– प्रा. डॉ. अश्वनी महाजन
विकसित देश पेट्रोलियम पदार्थांचा वापर कमी करण्यास तयार नसून भारतावर मात्र कोळशाचा वापर कमी करण्याचा दबाव आणला जात आहे. विकसित देशांची अशी दुटप्पी भूमिका आहे.
पेट्रोलियम पदार्थाच्या तुलनेत कोळशाने कार्बन उर्त्सजन अधिक होत असल्याचे विकसित देश म्हणत आहेत. मात्र जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करायचा असेल तर कोळसा आणि पेट्रोलियम पदार्थ असा भेदाभेद करून चालणार नाही आणि तशी भारताची भूमिका आहे. अलीकडेच दुबईत हवामान बदल ‘कॉप-28’ परिषदेत तापमान नियंत्रण आणि हवामान बदलासंदर्भातील मतैक्य आणि निष्कर्षाप्रत पोचण्यासाठी गरजेपेक्षा अधिक काळ लागला. मात्र या परिषदेची ङ्गलनिष्पत्ती ही ग्रीन हाउस गॅस उत्सर्जन कमी करण्यासाठी अधिक ठोस प्रयत्नात होऊ शकते आणि म्हणूनच समाधान व्यक्त होत आहे. तेल लॉबीने आक्रमक युक्तिवाद करूनही 2050 पर्यंत जागतिक तापमानवाढ दीड अंशाच्या आत ठेवण्यासाठी सर्व देशांनी जीवाश्म इंधन, कोळसा आणि तेल तसेच गॅसपासून दूर राहण्यावर एकमत झाले. संयुक्तराष्ट्राच्या यापूर्वीच्या परिषदेतही अशाच घडामोडी झाल्या होत्या. याप्रमाणे हवामान बदल आणि जागतिक तापमान कमी करण्यासाठी काही प्रयत्न देखील झाले.
मात्र विकसित देशाच्या हट्टामुळे आणि जीवनशैलीत बदल न करण्याच्या भूमिकेमुळे हे प्रयत्न अपुरे पडले. औद्योगिकरणानंतर ते आजतागायत जगातील 23 समृद्ध देश ऐतिहासिक उत्सर्जनासाठी 50 टक्के जबाबदार आहेत आणि अन्य 50 टक्क्यांत दीडशे देशांचा समावेश आहे. सुमारे दहा वर्षांत तेल आणि गॅसचा वापर हा 82.34 टक्के आणि कोळशाचा वापर 4.56 टक्क्यांनी वाढला आहे. यातही विकसित देशांचे योगदान हे विकसनशील देशांपेक्षा अधिक आहे. आधुनिकीकरण आणि विकासाच्या नावावर वाहनांच्या वापरात प्रचंड वाढ झाली आहे. आर्थिक विकासाच्या नावावर औद्योगिक उत्पादन देखील वाढले आहे. आजकाल इंधन आधारित वस्तूंचा अधिकाधिक वापर होत आहे. वाहन, उद्योग, कृषी आदी व्यवस्थेत पेट्रोलियम पदार्थासारख्या जीवाश्म इंधनाचा वापर हा बर्यापैकी वाढला आहे.
अशावेळी हवामान बदल आणि वातावरणातील चढउतार यासारख्या समस्यांचा जगाला सामना करावा लागत आहे. समुद्राची पातळी वाढल्याने किनारपट्टीवरील नागरिक अन्य ठिकाणी स्थलांतर होत आहेत. काही ठिकाणी दुष्काळ तर काही ठिकाणी अतिवृष्टी होत आहे. चक्रीवादळामुळे जग अनेक प्रकारच्या संकटांशी मुकाबला करत आहे. कृषी उत्पादन देखील अडचणीत सापडले आहे. अनेक ठिकाणी तापमान एवढे वाढले की, लोकांचे जगणे मुश्कील झाले आहे. हवामान बदलावर आधारित संयुक्त राष्ट्राच्या परिषदांचा उद्देश मुळातच तापमान नियंत्रणाबाबत आहे. 2050 पर्यंत औद्योगिकरणाच्या पूर्व स्थितीच्या तुलनेत 1.5 अंश सेल्सिअसपेक्षा पृथ्वीचे तापमान अधिक वाढणार नाही, असे ध्येय निश्चित केले आहे. क्योटो संमेलनात ग्रीन हाउस गॅस उत्सर्जन कमी करण्याबाबतचे ध्येय निश्चित केले होते. त्यानंतर कॉप संमेलनातही अनेक गोष्टी घडल्या, मात्र क्योटो संमेलन ते कॉप-27 यादरम्यान ङ्गारशी प्रगती दिसून आली नाही.
