लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार सुरू झाला असताना जुन्या वादाचे विषय चर्चेला न आले तरच नवल असते. पण तो सिलसिला आता सुरू झाला आहे. याची सुरुवात मोदींनी केली आहे. भाजपच्या तामिळनाडूच्या प्रदेशाध्यक्षांनी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाकडे माहितीच्या अधिकारात भारत आणि श्रीलंका यांच्यामध्ये असलेल्या समुद्रातील कच्छतीवू या बेटाविषयीची माहिती मागवली होती. त्यात हे बेट भारताने 1974 साली दोन्ही देशांनी केलेल्या सागरी करारांतर्गत श्रीलंकेला दिले असल्याची माहिती त्यांना परराष्ट्र मंत्रालयाकडून देण्यात आली आणि मग हाच मुद्दा उचलून मोदींनी हे बेट भारताने गुप्तपणे श्रीलंकेच्या हवाली करून भारतीय भूभागाविषयी काँग्रेसने तडजोड केली असल्याचा आरोप केला. त्यातून हा वाद सुरू झाला आहे.
या विषयी बाकीचा उहापोह करण्यापूर्वी भारतीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयानेच या बेटाविषयी कशी दुटप्पी भूमिका घेतली आहे याचा एक दाखला शिवसेनेच्या प्रियंका चतुर्वेदी यांनी दिला आहे. त्यांनी दिलेला हा दाखला मोदी सरकारच्या दाव्यातील पूर्ण हवा काढून घेणारा ठरला आहे. प्रियंका चतुर्वेदी यांनी म्हटले आहे की, कच्छतीवू बेटाच्या संबंधात सन 2015 मध्येही माहितीच्या अधिकारात माहिती मागवण्यात आली होती. त्यावेळी केंद्रात मोदींचेच सरकार होते व त्यांच्याच सरकारने या संबंधात जे उत्तर दिले आहे, त्यात त्यांनी म्हटले होते की, कच्छतीवू बेट भारताने कधीही ताब्यात घेतलेले नव्हते आणि ते कधीही श्रीलंकेला सुपूर्त करण्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही.
हे बेट श्रीलंकेच्याच सागरी हद्दीत येते असेही त्यावेळच्या माहितीच्या अधिकारात सांगण्यात आले होते, असे प्रियंका चतुर्वेदी यांनी आपल्या सोशल मीडिया पोस्टवर म्हटले आहे. एकाच मंत्रालयाने माहिती अधिकाराच्या दोन वेगवेगळ्या अर्जावर दोन वेगवेगळ्या ज्या भूमिका घेतल्या आहेत त्यात ते आता दुरुस्ती करतील अशी अपेक्षाही त्यांनी खोचकपणे व्यक्त केली आहे. आता या प्रकरणाची थोडी ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आपण पाहू. या बेटाचे आकारमान अगदीच छोटे म्हणजे जेमतेम दीड किमी लांब आणि 300 मीटर रूंद इतके आहे. हे बेट रामनादच्या राजाच्या मालकीचे होते, असे सांगण्यात येते. ब्रिटिश काळापासून त्या राजाकडे या बेटाचे अधिकार होते.
त्यानंतर या बेटाचा ताबा तत्कालीन मद्रास सरकारकडे आला. तथापि 17व्या शतकापासून हे बेट आमच्याच ताब्यात आहे, असा श्रीलंका सरकारचा दावा होता. या वादाचे निराकरण होईपर्यंत हे बेट दोन्ही देशांच्या नौदलाला वापरता येत होते; परंतु त्यावरून जो वाद सुरू होता त्याचा फटका मच्छीमारांना बसत होता. त्यामुळे इंदिरा गांधी आणि श्रीलंकेच्या तत्कालीन पंतप्रधान सिरीमाओ भंडारनायके यांच्यात सागरी मैत्री करार झाला आणि भारताने या बेटावरचा हक्क सोडून दिला, अशी ही या बेटाची ढोबळ ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे. 1974 साली दोन्ही देशांतील सामंजस्याने हा विषय संपुष्टात आल्यानंतर गेल्या सुमारे 50 वर्षांत या विषयीचा कोणताही राजकीय वाद देशात निर्माण झाला नव्हता. या 50 वर्षांच्या काळात देशात विरोधकांचीही अनेक सरकारे आली. त्यांनीही कधी हा मुद्दा उपस्थित केला नाही.
