गेल्या काही वर्षांमध्ये दारू पिणार्यांची संख्या वायुवेगाने वाढू लागली आहे. त्याचप्रमाणे सोशल ड्रिंक म्हणून दारूला प्रतिष्ठा मिळू लागली आहे. देशातील शहरीकरणाची प्रक्रिया वाढत चालली असून, ग्रामीण भागातही जागोजागी परमिट रूम आणि बार दिसू लागले आहेत. बारची संख्या वाढत असेल, तर ते विकासाचे प्रतीकच आहे, असेही काही जणांना वाटत असावे! भारतात काही राज्यांमध्ये दीर्घकाळापासून दारूबंदी लागू झाली आहे. गुजरातमध्ये कित्येक वर्षे दारूबंदी असली, तरीदेखील राजधानी अहमदाबादपासून अनेक ठिकाणी दारू मिळत असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध होत असतात. महाराष्ट्रातून गुजरातमध्ये छुप्या रीतीने दारू नेली जाते, अशी ही बोलवा आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी अनेक वर्षांपूर्वी तेथे दारूबंदी आणली आणि त्यानंतर 2016 मध्ये त्यांनी आणखी एक गोष्ट केली- दारूबंदीबाबत बिहार सरकारने काढलेली अधिसूचना पाटणा उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवल्यानंतर, दोनच दिवसांनी मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी राज्यात दारूसेवनास मनाई करणारा नवा कायदा आणखी कठोर तरतुदींसह लागू केला.
भारतात निर्माण होणारी विदेशी दारू तसेच देशी दारूसह सर्व प्रकारच्या दारूची विक्री आणि सेवन यावर घातलेली बंदी कायम राहील, हे सुनिश्चित करणारा ‘बिहार दारूबंदी व उत्पादनशुल्क कायदा 2016’ राज्य सरकारने अधिसूचित केला. राज्यात सकारात्मक सामाजिक बदल घडवणारे दारूबंदीचे धोरण सरकार कायम ठेवेल, अशी शपथ नितीशकुमार व त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकार्यांनी मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत घेतली. नव्या कायद्यात कैदेच्या कालावधीत आणि दंडाच्या रकमेत वाढ, घरात दारूची बाटली सापडल्यास, घरातील सर्व प्रौढांना अटक आणि ज्या ठिकाणी दारूबंदीचे वारंवार उल्लंघन होते, तेथे सामूहिक दंड आकारणे, या तरतुदींचा समावेश होता. मात्र, बिहारमध्ये कठोर मद्यबंदी असली, तरीदेखील गेल्या वर्षी विषारी दारू प्राशन केल्यामुळे तेथे 40 जणांचा मृत्यू झाला होता. याचा अर्थ, दारूबंदी असूनही बेकायदेशीरपणे तेथे दारू बनवली जाते आणि विकलीही जाते, हे दिसून आले आहे. त्यावेळी केंद्र सरकारने बिहार सरकारवर कारवाई करावी, अशी मागणी लोकसभेतील भाजप खासदारांनी केली होती.
त्या घटनेस मुख्यमंत्री नितीशकुमार हेच जबाबदार असल्याचा आरोपही करण्यात आला. अर्थात, हे केवळ राजकारण झाले, पण त्या पलीकडे जाऊन दारूबंदी यशस्वी का होत नाही, याचा अभ्यासही सर्वच राजकीय पक्षांनी करण्याची गरज आहे. डॉ. अभय बंग यांच्यासारखे सामाजिक कार्यकर्ते आणि विचारवंत दारूबंदी कशी आवश्यक आहे, हे वारंवार सांगत असतात. दारूबंदीचे धोरण कसे राबवता येऊ शकते, यावरही त्यांनी चिंतन केले आहे. उलट पक्ष कोणताही असो, एकूणच राज्यकर्त्यांचे म्हणणे असे असते की, आज राज्यांकडे उत्पन्नाचे कोणतेही स्रोत नाहीत. दारूवरील शुल्क किंवा कर यामधून भरपूर महसूल मिळतो. त्यामुळे आम्ही दारूबंदी करू शकत नाही! बहुतेक राज्यांमधील सरकारांचे हेच मत आहे. या मुद्द्यात तथ्यदेखील आहे. कारण जीएसटी प्रणालीनंतर राज्यांच्या साधनसंपत्ती उभारण्यावर मर्यादा आल्या आहेत, हे खरेच आहे. परंतु केवळ उत्पन्नाच्या दृष्टिकोनातून तंबाखू, सिगारेट वा दारूकडे बघणे, हे चुकीचे आहे. एकेकाळी अफूच्या शेतीकडे देखील केवळ व्यापाराच्या दृष्टिकोनातूनच बघितले जात असे. परंतु एकीकडे सरकारला उत्पन्न मिळत असतानाच, व्यसनाधीनतेमुळे जनतेच्या आरोग्यावर परिणाम होतो आणि त्यासाठीच्या सरकारच्या खर्चात लक्षणीय वाढ होत असते, हा मुद्दा कोणी लक्षातच घेत नाही.
