शिरवळ (प्रतिनिधी) – खंडाळा तालुका बहुजन हक्क समितीच्यावतीने विविध मागण्यांसाठी एल्गार करीत खंडाळा तहसीलदार कार्यालयावर हजारोच्या संख्येने मोर्चा काढून आपल्या मागण्यांचे निवेदन तहसीलदार दशरथ काळे यांना देण्यात आले. मोर्चा संपल्यानंतर बहुजन हक्क समितीमधील सदस्यांनी उपस्थित बहुजन बांधवाना संबोधित करत यापुढे एकीची वज्रमूठ कायम ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
समितीच्यावतीने पारगाव खंडाळा एसटी बसस्थानकापासून निघालेला मोर्चा शहरातील मुख्य रस्त्याने तहसील कार्यालयासमोर पोहोचला. यावेळी युवतींच्या हस्ते तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले. मोर्चात विविध समाजातील लोक सहभागी झाले. गजीनृत्य, हलगी, ताशा व बॅंडच्या निनादात मागण्यांचे फलक हाती घेत महिला, मुले, वृद्ध, तरुण मोठ्या संख्येने मोर्चात सहभागी झाले.
केंद्र सरकार 2021 ची जनगणना जातनिहाय करणार नसेल तर राज्य शासनामार्फत राज्यात जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, मराठा समाजाचे ओबीसीकरण करू नये, कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसी प्रवर्गात मराठा जातीचा समावेश होऊ नये. पुढे ढकलण्यात आलेल्या इतर सर्व भरती तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग व अन्य सर्व प्रकारच्या परीक्षा कुणाच्याही दबावाची पर्वा न करता ताबडतोब घेण्यात याव्यात.
अकरावीची व इतर प्रवेश प्रक्रिया विनाविलंब सुरू करण्यात यावी. शासकीय सेवांमधील ओबीसींचा अनुशेष लवकर भरण्यात यावा. कोणत्याही कारणास्तव मेगाभरती न थांबवता ती ताबडतोब करण्यात यावी. तत्पूर्वी दि. 22 ऑगस्ट 2019 रोजी बिंदूनामावलीला दिलेली स्थगिती उठवावी. ओबीसींच्या “महाज्योती” संशोधन- प्रशिक्षण संस्थेसाठी 1000 कोटींची तरतूद करून सुरुवात करण्यात यावी, असे निवेदनात म्हटले आहे.
राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ व वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ या सर्वांसाठी 1000 कोटींची तरतूद करावी, सर्व मंजूर योजना त्वरीत सुरू कराव्यात, बारा बलुतेदारांच्या आर्थिक विकासासाठी राष्ट्रसंत गाडगेबाबा यांच्या नावाने स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ सुरू करावे,
पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेळी मेंढी महामंडळा निधी द्यावा व कर्जाच्यासाठीच्या जाचक अटी शिथिल कराव्या, एससी- एसटीप्रमाणे सर्वच अभ्यासक्रमांसाठी 100 टक्के शिष्यवृत्ती लागू करावी, ओबीसी विद्यार्थ्यांची थकीत शिष्यवृत्ती त्यांच्या खात्यावर जमा करावी, विधानसभा व लोकसभेमध्ये 33 टक्के जागा ओबीसींसाठी राखीव ठेवाव्यात याव्यात आदी मागण्याही निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या आहेत.