पाच राज्यांतील निवडणुकांचे निकाल नुकतेच जाहीर झालेे; त्यावरून सुरू झालेली राजकीय हिशेब मांडणी आणखी काही काळ सुरूच राहील. पण या निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्षांचा एक बदललेला पॅटर्न ठळकपणे समोर आला आहे, तो म्हणजे राजकीय पक्षांच्या आश्वासनांनी आता ‘जुमला ते गॅरंटी’ असे वळण घेतले आहे. ‘गॅरंटी’ हा शब्द काँग्रेसने कर्नाटकात प्रथम वापरला आणि तो यशस्वी झाल्यानंतर मोदींनी ‘गॅरंटी’ शब्दाचा वापर सुरू केला. ‘ये मोदी की गॅरंटी है’ असे वाक्य ते बहुतांश सभांमध्ये वापरताना दिसले. छत्तीसगड, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात भाजपने काँग्रेसचीच नक्कल करीत काही गॅरंटी तेथील मतदारांना दिल्या आहेत. गॅरंटी याचा सरळ अर्थ दिलेल्या आश्वासनांची शंभर टक्के अंमलबजावणी असा आहे. विरोधकांकडून मोदींनी दिलेल्या तोंडी गॅरंटीची खिल्ली उडवली जाण्याची शक्यता असल्याने यावेळी भाजपकडून मोदींच्या स्वाक्षरीनेच तेथील मतदारांना प्रथमच लिखित स्वरूपात ही गॅरंटी दिली गेली आहे. मोदींनी सन 2014 आणि त्यानंतर 2019 मध्ये मतदारांना जी जी आश्वासने दिली होती ती पूर्ण फोल ठरल्याचा अनुभव देशवासीयांनी घेतला आहे.
एक तर विदेशातून काळा पैसा परत आणून मतदारांना प्रत्येकी पंधरा-पंधरा लाख रुपये देण्याचे एक भ्रामक आश्वासन मोदींनी सन 2014 च्या प्रचारसभांमध्ये दिले होते. ते खूपच गाजले होते. त्याची आतापर्यंत यथेच्छ खिल्ली उडवली गेली आहे. एका वृत्तवाहिनीच्या मुलाखतीत अमित शहांना पंधरा-पंधरा लाख रुपये मतदारांच्या खात्यांवर कधी येणार, असा थेट प्रश्न करण्यात आला होता. त्यावर अमित शहांनी, हा एक इलेक्शन जुमला होता असे प्रांजळ उत्तर दिले होते. त्यामुळे भाजपच्या आश्वासनांचा उल्लेख जुमलेबाजांची आश्वासने असा केला जाऊ लागल्याने यावेळी मोदींनी आपली इलेक्शन स्ट्रॅटेजी बदलली आणि ते आता स्वतःच्या स्वाक्षरीने मतदारांना गॅरंटी देऊ लागले आहेत. या आधीची भाजप आणि मोदींची सारी आश्वासने हवेत विरून गेली आहेत. त्यात देशात शंभर स्मार्ट सिटी निर्माण करणे, बुलेट ट्रेन, गंगा शुद्ध करणे, देशात दर वर्षी दोन कोटी लोकांना रोजगार देणे, सन 2022 पर्यंत प्रत्येकाला घर, शेतकर्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे अशा एकापेक्षा एक भन्नाट आश्वासनांचा त्यात समावेश होता. त्यातले एकही आश्वासन अजून दृष्टिपथात आलेले नाही.