या सर्व पार्श्वभूमीवर बिहारमध्ये जातनिहाय पाहणी पूर्ण झाल्यानंतर, आता आणखी एक पाहणी हाती घेतली जाणार आहे. एप्रिल 2016 रोजी बिहारमध्ये लागू झालेल्या दारूबंदीविषयी लोकांची मते काय आहेत, हे या पाहणीच्या माध्यमातून घरोघरी जाऊन जाणून घ्या, असे निर्देश नितीशकुमार यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत दारूबंदी मागे घेतली जाणार नाही. जवळपास सर्वच महिला आणि ढोबळ अंदाजाने 92 टक्के पुरुष हे दारूबंदीच्या बाजूने आहेत, अशी प्रतिक्रिया पाहणीची घोषणा केल्यानंतर, नितीशकुमार यांनी दिली आहे. वास्तविक मद्यबंदीच्या धोरणाबद्दल जनमत जाणून घेण्याचे काहीच कारण नाही. कारण दारू पिणे ही अत्यंत वाईट गोष्ट आहे हे उघडच आहे! शिवाय आम्हाला राजरोस दारू प्यायची आहे, त्यामुळे तिच्यावर बंदी आणू नका, असे कोणीही उघडपणे म्हणणार नाही! ‘आम्ही दारूबंदीच्या बाजूचेच आहोत’, असे म्हणणारेही कदाचित गुपचूप दारू ढोसत असतील! परंतु तरीदेखील, नव्या पाहणीत बिहारमधील प्रत्येक जिल्ह्यातील 2500 घरांमध्ये जाऊन व्यक्तींची मते जाणून घेतली जाणार आहेत. दारूबंदी लागू केल्यामुळे किती लोकांनी दारू सोडली, यामुळे त्यांच्या आयुष्यात काही चांगले बदल झाले आहेत का, कौटुंबिक हिंसाचाराची प्रकरणे कमी झाली आहेत का, याचा अंदाज घेतला जाणार आहे.
तशा प्रकारचा अभ्यास करण्यास कोणाचीच हरकत असायचे कारण नाही. कारण, त्यामुळे धोरणातील त्रुटी दूर करण्याची नेमकी वाट सापडू शकेल. विशेष म्हणजे, यापूर्वी देखील एशियन डेव्हलपमेंट रिसर्च इन्स्टिट्यूट तसेच चंद्रगुप्त मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूटने बिहारमध्ये अशी पाहणी केली होती. बिहारच्या गृहखात्याने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, गेल्या 7 वर्षांत अनधिकृतपणे दारूची वाहतूक करणार्या व दारू पिणार्या अशा सहा लाखांवर लोकांना अटक झाली आहे. त्यापैकी 80 टक्के लोक हे जामिनावर बाहेर आहेत. आतापर्यंत 2 कोटी 16 लाख लिटर मद्यसाठा जप्त करण्यात आला आहे. मात्र, ज्यांच्यावर गुन्हे झाले दाखल झाले आहेत, त्यातील 85 टक्के लोक हे ओबीसी आणि अनुसूचित जातींमधून येतात. या दोन्ही वर्गांचा पाठिंबा जेडीयू आणि आरजेडी या सत्ताधारी पक्षांना आहे. त्यामुळे सत्ताधारी वर्गातील काही जणांना ही दारूबंदी मान्य नाही. दारूबंदीविषयक पाहणी हाती घेतल्यामुळे, महिला वर्गाचा आपल्यालाही पाठिंबा मिळेल, असे नितीशकुमार यांना वाटत असावे. शाळेत जाणार्या मुलींना सायकली मोफत देण्याच्या धोरणाचा लाभ जेडीयू पक्षास मिळाला होता. मात्र, केवळ राजकीय लाभ घेण्यासाठी ही पाहणी हातात घेतली जाणार असेल, तर त्याचा समाजाला काहीच लाभ होणार नाही. म्हणून दारूबंदी धोरण यशस्वीपणे कसे राबवता येईल, याकडे बिहार सरकारने अधिक लक्ष पुरवले पाहिजे.