येत्या मार्च महिन्यात त्रिपुरा विधानसभेची निवडणूक असून, त्यात 60 सदस्य जनतेला निवडून द्यायचे आहेत. नेहमीप्रमाणे भाजपने निवडणुकीची जोरदार तयारी सुरू केली आहे.
त्रिपुरात आपल्या सरकारच्या कामगिरीची माहिती देण्यासाठी आठ दिवसांची जनविश्वास रथयात्रादेखील भाजपने काढली होती. 11 जानेवारी रोजी या यात्रेची समाप्ती करताना भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा म्हणाले की, त्रिपुरात भाजपच शाश्वत विकास व प्रगती करू शकतो. कॉंग्रेस आणि कम्युनिस्टांनी राज्याला मागासलेपणाकडे नेले आहे. भाजपने देशात 700 वैद्यकीय महाविद्यालये काढली, 23 नवीन आयआयटी आणि 20 आयआयएमची स्थापना केली.
दरवर्षी महाविद्यालयांतील जागा 80 हजारांनी वाढवण्यात येणार आहेत. 80 लाख भारतीयांना मोफत रेशन दिले जात आहे आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या आकडेवारीनुसार, देशात केवळ एक टक्का लोक आत्यंतिक गरिबीत जगत आहेत. ही सर्व माहिती नड्डा यांनी यात्रा समाप्त करताना दिली आणि 2024च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचे भाजपचे सूत्र काय असेल, हेदेखील अधोरेखित केले.
त्रिपुरातील डाव्यांची सत्ता उलथवून तेथे भाजपचे सरकार आले आहे. यावेळी पुन्हा विजय मिळवून कम्युनिस्टांना तेथे गाडण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. त्रिपुरातील मार्क्सवादी राजवटीत संप, घोषणाबाजी, खंडणीखोरी, बलात्कार आणि राजकीय हिंसाचार झाला. उलट भाजपप्रणीत त्रिपुरातील सरकार केवळ महामार्ग, रेल्वे, इंटरनेट, इस्पितळे आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रगतीवरच भर देत आहे, असा दावा केला जात आहे. वास्तविक भाजपनेच गेल्या चार वर्षांत त्रिपुरात हिंसाचार चालवला असल्याचा कॉंग्रेस, तृणमूल कॉंग्रेस आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा दावा आहे.
त्रिपुरातील भाजप सरकारमध्ये “इंडिजिनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा’ (आयपीएफटी) हा पक्ष सामील आहे. परंतु नड्डा यांनी आपल्या मित्रपक्षाचा प्रचारादरम्यान कोणताही उल्लेख केला नाही, हे लक्षणीय आहे. या रथयात्रेचा प्रारंभ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी धर्मनगर येथून केला. आठ दिवसांत 200 सभा, 100 पदयात्रा आणि 50 रोड शोजद्वारे दहा लाख लोकांशी भाजपने संपर्क साधला. 2018 मध्ये भाजपने 25 वर्षांची त्रिपुरातील डाव्यांची सत्ता समाप्त केली. 1978 पासून त्रिपुरात डाव्यांची सत्ता होती, तोपर्यंत डावी आघाडी आणि कॉंग्रेस हे परस्परांचे प्रतिस्पर्धी होते. 1988 ते 93 अशी पाच वर्षे कॉंग्रेस-त्रिपुरा उपजाती युवा समितीचे सरकार होते. अगदी 2018 सालीदेखील डाव्यांनी कॉंग्रेसच्या सत्ताकाळाचे वर्णन “काळे दिवस’ या शब्दांत केले होते. तेव्हाही त्यांना भाजपपेक्षा कॉंग्रेसचे आव्हान अधिक आहे, असे वाटत होते.
