समाजात फूट पाडणे, तरुणांची डोकी भडकावणे आणि इतिहासाचे विकृतीकरण करणे हेच काहीजणांचे जीवितकार्य आहे की काय, असा आज प्रश्न विचारला जात आहे. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाला वारंवार लक्ष घालावे लागत आहे. इतिहासातील महापुरुषांची बदनामी करणे अथवा त्यांना एका रंगात रंगवून विशिष्ट धर्म व जातीबद्दल द्वेष निर्माण करणे, अशा गोष्टी आज महाराष्ट्रातही काहीजणांकडून होत असून, त्यामुळे राज्यातील वातावरण बिघडले आहे. इतिहासपुरुषांची बदनामी न करण्याबाबतचा कायदा करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. धावत्या जयपूर-मुंबई एक्स्प्रेसमध्ये गोळीबार करून पोलीस अधिकाऱ्यासह चौघांना ठार मारणारा रेल्वे सुरक्षादलाचा जवान आज कोठडीत बंद झाला आहे; परंतु गोळीबार केल्यानंतरही तो ज्या पद्धतीने विशिष्ट धर्मांबद्दल बोलत होता, त्यावरून देशातील वातावरण किती प्रदूषित झाले आहे, याचाच प्रत्यय येतो. या आरोपीचे मानसिक संतुलन बिघडलंही असेल; परंतु “या देशात राहायचे असेल, तर मोदी, योगी आणि ठाकरे ही तीन नावे घेणे आवश्यक आहे’,
अशा अर्थाचे विधान तो मारले गेलेल्यांना उद्देशून करत असल्याचे व्हिडिओ फितीवरून स्पष्ट झाले आहे. त्याने घेतलेल्या बळींत दोन मुस्लीमधर्मीय आहेत. या मारेकऱ्याच्या धार्मिक भावनांना रेल्वेत कोणी ठेच पोहोचवली, असेही घडले नव्हते. परंतु तरीही त्याने ते भयंकर कृत्य केले. दुसरीकडे, हरियाणातील नूह येथे झालेल्या हिंसाचारात दहा पोलिसांसह तेवीसजण जखमी झाले आहेत. दंगेखोरांनी किमान 120 वाहनांची नासधूस केली. चार वर्षांपूर्वी हरियाणात पत्रकार रामचंद्र छत्रपती यांच्या हत्येचा कट रचल्याप्रकरणी रामरहीम याला न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. रामरहीमवर बलात्काराचाही आरोप होता. परंतु ही शिक्षा सुनावताच, संपूर्ण हरियाणात हिंसाचार झाला होता आणि त्यात 38 जणांचा मृत्यू झाला होता. आताही रामरहीमला हरियाणातील भाजप सरकारने आश्चर्यकारकरीत्या पुन्हा एकदा पॅरोल दिला आहे. आता दोन दिवसांपूर्वीच हरियाणात यात्रेवर दगडफेक झाल्यानंतर तेथे प्रचंड प्रमाणात दंगल उसळली. यात्रेवर हल्ला झाला, पण यात्रेमधील जमावाच्या हातातही लाठ्याकाठ्या आणि शस्त्रास्त्रे होती असे दिसते.
या घटनेनंतर गुरुग्राममध्ये एका जमावाने एका धर्मस्थळाला आग लावली. गुरुग्रामच्या बादशहापूर येथे हिंसक जमावाने विशिष्ट समुदायाच्या लोकांच्या मालकीच्या दुकानांची आणि हॉटेल्सची नासधूस केली. घोषणाबाजी केली. सुदैवाने शांतता प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने नूह आणि सोहना येथे हिंदू आणि मुस्लीम समाजांच्या प्रतिनिधींची बैठकही बोलावण्यात आली. नूह आणि फरिदाबाद येथे मोबाइल इंटरनेटसेवा बंद करण्यात आली. गुरुग्राम, फरिदाबाद आणि पालवाल जिल्ह्यांमध्ये खबरदारीचा उपाय म्हणून शैक्षणिक संस्था बंद ठेवण्यात आल्या. खरे पाहता, हरियाणावर महात्मा गांधीजींच्या विचारांचा मोठा प्रभाव आहे. शिवाय परकीय वर्चस्वाच्या वा आक्रमणाच्या विरोधात मेवातसारख्या भागातील जनता धार्मिक भेद न मानता एकत्र आली व लढली. हरियाणाचे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यांनी या इतिहासाची आठवण करून दिली, हे बरे झाले. परंतु हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांना व त्यांच्या भाजपमधील सहकाऱ्यांना या परंपरेपासून काही प्रेरणा घ्यावी, असे वाटत असल्याचे दिसत नाही.
