नरेंद्र मोदी सरकार आल्यानंतर काश्मीर ते कन्याकुमारीपर्यंत भारत पूर्णपणे सुरक्षित झाला आहे, असा दावा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी अनेकदा केला आहे. 370 कलम रद्द झाल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये नंदनवन निर्माण झाले असून, अतिरेक्यांचा बिमोड झाल्याचा दावाही केला होता. प्रत्यक्षात पाकपुरस्कृत दहशतवादी कृत्ये सुरूच असून, भारतीय जवानांचा वारंवार बळीही घेतला जात आहे. काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात सुरक्षा वार्यावर सोडण्यात आली होती आणि पाकिस्तानचे लांगुलचालनच करण्यात आले, अशी टीका भाजपने नेहमीच केली होती. परंतु प्रत्यक्षात वाजपेयी सरकारच्या काळातच कारगिलमधून पाकिस्तानने घुसखोरी केली, तेव्हा त्याचा आपल्याला पत्ताही लागला नव्हता.
त्यानंतर कारगिलमधून पाकिस्तान्यांना हाकलवून लावण्यात आले आणि ‘कारगिल विजया’चा वापर नंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात करण्यात आला. मोदी सरकारच्या काळातच अतिरेक्यांनी अनेक हल्ले घडवले आणि पुलवामासारखी गंभीर घटनाही घडली. सीमा सुरक्षादलाच्या जवानांना विमानाने आणण्यात यावे, अशी सूचना जम्मू-काश्मीरचे तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी केली होती. परंतु ती मानण्यात न आल्यामुळे अनेक जवानांचा पुलवामात बळी गेला. बुधवारी लोकसभेच्या मुख्य सभागृहात दोन घुसखोरांनी धुराच्या नळकांड्या फोडल्यामुळे नव्या संसद भवनाच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
वास्तविक संसदेत तीन स्तरीय सुरक्षा यंत्रणेचे कडे असते. अशावेळी ती व्यवस्था भेदून दोन तरुण धुराच्या नळकांड्यांसह लोकसभेच्या प्रेक्षक कक्षात येतात, कामकाज चालू असताना सभागृहात उडी टाकतात, हे धक्कादायक आहे. याशिवाय संसदेच्या आवाराबाहेर धुराची नळकांडी फोडणार्या दोघांना आणि गुरूग्राममधून आणखी दोनजणांना पोलिसांनी अटक केली आहे. या सगळ्यांनी ऑनलाइनद्वारे परस्परांशी संपर्क साधून संसदेत गोंधळ माजवण्याचा कट रचला होता. नळकांड्यांतील वायू बिनविषारी होते, म्हणून ठीक आहे. परंतु मुळात प्रेक्षक कक्षात जाणार्या व्यक्तींनी बुटात पिवळा वायू भरलेली वस्तू लपवली होती, हे पोलिसांच्या लक्षात आले नाही, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.
वास्तविक अधिवेशनकाळात दररोज दोन-तीन हजार लोक संसदेचे कामकाज पाहण्यासाठी येत असतात. त्यांची झडती घेतल्याशिवाय प्रवेश दिला जात नाही. धातूची वस्तू असेल, तर मेटल डिटेक्टरमध्ये ती लगेच सापडू शकते. या व्यक्तींना आपली पादत्राणे काढायला लावणेही आवश्यक होते. परंतु या त्रुटीचा फायदा घेण्यात आल्याचे दिसते. या तरुणांना पादत्राणे तपासत नसल्याचे माहीत होते. त्यांनी रेकी केली असल्याचीही शक्यता आहे. सुदैवाने सभागृहात घुसलेल्या त्या दोन तरुणांना खासदारांनी सणसणीत चोप दिला, हे बरेच झाले. मात्र सुरक्षा व्यवस्था इतकी ढिसाळ असल्यास, अतिरेकीदेखील संसदेत शिरून दहशतवादी कृत्ये करू शकतील अशी भीती वाटते.