त्यांच्या या आश्वासनांची जुमलेबाजी अशी सर्रास थट्टा होऊ लागल्यानंतर आता त्यांनी काँग्रेसच्या कर्नाटकातील शब्दाची कास धरत लिखित स्वरूपात गॅरंटी द्यायला सुरुवात केली आहे. त्याचा भाजपला तीन राज्यांमध्ये मोठाच लाभ झाला आहे. पण आता प्रश्न असा आहे की निदान आता या लिखित स्वरूपात स्वतःच्या स्वाक्षरीने दिल्या गेलेल्या आश्वासनांची तरी पूर्तता केली जाणार आहे काय? भाजपने राजस्थान, मध्य प्रदेशच्या मतदारांना साडेचारशे रुपयांत गॅस सिलिंडरचे आश्वासन दिले आहे. काँग्रेसच्या सरकारने राजस्थानात या आधीच पाचशे रुपयांत गॅस सिलिंडर उपलब्ध करून दिला आहे. हीच योजना त्यांना आता साडेचारशे रुपयांत राबवावी लागणार आहे. मध्य प्रदेशात त्यांनी जी आश्वासने दिली आहेत त्यात शेतकर्यांना दरवर्षी 12 हजार रुपये, गरिबांना पाच वर्षे मोफत अन्नधान्य, शंभर रुपयांत शंभर युनिट वीज, गव्हाला प्रति क्विंटल 2700 रुपये आणि तांदळाला 3100 रुपये हमी भाव अशा आश्वासनांचा समावेश आहे. ही सगळी गॅरंटी प्रामाणिकपणे पूर्ण करायची झाल्यास आर्थिकदृष्ट्या गरीब असलेल्या मध्य प्रदेश सरकारची चांगलीच दमछाक होणार आहे. अर्थात, ही लिखित स्वरूपातील आश्वासने वाचल्यानंतर त्यातही त्यांनी पळवाटा ठेवलेल्याच आहेत, असे दिसून येते.
साडेचारशे रुपयांत गॅस सिलिंडरचे जे आश्वासन आहे ते महिलांसाठी आहे. बहुतांश गॅस कनेक्शन पुरुषांच्या नावावर असतात त्यामुळे त्यांचे काय करायचे हा प्रश्न निर्माण होणार आहेच. मुलींना जन्मत:च दोन लाख रुपयांचे जे आश्वासन आहे, ती रक्कम मुलगी 21 वर्षांची झाल्यानंतर मिळणार आहे. गहू आणि तांदळाच्या हमी भावाचे जे आश्वासन आहे, त्यात सरकारने गहू, तांदूळ अपेक्षित प्रमाणात खरेदीच केला नाही तर तितकी रक्कम शेतकर्यांना देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. केंद्र सरकारने अनेक राज्यांमध्ये विशेषत: तेलंगणात आणि पंजाबात हमी भावात गहू आणि तांदूळ खरेदीच केलेला नाही, असे आढळून येते. पण आता लोकसभेलाही जेमतेम चार महिन्यांचा अवधी राहिल्याने या गॅरंटीची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही तर मतदार भाजपला जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाहीत, त्यामुळे कोणतीही पळवाट न शोधता भाजपला या गॅरंटीची अंमलबजावणी करावीच लागणार आहे. गरिबांना पाच वर्षे मोफत अन्नधान्य देण्याची जी हमी देण्यात आली आहे त्याची आणि केंद्रातर्फे दिल्या जाणार्या पाच किलो मोफत अन्नधान्याच्या योजनेची सरमिसळ करून मतदारांच्या तोंडाला पाने पुसली जाऊ नयेत अशीही अपेक्षा आहे.
मध्यंतरी मतदारांना दाखवल्या जाणार्या या प्रलोभनांचा उल्लेख स्वतः मोदींनीच ‘रेवडी’ असा केला होता. हे रेवडी कल्चर बंद झाले पाहिजे, असे ते म्हणाले होते. मग मोदींनी स्वतःच्या स्वाक्षरीने या गॅरंटी मतदारांना कशा दिल्या, असा सवाल त्यांना कोण करणार असा प्रश्न आहे. केंद्रातील भाजप सरकारच्या गेल्या सुमारे साडेनऊ वर्षांच्या काळात लोकांच्या पदरात थेट असे काही पडले नाही. किसान सन्मान निधीद्वारे शेतकर्यांना मदत दिली गेली तेवढा एक अपवाद वगळला तर उलट जनतेकडूनच जितके काढून घेता येईल तेवढे या सरकारने विविध मार्गाने काढून घेतले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता लोकांना प्रत्यक्ष काही देण्याची वेळ आली आहे आणि त्याची लिखित गॅरंटी मोदी देणार असतील तर ती कोणाला नको आहे. निवडणुका जिंकण्याच्या नादात ज्या ज्या गॅरंटी मतदारांना दिल्या जाणार आहेत त्याची प्रभावी आणि थेट अंमलबजावणी व्हावी एवढीच अपेक्षा आहे. आता पुन्हा जनता कसलीही जुमलेबाजी सहन करण्याच्या मनस्थितीत नाही. त्यामुळे जुमलेबाजीला आलेले गॅरंटीचे स्वरूप अंतिमत: लोकांच्या फायद्याचेच आहे, असे म्हणावे लागेल.