हरियाणात गेल्या काही वर्षांत वारंवार धार्मिक तणावाच्या घटना घडत असून, सरकारजवळच्या प्रवृत्तींचेच त्यास पाठबळ असावे, असा संशय निर्माण झाला आहे. या दंगलीबाबत भाजपने कॉंग्रेसच्या एका मुस्लीम आमदारास दोष दिला आहे. त्याचाही तपास व्हायला पाहिजे. उलट हरियाणाचे गृहमंत्री अनिल विज यांनी म्हटले आहे की, अशा प्रकारच्या घटनांमागे अनेक दिवसांचे नियोजन असते. शस्त्रे आणि दारूगोळा योजनाबद्धरीत्या गोळा केला जातो. मात्र घटनेची नीट चौकशी करण्याऐवजी, हे गृहमंत्री सूचकपणे विशिष्ट समुदायालाच दोषी धरत आहेत, असे दिसते. गृहमंत्री विज हे स्वतः भडकावू भाषणे करण्याबद्दल प्रसिद्ध आहेत. कोणत्याही धर्माचे गुंड असोत. अशा दंगेखोरांना वेसण घातलीच पाहिजे. हरियाणातील या हिंसाचारामागे एका संघटनेचा कार्यकर्ता मोहित यादव ऊर्फ मोनू मानेसर याचा एक भडकावू व्हिडिओ असल्याचे समोर आले आहे, परंतु तपासाअगोदरच मोनूचा या हिंसाचारात सहभाग नसल्याची क्लीनचिट गृहमंत्र्यांनी देऊन टाकली आहे.
खरे तर, गेल्या फेब्रुवारीत हरियाणातील भिवानी येथे जुनैद आणि नासिर या दोघांची संशयावरून हत्या करण्यात आली आणि त्यात मोनू हा त्यातील आरोपी आहे. हरियाणात आता विश्व हिंदू परिषदेच्या वतीने ब्रिजमंडल जलाभिषेक शोभायात्रेचे आयोजन करण्यात आले होते. या यात्रेदरम्यानच हिंसाचार झाला होता. यात्रेत कुठल्याही प्रकारची शस्त्रे आणण्यास पोलिसांनी बंदी घातली होती. परंतु ती न जुमानता, शस्त्रधारी माणसे त्यात आली होतीच. हरियाणातील हिंसक घटनांच्या निषेधार्थ विहिंप व बजरंग दलाने दिल्लीत मोर्चा काढला. या स्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने या निषेधात्मक आंदोलनांचे चित्रीकरण करावे आणि कोणत्याही द्वेषपूर्ण भाषणास थारा देऊ नये,
अशा कडक सूचना दिल्या आहेत. ज्या ज्या ठिकाणी मोर्चे वा आंदोलने निघतील, तेथे सीसीटीव्ही बसवून प्रत्येक गोष्ट रेकॉर्ड करावी, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. दिल्लीला लागूनच हरियाणाची सीमा आहे. त्यामुळे नूह येथील घटनेचे पडसाद ताबडतोब दिल्लीत उमटले. तीन वर्षांपूर्वी दिल्लीतच नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या निषेधार्थ शाहीनबाग परिसरात आंदोलन झाले होते. त्यावेळी तेथील रस्ते मोकळे करा अन्यथा आम्ही रस्त्यावर येऊ, अशी धमकी भाजपचे नेते कपिल मिश्रा यांनी दिली. त्यानंतरच दिल्लीत दंगल झाली.
तेव्हाही न्यायव्यवस्थेला सरकारला काही गोष्टी सुनावणे भाग पडले होते. अलीकडेच मणिपूरमध्ये सातत्याने सुरू असलेल्या वांशिक हिंसाचाराच्या घटनांवरून सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने मणिपूरच्या पोलीस यंत्रणेचे वाभाडे काढले होते. मणिपुरात कायदा-सुव्यवस्था व घटनात्मक यंत्रणा पूर्णपणे ढासळली असल्याचे ताशेरेही त्यांनी मारले. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, त्याने आपली जबाबदारी पार पाडली नाही, तर न्यायालयास हस्तक्षेप करणे भागच पडते. सध्या हे काम न्यायालयास वारंवार करावे लागत असल्यामुळेच चिंता वाटत आहे.