आहे. कारण सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये अजित पवार यांनी केलेला बंड चर्चेचा ठरला आहे. ज्याप्रमाणे एकनाथ शिंदे यांनी सर्व घडामोडी घडवल्या होत्या अगदी त्याच पावलावर पाऊल ठेवून अजित पवार आणि प्रफुल पटेल या नेत्यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष हा आमचाच पक्ष असल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे कधी ना कधी हा विषयही
सर्वोच्च न्यायालयात आणि नंतर अध्यक्षांसमोर येणार आहे. दोन्ही विषयामध्ये कोणताही फरक नसल्याने अध्यक्षांना एकाच प्रकारचा निर्णय द्यावा लागणार आहे. म्हणूनच आता शिवसेना प्रकरणावर नार्वेकर कोणता निर्णय देतात हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय जाहीर केल्यानंतर हा आमचाच विजय असल्याची घोषणा एकनाथ शिंदे यांनी केली होती. कारण अंतिम निर्णय अध्यक्षच घेणार असल्याने हा निर्णय आपल्याला अनुकूलच असेल, असे त्यांनी गृहीत धरले आहे. पण महाराष्ट्राच्या राजकीय व्यासपीठावर सुरू झालेल्या या राजकीय नाटकाच्या तिसऱ्या अंकामध्ये अनेक घडामोडी घडणे अपेक्षितच आहेत. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे विधानसभा अध्यक्षांनी जरी कोणताही निर्णय दिला तरी त्या ठिकाणी हे नाटक संपणारे नाही. कारण जर हा निर्णय सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने आणि उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात असेल तर उद्धव ठाकरे यांचा गट त्या निर्णयाच्या विरोधात निश्चितच पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे. याच सुमारास राज्यात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षातील घडामोडीसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाच्या पातळीवर सुरू होण्याची शक्यता आहे. म्हणजे आगामी कालावधीत पुन्हा एकदा नवीन नाट्य रंगण्याचे संकेत मिळत आहेत.
महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक आणखीन सुमारे दीड वर्षाने होणार असल्याने आणि लोकसभेची निवडणूक साधारण वर्षभराच्या कालावधीत होणार असल्याने त्या निवडणुकीच्या काळामध्ये हेच विषय चर्चेला राहणार आहेत आणि प्रचाराचे मुद्दे ठरणार आहेत हेसुद्धा आता गृहीत धरावे लागेल. गेल्या काही कालावधीमध्ये महाराष्ट्राच्या राजकीय रंगमंचावर जे नाट्य सुरू होते त्यामुळे जनतेचे बऱ्यापैकी मनोरंजन झाले आहे. आता राहुल नार्वेकर यांनी पाठवलेल्या या नोटिसीमुळे या नाटकाचा तिसरा अंक सुरू झाला असला, तरी त्यामध्ये काय दडले आहे हे नजीकच्या कालावधीमध्ये कळणारच आहे. तिसऱ्या अंकामध्ये ज्या काही घडामोडी घडतील त्या सर्वांचे सूत्रधार म्हणून अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडेच पाहावे लागणार आहे. पण सामान्य मतदारांकडे फक्त हे नाटक पाहण्याशिवाय अन्य कोणताही पर्याय नाही.