पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप आघाडी सरकारवर दाखल करण्यात आलेल्या अविश्वास ठरावावर सध्या लोकसभेत चर्चा सुरू आहे. या चर्चेमध्ये भाषण करत असताना सत्ताधारी पक्षाचे नेते आणि विरोधी पक्षाचे नेते आपापली भूमिका जोरदारपणे मांडत आहेत. सर्वांची भाषणे पूर्ण झाल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या संपूर्ण चर्चेला उत्तरही देतील. त्यांचे भाषण नेहमीसारखे जोरदार आणि विरोधी पक्षांचे मुद्दे खोडून काढणारे असेल यात शंका नाही. पण याच निमित्ताने आतापर्यंत झालेल्या भाषणांमध्ये विरोधी पक्षांच्या विविध नेत्यांनी जे आक्षेप व्यक्त केले आहेत त्यांची गांभीर्याने दखल घेऊन लोकसभेच्या बाहेरही मौन सोडण्याची हीच वेळ असल्याची बाब आता नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी स्वीकारायला हवी. विरोधी पक्षांच्या आघाडीने मोदी सरकारवर जो अविश्वासाचा ठराव दाखल केला आहे त्याला तत्कालीन कारण हे मणिपूरची हिंसा हे आहे. पण या निमित्ताने गेल्या नऊ वर्षांच्या कालावधीतील सर्वच गोष्टी समोर येत आहेत. विरोधी पक्षांच्या विविध नेत्यांनी आतापर्यंत केलेल्या भाषणांचा एक मध्य काढायचा झाल्यास सर्वांच्याच मते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बोलत नाहीत, हाच एक विषय आहे. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होण्यापूर्वी कॉंग्रेस आघाडीचे पंतप्रधान म्हणून डॉ. मनमोहन सिंग यांनी काम पाहिले होते आणि त्यांच्या मौनाबाबतही तेव्हा विरोधी आघाडीवर बसणाऱ्या भाजपने मोठ्या प्रमाणावर टीका केली होती.
मनमोहन सिंग बोलत नाहीत हाच तेव्हा मुख्य आक्षेपाचा मुद्दा भाजप नेत्यांचा होता. पण आता तशाच प्रकारचा आक्षेप नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत घेतला जात असल्याने स्वतः मोदी यांना त्याची दखल घ्यावी लागणार आहे. अर्थात, मोदी बोलत नाही याचा अर्थ देशासमोरील महत्त्वाच्या विषयांबाबत आपले मत व्यक्त करत नाहीत हा आहे. गेल्या काही वर्षांपासून लोकसभेच्या सभागृहामध्ये कॉंग्रेस आघाडी आणि त्यांच्या सहकारी मित्र पक्षांकडून नेहमीच अदानी समूहाचा विषय समोर येतो. आतापर्यंत नरेंद्र मोदी किंवा त्यांचे प्रमुख सहकारी अमित शहा यांनी कधीही अदानी यांच्याबाबत विरोधी पक्षाने घेतलेल्या आक्षेपांबाबत कोणतीही स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. तसेच काहीसे चित्र मणिपूर हिंसाचाराबाबतही आहे. नरेंद्र मोदी मणिपूर हिंसाचाराबाबत बोलत नाहीत, हाच विरोधी पक्षांचा आक्षेप असताना दुसरीकडे पंतप्रधान म्हणून अद्यापही नरेंद्र मोदी यांनी मणिपूरला भेट दिली नाही, हासुद्धा एक आक्षेपाचा विषय नोंदवला जात आहे. गेल्या दोन ते तीन महिन्यांच्या कालावधीमध्ये जगाच्या पाठीवरील अनेक महत्त्वाचे देश फिरून आलेल्या नरेंद्र मोदी यांना भारताचा भाग असलेल्या मणिपूरचा दौरा करता येत नाही, हासुद्धा एक महत्त्वाचा विषय विरोधी पक्षांनी समोर आणला आहे. खरे तर पंतप्रधान झाल्यापासून नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या “मन की बात’ या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून दरमहा देशवासीयांशी संवाद साधण्याची मोहीम सुरू केली होती.
