– भगीरथ चौधरी
देशातील प्रमुख अन्नधान्यांमध्ये पोषकतत्त्वांचे प्रमाण वाढण्यासंबंधी असलेल्या पारंपरिक पद्धतीकडेे दुर्लक्ष केल्याने आवश्यक पोषणमूल्यांबाबत घसरण झाल्याचे दिसून येत आहे.
अलीकडेच भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या शास्त्रज्ञांनी प्रकाशित केलेल्या एका संशोधन अहवालात धान आणि गव्हात लोह आणि जस्त यासारख्या सूक्ष्म खनिज पोषकतत्त्वांचा अभाव असल्याचे आणि विषाक्त तत्त्वांत वाढ होत असल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे. हरित क्रांतीच्या काळात पीक प्रजननासाठी झालेल्या संशोधनातून विकसित अर्धवट आणि खुजे पण उच्च उत्पन्न असलेल्या पिकांच्या तार्किकतेवर प्रश्न उपस्थित राहत आहेत. या अभ्यासाने धान्यांतील आर्सेनिक आणि अॅल्युमिनियमसारख्या विषाक्त तत्त्वांच्या वाढत्या प्रमाणाकडे लक्ष वेधून घेतले आहे. देशातील वाढते कुपोषण आणि आजारांबाबत चिंता व्यक्त करत या संशोधनाने 2040पर्यंत भारतीय लोकसंख्येत लोह आणि अन्य पोषकतत्त्वांचा अभाव राहिल्याने अॅनिमिया, श्वसन, हृदय आणि मस्कुलोस्केटेल सारख्या नॉन कम्युनिकेबल आजार बळावतील, असे संकेत दिले आहेत.
गेल्या पाच दशकांत कृषी उत्पादनात विक्रमी वाढ झाली आहे. चांगले पीक येण्यासाठी शास्त्रज्ञ, संशोधन संस्थांनी अधिक उत्पादन येणारी अर्धवट आणि खुजे धान तसेच गव्हाचा विकास आणि पीकप्रजननासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा भरपूर वापर केला आहे. देशात सरकारी गोदामे धान्यांनी भरलेली असताना कुपोषणाची समस्या उग्र रूप धारण करीत असताना हा संशोधन अहवाल जारी झाला आहे. कुपोषण आणि अनारोग्याचा सामना करणार्यांचे प्रमाण आजही मोठे आहे. जगातील सर्वाधिक कुपोषित देशांच्या श्रेणीत भारताचा समावेश आहे. फूड अँड अॅग्रीकल्चर ऑर्गनायजेशनच्या अन्नसुरक्षा आणि पोषण अवलोकन 2023च्या अहवालात म्हटले की, 2021 मध्ये सुमारे 74.1 टक्के भारतीय उत्पन्न कमी असल्यामुळे सकस आहार घेण्यापासून वंचित आहेत. एवढेच नाही तर आपल्या देशात आजही सुमारे 80 कोटी नागरिकांना अन्नधान्य पुरवठा हा खाद्य सुरक्षा अधिनियमानुसार केला जात आहे.
ही आकडेवारी आश्चर्यकारक आहेच, त्याचबरोबर देशाचे कृषी धोरण, कृषी संशोधन, पीक उत्पादन यातील असणारी कमी गुंतवणूक, खतांचा चुकीचा वापर, मातीची ढासळणारी गुणवत्ता, खराब पाणी आणि मानवाच्या आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम यावर प्रकाश टाकते. अर्थात या अभ्यासाची व्याप्ती धान अणि गव्हापर्यंतच होती. पॉट चाचणीच्या माध्यमातून खनिज पोषणतत्त्व शोषून घेण्याबाबत अभ्यास करण्यात आला. रोपटी हे खनिज पदार्थ माती आणि पाण्यातून शोषून घेत असतात. या शोधाच्या निष्कर्षांना रोपट्यांची अनुवांशिकता आणि मेटाबॉलिक सिस्टला थेटपणे जोडणे व्यवहार्य वाटत नाही. तसे घडले असते तर विषाक्त तत्त्व जसे की आर्सेनिक आणि अॅल्युमिनियमला रोपट्यांनी अधिक प्रमाणात कसे शोषून घेतले असते? या निष्कर्षाची पडताळणी शेतकर्यांनी शेतात करायला हवी.
