– दत्तात्रय शेकटकर केंद्र सरकारने अलीकडेच ‘तेहरिक-ए-हुर्रियत’ला दहशतवादी संघटना घोषित करत पाच वर्षांची बंदी घातली आहे. त्याबाबत निवृत्त लेफ्टनंट जनरल यांचे मत… केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील फुटीरतावादी पक्ष ‘तेहरिक-ए-हुर्रियत’ला बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंध कायद्यानुसार बेकायदेशीर संघटना घोषित करत बंदी घातली आहे. मेजर जनरल पदावर काम करत असताना 1994 ते 1996 या काळात मी काश्मीरमध्ये प्रत्यक्ष काम केले आहे. त्यावेळी आम्ही आतंकवाद्यांचा सामना करत होतो तेव्हाही हुर्रीयत कॉन्ङ्गरन्स ही संघटना ङ्गुटिरतवादाचे काम करत होती. सय्यद अली शाह गिलानी हा याचा म्होरक्या होता. याखेरीज सध्या तुरुंगात असणारा यासिन मलिकही या संघटनेत होता. आजही या ङ्गुटिरतावाद्यांसारखे काही जण काश्मीरमध्ये आहेत आणि ते भारताविरुद्ध काम करण्यात कोणतीही कसर ठेवत नाहीत. हुर्रियत कॉन्ङ्गरन्सचा विचार करता 2018 मध्ये या संघटनेने आपले नाव बदलून हुर्रियत सॅक्शनल असे केले आहे. पण प्रत्यक्षात या संघटनेमध्ये हुर्रियत कॉन्ङ्गरन्समधीलच सर्व लोक सहभागी आहेत. काश्मीरमध्ये असताना मी स्वतः अली शाह गिलानीला चर्चेसाठी भेटलो होतो. तेव्हा त्याच्या घरामध्ये त्याचे संरक्षण करणारे बॉडीगार्ड हे सर्व जण दहशतवादी होते. हीच परिस्थिती आजही कायम आहे. 2018 मध्ये त्यांनी नाव बदलले असले तरी त्यांच्या देशविघातक भूमिकेमध्ये आणि कृत्यांमध्ये तसूभरही ङ्गरक झालेला नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने त्यांच्यावर बंदी घालण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. 1988 मध्ये काश्मीरचा प्रश्न चिघळला. तेव्हापासून म्हणजे गेल्या चार दशकांपासून ङ्गुटिरतावाद्यांचे स्तोम वाढत गेले आहे. याच ङ्गुटिरतावाद्यांनी भारताच्या माजी गृहमंत्र्यांची मुलगी रुबैय्या सईद हिला किडनॅप केले आणि तिला सोडवण्यासाठी पाकिस्तानचे दहा ते बारा आतंकवाद्यांना सोडण्याची मागणी केली. यावरून यांचे हात कुठवर पोहोचलेले आहेत आणि त्यांची पाळेमुळे किती खोलवर रुजलेली आहेत हे लक्षात येते. सर्व ङ्गुटिरतावाद्यांचा म्होरक्या असणार्या सय्यद अली शाह गिलानीने काश्मिरी लोकांची दिशाभूल मोठ्या प्रमाणावर केली. त्यामुळे केंद्र शासनाने यांना भारतविरोधी तत्त्वे म्हणून घोषित करून त्यांच्यावर बंदी घालण्यामध्ये गैर काहीच नाहीये. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला लोकांनी साथ दिली पाहिजे. आज देशात अशा प्रकारच्या अनेक संघटना काम करत आहेत, हेही यानिमित्ताने लक्षात घेतले पाहिजे. ईशान्य भारतात, उत्तर भारतात, पश्चिम बंगालमध्ये अशा राष्ट्रविरोधी संघटना कार्यरत आहेत. थोडक्यात, त्यांचे जाळे सबंध देशभर विस्तारलेले आणि विखुरलेले आहे. अङ्गगाणिस्तानात तालिबान आणि अल् कायदाच्या विरोधात अमेरिकेन सैन्य तैनात करण्यात आले होते, तेव्हा केरळमधील काही मुले आणि मुली तेथे जाऊन काम करत होते. 