राष्ट्रीय सॅम्पल सर्व्हे संस्था आणि इतर अनुषंगिक संस्थांनी भारतीय नागरिकांच्या खर्चाचा आढावा घेण्यासाठी केलेल्या सर्वेक्षणाचे जे निष्कर्ष जाहीर झाले आहेत ते निश्चितच महत्त्वाचे आहेत. या निष्कर्षातील प्रमुख अनुमानाचा विचार करता भारतीय नागरिकांचा गेल्या दहा वर्षांच्या कालावधीमध्ये पान तंबाखूवरील खर्च वाढला असून शिक्षणावरील खर्च मात्र कमी झाला आहे. अर्थात, या एका अनुमानाच्या माध्यमातून या महत्त्वाच्या सर्व्हेकडे पाहून चालणार नाही. कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास किती झाला आहे याची मोजणी करण्यासाठी जे विविध प्रकारचे निकष आहेत त्यामध्ये देशातील नागरिकांची खर्चाची पद्धती हा एक महत्त्वाचा निकष मानला जातो. भारतामध्ये दर पाच वर्षांनी भारतीय नागरिकांच्या खर्चाच्या पद्धतीचा आढावा घेतला जातो.
अर्थात, आज जे निष्कर्ष जाहीर केले आहेत ते दहा वर्षांनंतर झालेल्या अभ्यासाचे आहेत. म्हणजे 10 वर्षांपूर्वी भारतीय नागरिकांची खर्चाची जी पद्धती होती आणि आज जी खर्चाची पद्धती आहे त्याची तुलना या सर्वेक्षणाच्या निमित्ताने समोर आली आहे. गेल्या दहा वर्षांच्या कालावधीमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये विविध सकारात्मक घटना घडत असल्याने त्याचा परिणाम सर्वेक्षणात दिसणे अपरिहार्यच आहे. जरी पान तंबाखूवरील खर्च वाढणे आणि शिक्षणावरील खर्च कमी होणे हा एक प्राथमिक निष्कर्ष असला, तरी त्याचाही निश्चित अर्थ समजून घ्यावा लागणार आहे. गेल्या दहा वर्षांच्या कालावधीमध्ये समाजातील सर्वच घटकांचा स्तर बर्यापैकी उंचावला असल्याने आणि उत्पन्नाची पातळीही वाढली असल्याने आर्थिक समृद्धी वाढल्याने आपोआपच अनावश्यक खर्च करण्याकडे लोकांचा कल जातो.
त्यातूनच पान तंबाखू आणि इतर व्यसनाच्या आणि चैनीच्या वस्तूंचा खर्च वाढला आहे. लोकांच्या वार्षिक बजेटमधून शिक्षणावरील खर्च कमी झालेला आहे ही बाब मात्र चिंताजनक आहे. आणखी चिंतेची बाब म्हणजे या सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून भारतीयांच्या दरडोई खर्चामध्ये वाढ झाल्याचे दिसून येते. ग्रामीण किंवा शहरी या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये गेल्या दहा वर्षांच्या कालावधीमध्ये दरडोई खर्चामध्ये दुपटीपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे, असे हा रिपोर्ट सांगतो. जेव्हा अशा प्रकारे खर्चामध्ये वाढ होते तेव्हा उत्पन्नसुद्धा तेवढे असणे अपेक्षित असते. गेल्या दहा वर्षांच्या कालावधीमध्ये खर्च करायला बर्यापैकी उत्पन्न उपलब्ध असल्यामुळेच भारतीयांच्या दरडोईखर्चामध्येही वाढ झाली आहे, असा निष्कर्ष या सर्वेक्षणामध्ये काढण्यात आला आहे.
या महत्त्वाच्या सर्वेक्षणातील निष्कर्षांवर नजर टाकली तर एक गोष्ट सहजपणे लक्षात येते ती म्हणजे भारतीयांच्या बदललेल्या जीवनशैलीचे प्रतिबिंब या सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांमध्ये पाहायला मिळते. गेल्या दहा वर्षांच्या कालावधीमध्ये अन्नधान्यावरील खर्च वाढला असला तरी आरोग्याला पूरक अशी अन्नधान्य खरेदी करण्याकडे कल वाढल्याचे या सर्वेक्षणातून लक्षात आले आहे. विशेषतः तरुण पिढी आरोग्याबाबत जागरूक असल्याने फळे आणि इतर प्रोटीनयुक्त आहारावरील खर्च वाढल्याचे लक्षात आले आहे आणि भारतीय जीवनशैली कशी बदलत चालली आहे त्याचे हे महत्त्वाचे लक्षण मानावे लागेल. अर्थात, याच वेळी बाटलीबंद पेये आणि प्रक्रियायुक्त रेडिमेड पदार्थांवरील खर्चामध्येही मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे दिसून येते. सध्या तरुणाईची जीवनशैलीच बदलून गेली आहे. त्यातूनच या आहार विहाराच्या सवयीसुद्धा बदलल्या आहेत त्याचेच प्रतिबिंब या अहवालामध्ये पाहायला मिळत आहे.
नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे आणि इतर अनुषंगिक संस्था जेव्हा असे सर्वेक्षण घेते तेव्हा त्यामागे एखादा विशिष्ट उद्देश असतो. देशातील नागरिकांची जीवनशैली कशी आहे आणि कोणत्या क्षेत्रामध्ये अजून काम करण्याची गरज आहे याची दिशा दाखवण्याचे काम अशा प्रकारचे सर्व्हे नेहमी करत असतात. 10 वर्षांनंतर प्रथमच जेव्हा हा सर्व्हे झाला तेव्हा नेहमीच्या पद्धतीने हा सर्व्हे न करता भारतीय नागरिकांना तीन वेगळ्या प्रश्नावली देऊन उत्तरे मागवण्यात आली होती. साहजिकच या उत्तरांच्या माध्यमातूनच आगामी कालावधीची धोरणे ठरवणे शक्य होणार आहे. सामान्य नागरिकांसाठी अर्थव्यवस्थेची वाढ आणि अर्थव्यवस्थेचा विकास या दोन्ही गोष्टी समान वाटत असल्या तरी त्यामध्ये फरक असतो. कारण, वाढ ही फक्त संख्यात्मक असते आणि विकास हा गुणात्मक असतो.
अर्थव्यवस्थेचा गुणात्मक विकास करायचा असेल तर त्यासाठी अशा प्रकारच्या सर्वेक्षणाची गरज असते. देशातील नागरिकांचा एकंदर कल कसा आहे आणि त्यांच्या जीवनशैलीत कशा प्रकारे बदल होत आहेत याची माहिती अशा प्रकारच्या खर्चाच्या सर्वेक्षणातून समोर येत असते. अशा सर्वेक्षणातून समोर आलेल्या निष्कर्षाच्या माध्यमातून पॉलिसी मेकर्सना आगामी कालावधीसाठी आपली धोरणेही निश्चित करणे शक्य होत असते. नागरिकांची उत्पन्नाची पातळी जेव्हा वाढते तेव्हा त्या प्रमाणात बचत न वाढता अनेक वेळा खर्चाचे प्रमाण वाढत जाते. अशावेळी एरवी अनावश्यक वाटणारे खर्चही केले जातात. कारण 25 वर्षांपूर्वी जे खर्च कोणत्याही भारतीय नागरिकाच्या मासिक अंदाजपत्रकात नव्हते असे अनेक खर्च सध्या भारतीय नागरिकांना करावे लागत आहेत.
ज्यामध्ये मोबाइलची बिले किंवा टीव्हीचा खर्च अशा अनेक विषयांचा समावेश होतो. जीवनशैली बदलल्यामुळे आणि अर्थव्यवस्थेची आधुनिकतेकडे वाटचाल सुरू असल्यामुळे अशा प्रकारचे खर्च आधुनिक काळात अपरिहार्य मानावे लागतात. उत्पन्नाची पातळी सातत्याने वाढत असल्याने सर्वसामान्य भारतीय नागरिकांच्या मनात जरी होऊ दे खर्च अशा प्रकारची एक भावना तयार झाली असली तरी हा खर्च नक्की कशावर करायचा याचा प्राधान्यक्रम ठरवावाच लागतो. भारतीय सॅम्पल सर्व्हेने केलेल्या या सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून एक गोष्ट मात्र निश्चित समोर येत आहे ती म्हणजे भारतीय नागरिकांची जीवनशैली आता अधिक आधुनिक होत असून ग्रामीण आणि शहरी हा भेदही कमी होत चालला आहे. केवळ खर्च वाढला म्हणून भारत विकासाकडे जात आहे असे म्हणणे मूर्खपणाचे ठरेल.
असाच खर्च वाढत राहिला तर गरिबीत, दारिद्य्रात भर पडत जाते. त्यामुळे 2047 पर्यंत जगातील तिसर्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होणे हे केवळ स्वप्नच बनून राहील. पान तबांखूसारख्या व्यसनावर खर्च वाढत असल्यामुळे सरकाने केवळ या व्यसनाच्या पदार्थांवरील टॅक्स गोळा करण्यापेक्षा व्यसनमुक्तीबाबतही उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.