प्रत्यक्षात पीक पोषण हा एक खूप महत्त्वपूर्ण आणि गुंतागुंतीचा विषय असून त्याकडे आपण दुर्लक्ष केले आहे. पिकांच्या पोषणाबाबतीत निष्काळजीपणा दाखविल्याने 1985चा कायदा खते (अकार्बनिक, जैविक किंवा मिश्रण) नियंत्रण आदेश म्हणजेच ङ्गर्टिलायजर कंट्रोल ऑर्डर अॅक्ट असून त्यानुसार खतांचे उत्पादन, साठा, वितरण, विक्री, अंशदान आणि बाजार मूल्य यावर भारत सरकारचे नियंत्रण राहील. या नियमानुसार भारत सरकार पीक पोषण करणारे मायक्रो न्यूट्रिटंटसारख्या नायट्रोजन, ङ्गॉस्ङ्गोरस आणि पोटॅशियमव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही सूक्ष्म (मायक्रो) पोषकतत्त्वांना अनुदान देत नाही आणि प्रोत्साहनही नाही. पण स्वस्तात उपलब्ध होणार्या युरियाचा भरपूर वापर होत आहे. त्याचा ङ्गायदा झाला, पण पोषकतत्त्वांत घसरण झाली.
ही उणीव दूर करण्यासाठी भारत सरकारने एप्रिल 2010 मध्ये खते पोषकतत्त्व आधारित अंशदान व्यवस्था सुरू केली. या आधारे ङ्गॉस्ङ्गरस आणि पोटॅशियमयुक्त नवीन खते शेतकर्यांना कमी किमतीत उपलब्ध होतील. शिवाय भारत सरकारने 2015 मध्ये राष्ट्रीय खत धोरणांतर्गत 100 टक्के कडुलिंबाचे आवरण असलेला युरिया बाजारात आणला. यानुसार युरियातील नायट्रोजन अधिक काळापर्यंत पिकांना मिळेल आणि माती आणि हवेतील प्रदूषण रोखणे शक्य राहील, असे गृहित धरण्यात आले.
‘एङ्गसीओं’तर्गत खतावर नियंत्रण असल्याने सरकारी आणि बिगर सरकारी संस्थांत खतांवर विशेष अभ्यास, संशोधन, शोध आणि अन्य प्रभावशाली खतांच्या उत्पादनांचा विकास झाला नाही. भारतीय कृषी आणि अन्नधान्य पोषणाला मायक्रो न्यूट्रिएंट ‘एनपीके’च्या एकतर्ङ्गी धोरणामुळे बळी पडावे लागत आहे. यावर मोठे अनुदान दिले जाते. पण त्याचा अधिक वापर शेतकर्यांच्या तसेच माती व पर्यावरणाच्या हिताचा नाही.
खतांसंदर्भातील ‘एङ्गसीओ’ हा 1985चा कायदा आहारातील पोषकतत्त्व कमी होण्यास कारणीभूत आहे. म्हणूनच खतांचा संतुलित वापर केल्यास मातीतील सूक्ष्म पोषकतत्त्वांची होणारी संभाव्य हानी रोखली जाईल आणि तेव्हाच भारतातील जनता कुपोषणांच्या संकटापासून वाचू शकेल. मातीत सुधारणा करण्यासाठी आणि त्यातील सूक्ष्म पोषकतत्त्वांची कमतरता दूर करण्यासाठी व्यापक मोहीम सुरू करण्याची गरज आहे. त्याचा पहिला टप्पा म्हणजे ‘एङ्गसीओ’ कायदा मागे घेऊन सूक्ष्म आणि अतिसूक्ष्म पोषकतत्त्वांसाठी एक व्यापक कायदा आणण्याची गरज आहे.
खतांच्या दर्जात सुधारणा करणारा, नव्या उत्पादनाला प्रोत्साहित करून नायट्रोजन वापराबाबतची दक्षता (एनयूई) वाढविणारा, लीचिंग आणि पाण्याचे प्रदूषण कमी करणारा, नायट्रिकरण रोखणारा, पोषक तत्त्वयुक्त मातीत सुधारणा करणारा आणि सूक्ष्म खजिन पोषकतत्त्वयुक्त युरिया उपलब्ध करून देणारा कायदा असावा. नव्या कायद्याच्या मदतीने खतांचा संतुलित वापर करता येईल आणि मातीत सूक्ष्म खजिन पोषकतत्त्वांचंी उपलब्धता आणि रोपट्यांत सूक्ष्म खनिज पदार्थ शोषून घेण्याची क्षमता वाढविता येणे शक्य आहे.