2021 मध्ये तालिबानसारख्या दहशतवादी संघटनांसोबत काम करण्यासाठी गेलेल्या अनेकांची धरपकड करण्यात आली होती. केरळमध्ये राहणार्या या मुलामुलींच्या मनात अङ्गगाणिस्तानात जाण्याचा विचार कोठून आला, त्यांची मानसिकता कुणी बदलली, त्यांना पैसा कुणी पाठवला, त्यांची राहण्याची व्यवस्था कुणी केली, ही मुले-मुली तेथे जाऊन नेमके काय काम करत होती याचा खोलात जाऊन तपास झाला नाही. अमेरिकन सैन्याने अङ्गगाणिस्तानातून माघार घेतली तेव्हा ही मुलेमुली भारतात परत आले. म्हणजे अमेरिकेविरुद्ध काम करण्यासाठी ते केरळमधून अङ्गगाणिस्तानात गेले होते. त्याचप्रमाणे हुर्रियत कॉन्ङ्गरन्सचे नेते परदेशात जाऊन लोकांना भेटतात आणि भारताविरुद्ध पुढील प्लॅनिंग नेमके काय करायचे हे ठरवतात. अङ्गगाणिस्तानात तालिबानसाठी काम करत असताना कतारमधील दोहा येथे यांच्या बैठका व्हायच्या. तिथे जाण्यासाठी यांच्याकडे पैसा कोठून आला? त्यांना पासपोर्ट कुणी दिला? तिथे थांबले कसे? कतारच्या शासनाला यामध्ये मध्यस्थी करण्यास कुणी सांगितले? याबाबतही खोलात जाऊन तपास होणे आवश्यक आहे. पण यावरून या ङ्गुटिरतावाद्यांचे धागेदोरे सबंध जगभरात पसरलेले आहेत, हे स्पष्ट होते. त्यामुळे या संघटनांवर पाच वर्षेच नव्हे तर कायमची बंदी घालणे गरजेचे आहे. तसेच शासनाने यापुढे जात भारताविरुद्ध काम करणार्या तत्त्वांना भारतात राहण्याचा अधिकार नाही अशी भूमिका घेणे गरजेचे आहे. कारण या ङ्गुटिरतावाद्यांचे, देशविघातक शक्तींचे धागेदोरे काश्मीरपुरते मर्यादित नाहीत. ते आंतरराष्ट्रीय पसरलेले आहेत. त्यामुळे भारतात राहून भारताविरुद्ध काम करणार्या अशा राष्ट्रद्रोही तत्त्वांविरुद्ध कठोरातील कठोर कारवाई केली गेली पाहिजे. या ङ्गुटिरतावाद्यांच्या अपप्रचाराला बळी पडणार्या काश्मिरी तरुण-तरुणींचे प्रमाण तुलनेने कमी झाले आहे. काश्मीरमधील तरुण-तरुणींना भारताच्या इतर शहरांमध्ये आणून उच्च शिक्षण आणि संधी दिल्या पाहिजेत. त्यांना त्यांच्या कौशल्यानुसार रोजगार मिळेल अशी व्यवस्था केली पाहिजे. काश्मिरी मुलामुलींमध्ये गालिचे तयार करण्याचे कौशल्य असते. सुतारकाम, बेकरी काम यामध्ये ही मुले तरबेज असतात. त्या कौशल्यांना संधी दिली पाहिजे. जोपर्यंत तरुणांची मानसिकता बदलत नाही तोपर्यंत आतंकवादाचे दुष्टचक्र कायम राहणार आहे. त्यासाठी त्यांना शिक्षण-प्रशिक्षणाबरोबरच प्रबोधनही केले पाहिजे. तरच ङ्गुटिरतावाद्यांच्या अपप्रचाराला ते बळी पडणार नाहीत. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, येणार्या काळात होणार्या विधानसभेच्या निवडणुकांवर बहिष्कार घालण्याची भूमिका ङ्गुटिरतावादी संघटना व त्यांच्या नेत्यांनी घेतली आहे. त्यासाठी ते काश्मिरी जनतेला भरीस पाडत आहेत. त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी केंद्र सरकारने ठाम भूमिका घेतली पाहिजे. तुम्ही कुणालाही मत द्या, पण मतदानकेंद्रात जाऊन बोटावर शाई लावून घेणे गरजेचे आहे हे त्यांना सांगितले पाहिजे. आजच्या काळात इंटरनेट आणि सोशल मीडियाच्या वेगवान आणि व्यापक प्रसारामुळे जगाच्या कोणत्याही कोपर्यात बसून दुसर्या कोपर्यात किंवा कुठेही फुटिरतावाद तयार करता येतो. यावरही आपल्याला येत्या काळात नियंत्रण आणावे लागणार आहे. सोशल मीडियाचा वापर करून जर भारतविरोधी भावना भडकावणारा मजकूर, साहित्य, व्हिडिओ प्रसारित केले गेल्यास त्याची गय केली जाणार नाही, असा कडक पवित्रा सरकारने घेणे ही काळाची गरज बनली आहे. त्याचबरोबर जम्मू-काश्मीरमधील ङ्गुटिरतावादाला समर्थन देणार्या भारतभर पसरलेल्या लोकांचा शोध घेऊन त्यांचाही बंदोबस्त केला गेला पाहिजे.