या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून विविध प्रकारचे विषय जरी नरेंद्र मोदी समोर आणत असले तरी सरकारला अडचणीत आणणाऱ्या कोणत्याही विषयाला स्पर्श “मन की बात’ कार्यक्रमात झालेला नाही. एवढेच नाही तर गेल्या नऊ वर्षांच्या कालावधीत नरेंद्र मोदी यांनी कधीही पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका मांडलेली नाही. सरकारतर्फे अमित शहा किंवा इतर काही ज्येष्ठ नेते आणि पक्षाचे प्रवक्ते सरकारची भूमिका मांडण्याचे काम करत असतात. पक्षाचे विविध कार्यक्रम किंवा सरकारचे विविध उपक्रम यांच्या व्यासपीठावर जरी मोदी यांच्याकडून भाषणे केली जात असली, तरी ती त्या त्या विषयापुरती मर्यादित असतात. अशा व्यासपीठावर भाषण करतानाही नरेंद्र मोदी कधीही वादग्रस्त विषयांना स्पर्श करीत नाहीत. गेल्या अधिवेशनामध्ये जेव्हा अशाच प्रकारची चर्चा झाली होती तेव्हा त्या चर्चेला उत्तर देतानासुद्धा नरेंद्र मोदी यांनी अदानी या विषयाला स्पर्श केला नव्हता. आता तर अदानी या विषयासमवेत मणिपूरच्या विषयाचीही भर या चर्चेत पडली आहे. साहजिकच येत्या दोन दिवसांमध्ये जेव्हा अविश्वास ठरावावरील चर्चेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उत्तर देतील तेव्हा या सर्व विषयांचा उल्लेख करून सरकारची बाजू मांडतील, अशी आशा करावी लागेल.
अर्थात, नरेंद्र मोदी यांचे पंतप्रधान म्हणून लोकसभेतील हे उत्तराचे भाषण हा एक शिष्टाचाराचा भाग असेल. नरेंद्र मोदी यांनी संसदेबाहेरसुद्धा येऊन आपले मौन सोडण्याची गरज झाली निर्माण झाली आहे. मणिपूरमधील हिंसेची तीव्रता भयानक असूनही जर अद्यापपर्यंत नरेंद्र मोदी यांनी या राज्याला भेट दिली नसेल, तर त्यात निश्चितच आक्षेप घेण्यासारखी गोष्ट आहे, हे त्यांनाही स्वीकारावे लागेल. सुरक्षेच्या कारणाने नरेंद्र मोदी यांनी हा दौरा केला नाही अशी भूमिका जरी सरकारतर्फे घेण्यात येत असली तरी अमित शहा आणि इतर अनेक महत्त्वाच्या नेत्यांनी मणिपूरचा दौरा केला आहे. ज्या काही ठराविक गोष्टींमुळे विरोधी पक्षांना मोदी सरकारवर टीका करायची संधी उपलब्ध होते ती संधी त्यांना भविष्यात निर्माण व्हावी असे जर नरेंद्र मोदी यांना वाटत नसेल तर या सर्व विषयांवरील मौन सोडण्याची वेळ आता आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालाप्रमाणे विरोधी पक्षाचे प्रमुख नेते राहुल गांधी यांची खासदारकी त्यांना पुन्हा बहाल केल्यामुळे विरोधी पक्षांची ताकद वाढली आहे.
राहुल गांधी यांनी बुधवारी ज्या प्रकारे लोकसभेमध्ये जोरदार भाषण केले ते पाहता मणिपूर आणि अदानी या विषयावरून पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदी यांना घेरण्याची जोरदार तयारी त्यांनी केली आहे, हे उघड आहे. हा सर्व एक राजकारणाचा भाग असला तरी जो सर्वसामान्य नागरिक लोकसभेतील या चर्चा पाहात आहे आणि आरोप-प्रत्यारोपांचा गदारोळ पाहात आहे त्याच्या मनात संभ्रमाची स्थिती निर्माण होत आहे. काय खरे काय खोटे याबाबत त्याच्या मनात शंकाही तयार होत आहे. या सर्वसामान्य नागरिकांसाठी तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आता मौन सोडून सर्व गोष्टींवर चर्चा करण्यासाठी समोर यायला हवे. लोकसभा निवडणुकीसाठी अद्याप नऊ महिन्यांचा कालावधी बाकी असल्याने मौन सोडून वादग्रस्त विषयांना सामोरे जाण्याची आणि सर्व आक्षेप खोडून काढण्याची हीच वेळ आहे, याची खूणगाठ नरेंद्र मोदी यांनी आता मनाशी बांधायला हवी.