आता मात्र भाजपचे तगडे आव्हान असल्यामुळे अस्तित्वाचाच प्रश्न निर्माण झाला आहे. म्हणूनच माकप व कॉंग्रेस एकत्र येऊ पाहत आहेत. त्यांच्या आघाडीत “तिप्रा मोथा’ या पक्षाचाही समावेश होण्याची शक्यता आहे. त्रिपुराच्या राजघराण्याचे वंशज प्रद्योत किशोर माणिक्य देबबर्मा हे त्या पक्षाचे प्रमुख आहेत. वास्तविक 1940च्या दशकात जनशिक्षा आंदोलन छेडून कम्युनिस्टांनी त्रिपुराच्या राजघराण्याविरुद्धच भूमिका घेतली होती. 1949 मध्ये त्रिपुरा संस्थान भारतात विलीन झाले. त्यानंतर त्रिपुरा हा केंद्रशासित प्रदेश बनला व 13 वर्षे तेथे मुख्य आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली क्षेत्रीय मंडळाच्या हाती कारभार होता. 1962 साली तेथे प्रथम कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील लोकनियुक्त सरकार आले आणि सच्छिंद्र लाल सिंह हे मुख्यमंत्री बनले. पुढच्या काळात, म्हणजे 1967 मध्ये त्रिपुराच्या विधानसभा जागा 30 होत्या. त्यापैकी कॉंग्रेसला 27 मिळाल्या.
जानेवारी 1972 मध्ये त्रिपुरा हे पूर्ण स्वरूपाचे राज्य बनले. त्यानंतर विधानसभेचे संख्याबळ 60 झाले. गेल्या वेळी विधानसभेत डाव्यांकडे 51 आमदार होते. परंतु 2018 साली भाजपला 36 जागा मिळाल्या. डाव्यांच्या जागा 16 वर आल्या आणि कॉंग्रेसच्या हाती मात्र भोपळा आला. तेव्हा आयपीएफटीला आठ जागा प्राप्त झाल्या होत्या.
त्रिपुरातील राजघराण्याने कॉंग्रेसपासूनच आपल्या राजकारणास सुरुवात केली. आता ते विखुरले गेले असले, तरी आदिवासींमध्ये त्यांची लोकप्रियता टिकून आहे. प्रद्योत यांचे काका जिष्णू देव वर्मा हे मात्र भाजप सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री आहेत. प्रद्योत यांचे पिता किरीट विक्रम किशोर माणिक्य आणि त्यांची पत्नी विभुकुमारी देवी यांनी कॉंग्रेसतर्फे लोकसभा निवडणुकीत विजय मिळवला. विभुदेवी या कॉंग्रेसचे सरकार असताना महसूलमंत्रीही होत्या. 1988च्या विधानसभा निवडणुकीत विभुदेवी यांनी माकपच्या माणिक सरकार यांचा पराभव केला होता. हेच माणिकदा 1998 साली त्रिपुराचे मुख्यमंत्री बनले होते. यावेळी प्रद्योत यांना आपल्या बाजूला वळवण्याचे भाजपचे प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु त्यांना आदिवासींसाठी “ग्रेटर तिप्रा लॅंड स्टेट’ निर्माण करण्याची हमी हवी आहे.
डाव्यांनाही आदिवासींचा पाठिंबा हवा आहे. परंतु त्यासाठी तेही मागणी मान्य करतील, याची शक्यता कमी आहे. मध्यंतरी झालेल्या सथानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपची सरशी झाल्यानंतर, भाजपला पराभूत करण्यासाठी एकास एक लढत दिली पाहिजे, असे विरोधकांना वाटू लागले. भाजपची सत्ता आल्यास माणिक सहा हेच मुख्यमंत्री राहतील, अशी घोषणा अमित शहा यांनी केली आहे. परंतु माजी मुख्यमंत्री माणिक सरकार हे मोठा जनाधार असलेले नेते असूनही, ते यावेळी निवडणूक लढवण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे माकपला नवा नेता शोधावा लागेल.
आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा यांच्याकडे ईशान्येकडील राज्यांची जबाबदारी भाजपने दिली आहे. त्रिपुरातील भाजपच्या प्रचाराची सूत्रे त्यांच्याकडेच असणार आहेत. भाजपच्या महाशक्तीचा पराभव करण्यासाठी विरोधकांना प्रयत्नांची शिकस्त करावी लागणार, असेच दिसत आहे.
हेमंत देसाई