महाराष्ट्राच्या राजकीय रंगमंचावर गेले काही दिवस रंगत असलेल्या नाटकाचा पुढील भाग आजपासून सुरू होणाऱ्या महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने विधिमंडळाच्या सभागृहात रंगणार आहे. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाच्या सभागृहाचा हा रंगमंच निश्चितच वेगळा असणार आहे. कारण सर्व पात्रेही बदलली आहेत आणि पात्रांच्या पोझिशनही बदलल्या आहेत. दोन-तीन महिन्यांपूर्वी झालेल्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये जे नेते किंवा आमदार विरोधी बाकावर बसत होते ते आता सत्ताधारी बाकावर बसताना दिसणार आहेत. ज्या विरोधी बाकावरील आमदार सत्ताधारी बाकावरील आमदारांच्या नाकात दम आणण्याचा प्रयत्न करत होते त्या बाकावरील आमदारांनीच आपली पोझिशन आता बदलल्याने त्यांना आता विरोधी पक्ष बनलेल्या आमदारांच्या प्रश्नांना उत्तरे द्यावी लागणार आहेत. एकूणच अधिवेशनाच्या निमित्ताने सुरू होणारा हा नाटकाचा खेळ चांगलाच रंगणार आहे.
गेल्या अधिवेशनामध्ये विरोधी पक्षनेते म्हणून प्रभावीपणे काम करणारे अजित पवार आता सत्ताधारी बाकावर उपमुख्यमंत्री म्हणून दिसणार आहेत. गेल्या अधिवेशनामध्ये छगन भुजबळ यांनी अत्यंत आक्रमकपणे भाषण करून सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला होता, आता हेच छगन भुजबळ एक मंत्री म्हणून विधिमंडळामध्ये विरोधी आमदारांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना दिसणार आहेत. गेल्या विधानसभा अधिवेशनामध्ये अजित पवार आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी आणि कॉंग्रेस-शिवसेना (ठाकरे गट) या पक्षाच्या आमदारांनीसुद्धा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची खूप खिल्ली उडवण्याचा प्रयत्न केला होता.
आता या पक्षांच्या टार्गेटमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे नावही समाविष्ट झाले आहे. पण एकूणच विरोधकांची ताकद कमकुवत असल्याने आजपर्यंत झालेल्या अधिवेशनामध्ये जेवढी ताकद विरोधकांनी दाखवली होती तेवढी त्यांना या पावसाळी अधिवेशनात दाखवता येते की नाही, याबाबत शंका आहे. एक तर या अधिवेशनाच्या निमित्ताने अनेक तांत्रिक मुद्दे समोर येणार आहेत. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षातील फुटीनंतर पक्षाने तातडीने अजित पवार यांच्या जागी जितेंद्र आव्हाड यांची विरोधी पक्षनेते म्हणून नियुक्ती केली आहे. मुळात उर्वरित राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे संख्याबळच योग्य नसल्याने जितेंद्र आव्हाड विरोधी पक्षनेते होऊ शकतात की नाही, याबाबत शंका आहे. साहजिकच या विरोधी पक्षनेते पदावर कॉंग्रेसने दावा केला तर कोणत्या नेत्याला विरोधी पक्षनेता म्हणून संधी मिळेल हे पाहणेसुद्धा औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते जयंत पाटील यांनी यापूर्वीच विरोधी पक्षनेते पदावर कॉंग्रेसचाच दावा योग्य असू शकतो अशी कबुली दिली आहे. एक विरोधी पक्षनेता म्हणून अजित पवार यांनी ज्या प्रभावीपणे काम केले होते त्या तोडीचा एखादा नेता निवडण्याचे आव्हान आता कॉंग्रेस पक्षालाही पेलावे लागणार आहे. सध्या कॉंग्रेस पक्षामध्ये पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण असे माजी मुख्यमंत्री आहेत. या व्यतिरिक्त बाळासाहेब थोरात, नाना पटोले असे ज्येष्ठ नेतेही आहेत. पण विद्यमान राजकीय परिस्थितीमध्ये सरकारला धारेवर धरण्याचे काम करू शकणाऱ्या कोणत्या नेत्याच्या हातात ही जबाबदारी दिली जाते हे पाहणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे. दुसरीकडे विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनीसुद्धा उद्धव ठाकरे यांचा कॅम्प सोडून एकनाथ शिंदे यांच्या गटात प्रवेश केला असल्याने वरिष्ठ सभागृहातील समीकरणेही बदलून जाणार आहेत.