1977 मध्ये जनता पार्टीचे सरकार देशात सत्तेवर आले. त्यावेळी आडवाणी, वाजपेयी ही भाजपची दिग्गज नेतेमंडळी सरकारमध्ये होती, त्यांना कधी या विषयाची अडचण निर्माण झाली नाही. पुढे खुद्द वाजपेयी यांच्याच नेतृत्वाखाली केंद्रात सुमारे सहा-सात वर्षे सरकार होते. त्यावेळीही हा विषय उपस्थित झाला नाही. एवढेच नव्हे तर खुद्द मोदींचे सरकार गेली दहा वर्षे सत्तेत आहे. या दहा वर्षांच्या काळातही त्यांना कधी कच्छतीवू बेटाची आठवण झाली नाही. आज अचानक लोकसभेच्या निवडणुकीच्या प्रचाराची रणधुमाळी सुरू झाली असताना मोदींना काँग्रेसने हे बेट श्रीलंकेला आंदण देऊन भारताच्या भूभागाशी तडजोड केल्याचा साक्षात्कार झाला आहे.
आपण एखाद्या नव्या माहितीचा बॉम्ब फोडला असल्याचा अविर्भावही त्यांनी दाखवला आहे. त्यावरून काँग्रेस व त्यांचे मित्र पक्ष बॅकफुटवर जातील अशी त्यांची रणनीती असावी. पण यावेळी उलटेच घडले आहे. इंडिया आघाडीतील सर्वच घटक पक्षांच्या नेत्यांनी या विषयावरून मोदी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. त्यात द्रमुकचे स्टॅलिन, काँग्रेसचे मल्लिकार्जुन खर्गे, मणिक्कम टागोर, पी. चिदंबरम, शिवसेनेच्या प्रियंका चतुर्वेदी अशा अनेकांनी मोदींवर हल्लाबोल केला आहे. त्यांच्या आक्षेपातील काही महत्त्वाचे मुद्दे लक्षात घेण्यासारखे आहेत. जर हा विषय इतका संवेदनशीलतेचा होता तर मोदी सरकार दहा वर्षे का झोपले होते, हा यातला मुख्य आक्षेप आहे. इतक्या वर्षांत मोदींनी हे बेट परत घेण्यासाठी काहीच प्रयत्न का केले नाहीत, हा दुसरा आक्षेप होता.
तिसरा महत्त्वाचा आक्षेप खर्गे यांनी घेतला आहे, तो असा की भारताने अनेक देशांशी अशा स्वरूपाचे करार केले आहेत. खुद्द मोदींनी बांगलादेशबरोबर भूभागांच्या अदलाबदलीचे करार केले असून त्यात त्यांनी भारताचे 111 भूभाग म्हणजेच एन्क्लेव्ह बांगलादेशला दिले आहेत आणि त्याच्या बदल्यात भारताला मात्र केवळ 55 भूभागच मिळाले आहेत. भाजप विरोधात असताना त्यांनी अशा स्वररूपाच्या अदलाबदलीला विरोध केला होता, पण सत्तेवर येताच मोदी सरकारने ही अदलाबदल करून टाकली. मग ही भारताच्या भूमीशी केलेली तडजोड नव्हती काय, असा खर्गे यांचा आक्षेप आहे.
मोदींनी आरोप केल्यानंतर विरोधकांनी एकजुटीने त्याचा प्रतिवाद करण्याचा प्रकार पहिल्यांदाच घडला आहे. त्यामुळे मोदींच्या आरोपामुळे काँग्रेस किंवा विरोधक बॅकफुटवर जाण्याऐवजी हा मुद्दा मोदी सरकारच्याच अंगलट येऊ घातला आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर एकच विषय महत्त्वाचा आहे की इतक्या जुन्या मुद्द्याचे भांडवल करून मोदी सरकारला शिळ्या कढीला ऊत आणण्याचे कारण काय? याचेही उत्तर तामिळनाडूतील विविध पक्षांच्या नेत्यांनी दिले आहे. त्यांचे म्हणणे असे आहे की, भाजपला तामिळनाडूत एकही जागा मिळण्याची शक्यता नसल्याचे निवडणूक सर्वेक्षणातून समोर आल्यानंतर मोदींनी अशी स्वस्तातली गंमत करून पाहिली आहे. पण त्याचा काही उपयोग तामिळनाडूत होतो की नाही हे निवडणूक निकालानंतरच समजणार आहे.