विकसित देशांनी हवामान बदलामुळे निर्माण होणार्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी दरवर्षी 100 अब्ज डॉलर मदत करण्याचे आश्वासन दिले, मात्र ही मदत समस्येचे अक्राळविक्राळ रूप पाहता पुरेशी ठरणारी नाही. याउपरही तेवढी रक्कम विकसित देशांनी दिलेली नाही. यावरून पर्यावरण संकटासाठी जबाबदार असलेले विकसित देश अजूनही गंभीर झालेले नसल्याचे दिसून येते. कॉप-2 मध्ये विकसित जगात जीवाश्म इंधनाच्या वाढत्या वापराबाबत कोणताही ठोस निर्णय घेतला गेला नाही.
अर्थात जीवाश्म इंधनाच्या वापरात हळूहळू घट केली जाईल आणि ती थांबविण्यात येईल, यावर एकमत झाले. मात्र त्यावर गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे. संमेलनात अनेक वचने घेण्यात आली. यात शाश्वत ऊर्जेत तीन टक्के वाढ करणे, तापमान कमी करण्यासाठीच्या उपक्रमात कार्यकुशलता वाढविणे आदींचा समावेश आहे. गेल्या संमेलनात जीवाश्म इंधनातील कोळसा किंवा पेट्रोलियम पदार्थ यापैकी कशाचा वापर कमी करावा यावर चर्चा झाली. विकसित देशांनी पेट्रोलियम पदार्थाचा वापर कमी करणार नसल्याचे सांगितले. परंतु कोळशाचा अधिक वापर असलेल्या भारतासारख्या देशावर दबाव आणून तो बंद करण्याची मागणी करत आहेत. एवढेच नाही परिषदेच्या अंतिम मसुद्यात विकसित देशांचा हस्तक्षेप राहिला. शाश्वत ऊर्जा तीन पटीने वाढवत कोळशापासून वीजनिर्मिती करण्याची प्रक्रिया हळूहळू कमी करण्याचे ठरविण्यात आले.
या चर्चेत भारताने विकसित देशांच्या भूमिकेला आक्षेप घेतला. जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करायचा असेल तर त्यात कोळसा आणि पेट्रोलियम असा भेदाभेद करू नये. भारताकडे कोळशाचे साठे असले तरी भारतासाठी सध्या काही प्रमाणात कोळशाचा वापर कमी करणे आणि कालांतराने पूर्णपणे घट करण्याची भूमिका राहू शकते. अर्थात कॉप-28 मध्ये ग्रीन हाउस उत्सर्जन आणि हवामान बदलाशी संबंधित ध्येय निश्चित करताना जागतिक तापमान दीड अंशापेक्षा अधिक वाढणार नाही यावर भर दिला. त्याची कालमर्यादा 2050 ठेवली आहे. मात्र कॉप-26 मध्ये भारताने आम्ही 2070 पर्यंत नेट झीरो ध्येय गाठू, असे सांगितले. त्यामुळे जागतिक लक्ष्य गाठण्याच्या कालमर्यादेपेक्षा भारताकडे दोन दशकांचा काळ अधिक हाताशी असेल.
‘कॉप-28’ नुसार जीवाश्म इंधन वापराबाबतचे ध्येय हे न्यायोचित, योग्य आणि तर्कसंगतीने साध्य करायला हवे. याचाच अर्थ श्रीमंत देशांना आपली जीवनशैली बदलून भान राखत जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करावा लागेल आणि भारतासह विकसित देशांसाठी यासाठी अधिक वेळ मिळेल. आतापर्यंत हवामान बदलासंदर्भात शाश्वत उत्पादनावर भर दिला गेला. मात्र प्रत्यक्षात पृथ्वीला वाचवायचे असेल तर इंधनाचा संयमाने वापर केल्यास हा हेतू साध्य होऊ शकतो. अधिकाधिक इंधनाचा वापर व निसर्गावर घाव घालण्याची स्पर्धा यामुळे जागतिक उष्णता वाढत आहे.