साहजिकच आजपासून सुरू होणाऱ्या या पावसाळी अधिवेशनामध्ये जनतेच्या हिताचे किती निर्णय घेतले जातात हा जरी शंकास्पद मुद्दा असला तरी विविध प्रकारचे राजकीय नाटक रंगण्याचे संकेत मात्र मिळत आहेत. एका सामाजिक संस्थेने नुकत्याच केलेल्या सर्वेक्षणाप्रमाणे गेल्या काही वर्षांमध्ये महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचे कामकाज होण्याचे प्रमाण अत्यंत कमी झाले आहे. कामकाजाचा कालावधीही खूप कमी झाला आहे. जे अधिवेशन एकेकाळी किमान दीड महिना चालायचे तो कालावधी आता तीन आठवड्यापर्यंत आला आहे. त्यातही शनिवार-रविवार आणि इतर सुट्ट्यांचे दिवस गेले तर अधिवेशनाचे काम कधीच दहा दिवसांच्या वर होते असे दिसत नाही. एवढेच नाही तर विधिमंडळाच्या अधिवेशनामध्ये प्रश्न विचारण्याचे प्रमाणही कमी झाल्याचे या संस्थेने आपल्या अभ्यासात म्हटले आहे. विधिमंडळाच्या अधिवेशनामध्ये विचारण्यात येणाऱ्या प्रश्नांच्या संख्येमध्ये तब्बल 67 टक्के घट झाल्याचे प्रजा फाउंडेशन या संस्थेने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.
बाराव्या विधानसभेमध्ये अधिवेशनांमध्ये मिळून 11,214 प्रश्न विचारण्यात आले होते. विद्यमान 14 व्या विधानसभेमध्ये मात्र ही प्रश्नांची संख्या 3700 पर्यंत कमी झाली आहे. अधिवेशनामध्ये प्रश्न विचारणे म्हणजेच सर्वसामान्य नागरिकांच्या समस्यांवर तोडगा शोधण्याचा प्रयत्न करणे असे असते. पण गेल्या चार वर्षांच्या कालावधीमध्ये महाराष्ट्राच्या व्यासपीठावर ज्या प्रकारचे राजकारण रंगत आहे ते पाहता सत्ताधारी असो किंवा विरोधी पक्ष असो कोणालाही सर्वसामान्य नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यामध्ये रस नाही, हेच या आकडेवारीवरून सिद्ध होते. एकीकडे अधिवेशनाचा कालावधी मोठ्या प्रमाणावर कमी होत आहे.
दुसरीकडे, विधिमंडळात विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांची संख्याही कमी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांची दखल घेणार तरी कोण, हाच प्रश्न आता विचारावा लागणार आहे. विविध राजकीय पक्षांना आपले हित महत्त्वाचे वाटत असल्याने सर्वसामान्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष झाल्यास नवल वाटायला नको. आजपासून सुरू होणाऱ्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये वेगळे काही घडेल असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल.
विद्यमान नाट्यपूर्ण राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर विधिमंडळाच्या अधिवेशनामध्ये अधिकच प्रभावी नाट्य रंगेल एवढेच संकेत सध्या मिळत आहेत. विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी याच कालावधीमध्ये जर अपात्र आमदारांबाबत निर्णय दिला तर या राजकीय नाटकाला एक वेगळा कोनही उपलब्ध होणार आहे. याचा अर्थ एकच सर्वसामान्य नागरिकांसाठी विधिमंडळाचे हे अधिवेशन फारसे उपयुक्त ठरणार नसले तरी विधिमंडळाच्या या नाट्यगृहात जे काही राजकीय नाट्य घडेल त्याचा आनंद घेऊन टाळ्या वाजवण्याचे काम मात्र सर्वसामान्य मतदार निश्चितच करू शकतात.