13 डिसेंबर 2001 रोजी संसदेवर झालेल्या हल्ल्यात नऊजण शहीद झाले होते आणि त्यात आठ सुरक्षा जवानांचा समावेश होता. सुदैवाने त्यावेळी कोणत्याही खासदाराचा वा मंत्र्याचा गोळीबारात मृत्यू झाला नाही. परंतु वाजपेयी सरकारच्या काळातच संसदेवर पहिला हल्ला झाला आणि आताही भाजपप्रणीत सरकारच्या कार्यकाळातच दुसरा हल्ला झाला, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. केंद्र सरकारने कितीही मोठमोठ्या गप्पा केल्या, तरी प्रत्यक्षात सुरक्षा व्यवस्था किती गलथान आणि ढिसाळ आहे, हेच दिसून आले. 13 डिसेंबर 2001 रोजी सकाळी संसदेचे अधिवेशन चालू होते आणि सुमारे दोनशे खासदार तसेच तत्कालीन उपराष्ट्रपती कृष्णकांत व गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी अशा अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती तेव्हा संसदेत हजर होत्या.
अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या प्रवेशासाठी केलेल्या खास दरवाजातून तेव्हा पाक अतिरेकी सुरक्षा रक्षकांच्या वेशात एका लाल दिव्याच्या मोटारीतून संसद परिसरात प्रवेश करते झाले. त्यांच्या गाडीवर गृहखाते व संसदेचे बनावट परवानेही चिकटवलेले होते. त्यामुळे संसद परिसरात प्रवेश करणारे हे कुणी अतिरेकी आहेत, याची कल्पना संबंधितांना येऊ शकली नव्हती. मात्र परिसरात प्रवेश केल्यानंतर लगेचच या अतिरेक्यांनी एक बाँबस्फोट केला आणि हातबाँब व गोळ्यांचा वर्षाव सुरू केला. एक आत्मघातकी अतिरेकी थेट संसद भवनात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करत असताना स्फोट होऊन मारला गेला होता. संसद भवन परिसरात तैनात असलेल्या सुरक्षा रक्षकांनी या अतिरेक्यांना जागीच कंठस्नान घातले.
मारले गेलेले तेव्हाचे पाचही अतिरेकी पाकिस्तानचे नागरिक होते आणि त्या हल्ल्यात जैशे मोहम्मद व लष्करे तोयबाचा सहभाग असल्याचे सिद्ध झाले. या हल्ल्याच्या संदर्भातील आरोपी महंमद अफजल गुरू, शौकत हुसैन आणि अब्दुल रहमान गुरू यांना मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली. मात्र एवढे रामायण घडूनही आपण या घटनेपासून काही शिकलो की नाही, हा प्रश्न पडावा अशी स्थिती आहे. ज्या अविचारी तरुणांनी संसदेत शिरून हुल्लडबाजी व घोषणाबाजी केली, त्यांचे समर्थन करता येणार नाही. शेतकर्यांवरील अन्याय, हुकूमशाही हे प्रश्न घेऊन कोणीही संसदेत बेछूट कृत्य करणार असेल, तर त्या संदर्भात कठोर कारवाई करावी लागेल.
लोकशाहीच्या व शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करता येते. मात्र या तरुणांऐवजी अतिरेकीही या प्रकारे संसद परिसरात घुसले तर किती भयंकर प्रसंग उद्भवेल, याची आपण केवळ कल्पनाच करू शकतो. नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन झाल्यानंतर अवघ्या तीन महिन्यांच्या आत ही घटना घडली आहे. सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींबाबत विरोधी पक्षांनी काही मुद्दे उपस्थित केले असून, केंद्र सरकारवर टीकाही केली आहे. परंतु लगेच, विरोधी पक्ष राजकारण करत आहेत, असा हल्ला केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी चढवला आहे. संसद भवन परिसरदेखील असुरक्षित बनला, तरीही विरोधकांनी मूग गिळून स्वस्थ बसावे, अशी सरकारची अपेक्षा आहे काय? केंद्र सरकारने झाल्या प्रकाराची गंभीर दखल घेऊन कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था कशी ठेवता येईल, याची काळजी घेतली पाहिजे.