भोर (पुणे) – भोर नगरपालिका हद्दीतील नगरपालिकेच्या नावावर असलेली भोरेश्वर औद्योगिक वसाहतीच्या जागेची हद्द निश्चित करण्यासाठी गुरुवारी (दि. 10) नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी डॉ. विजयकुमार थोरात, भूमी अभिलेख अधीक्षक डॉ. किशोरकुमार कोरे, पोलीस निरीक्षक राजू मोरे, चार पोलीस अधिकारी, 28 पोलीस कर्मचारी घेऊन हद्द निश्चित करण्यासाठी गेले असता शेतकऱ्यांनी याला कडाडून विरोध केला. शेतकऱ्यांचा संतप्त भावना ऐकून शेतकऱ्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी एक आठवडा हद्द निश्चित करण्याचे काम पुढे ढकलण्यात आले.
भोर नगरपालिका हद्दीतील 35 एकर जमीन 1982 मध्ये भोरेश्वर औद्योगिक वसाहतीला भाडेतत्त्वावर दिली होती; परंतु या औद्योगिक वसाहतीने अटी व शर्तींचा भंग केल्याने ही जमीन 2002 मध्ये नगरपालिकेने ताब्यात घेतली. त्यामुळे 2009 मध्ये या जमिनीचा सातबारा नगरपालिकेच्या नावाने झाला. याबाबत शेतकऱ्यांनी 2016 रोजी न्यायालयात धाव घेतली असता त्याचा निकाल नगरपालिकेच्या बाजूने झाला. या जागेची मोजणी एक वर्षापूर्वी झाली होती, तेव्हाही स्थानिक शेतकऱ्यांनी त्याला विरोध केला होता. त्यानंतर पुन्हा फेब्रुवारी 20 मध्ये या जमिनीची मोजणी झाली मात्र हद्द निश्चित करणे बाकी राहिले होते.
- जमिनीचा निवाडा पुन्हा करण्यात यावा
औद्योगिक वसाहतीचा निवाडा भूसंपादन अधिकारी 14 यांच्याकडून झाला नाही. भूसंपादन अधिकारी 22 यांनी हा निवाडा 7/76 ने खोटा असल्याचे दाखवून शेतकऱ्यांची नावे सात-बारावरून कमी केली, तर नगरपालिकेने या जमिनीचा मोबदला जलसंपदा विभागाकडून घेतला आहे, तसेच भूसंपादनाचा अंतिम निवाडा झाला नाही, त्यामुळे या जमिनीचा निवाडा पुन्हा करण्यात यावा, तसेच मोबदला मिळावा अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
- करोनाच्या नियमांना हरताळ फासला
करोनाचा संसर्ग झपाट्याने वाढत आहे अशा स्थितीत भूमी अभिलेख कार्यालयाने भोरेश्वर औद्योगिक वसाहतीची हद्द निश्चितीसाठी 219 शेतकऱ्यांना गुरुवारी (दि. 10) एकत्र बोलावले. यावेळी शेतकरी, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांत सोशल डिस्टन्सला हरताळ फासला गेला. अनेकांनी मास्क लावले नव्हते. भोर शहरातील वाढत्या करोनाच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना प्रशासनाने एकत्र जमवलेच कसे, असा प्रश्न करीत गर्दी जमवण्यास कारण ठरलेल्या संबधितांवर गुन्हे नोंदवून कारवाई करावी अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.