– नंदिनी आत्मसिद्ध
केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार, 11 कोटी 30 लाख लोकांना एमएसएमई या क्षेत्राने रोजगार पुरवला आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नात देखील या क्षेत्राचा भरीव वाटा आहे. पण तरीही या क्षेत्राकडे दुर्लक्ष केले जाते.
भारतात सूक्ष्म लघु आणि मध्यम, म्हणजेच एमएसएमई क्षेत्रात 6 कोटी 30 लाख उद्योग आहेत. देशाच्या एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या 30 टक्के उत्पादन हे या क्षेत्रात होते. केवळ कारखानदारी क्षेत्र घेतले, तर त्यातील 45 टक्के भाग हा एमएसएमईचा असतो आणि देशाच्या निर्यातीत 40 टक्के वाटा हे क्षेत्र उचलते. नोटाबंदी, जीएसटीच्या अंमलबजावणीतील गोंधळ आणि करोनामुळे तसेच रशिया-युक्रेन युद्धाच्या परिणामी आणि नंतर गाझा पट्टीतील संघर्षामुळे, एमएसएमईला फटका देखील बसला. करोना महामारीच्या काळात हजारो एमएसएमई कारखाने बंद पडले. त्यात कच्च्या मालाच्याही किमती वाढल्यामुळे, संकटात भरच पडली. आता देशाची अर्थव्यवस्था करोनाच्या संकटातून कधीच बाहेर पडली आहे. इतर देशांच्या तुलनेत आपण बर्या वेगाने प्रगती करत आहोत. परंतु तरीदेखील एमएसएमई क्षेत्राचे प्रश्न तातडीने सोडवण्याची गरज आहे. या दृष्टीने केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे यांच्यावर मोठी जबाबदारी आहे.
पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजच्या एमएसएमई समितीचे अध्यक्ष मोहित जैन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कर्जावरील चढे व्याजदर, अपुर्या पायाभूत सोयी, बाजारपेठेची माहिती न मिळणे, कुशल मजूर आणि तंत्रज्ञानाचा अभाव, कच्च्या मालाच्या भडकलेल्या किमती हे एमएसएमई क्षेत्रातील महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. या उद्योगांना गरज आहे, ती बाजारपेठ, पतपुरवठा, निर्यात, नेटवर्किंग याबद्दलच्या मार्गदर्शनाची. तसेच उत्पादनघटकांची वाजवी किमतीत कोठून आयात करता येईल, कोणत्या देशात निर्यातीस वाव आहे, याविषयीच्या माहितीचीही त्यांना गरज आहे. येत्या पाच वर्षांत प्रत्येक राज्याने तीन लाख उद्योजक आणि बारा लाख रोजगार निर्माण करण्याचे स्वप्न पाहिले, तर त्याचा देशाच्या विकासास लक्षणीय लाभ होईल, असे प्रतिपादन नुकतेच मायक्रोसॉफ्ट इंडियाचे माजी अध्यक्ष आणि ग्लोबल अलायन्स फॉर मास आंत्रप्रिन्युरशिपचे संस्थापक रवी वेंकटेशन यांनी केले आहे.
लवकरच सिडबीतर्फे ठिकठिकाणी एमएसएमई कनक्लेव्ह आयोजित केले जाणार असून, त्या ठिकाणी छोट्या छोट्या उद्योगांसमोरील प्रश्नांचा आणि त्यांच्या उत्तरांचा विचार होणार आहे. एमएसएमई क्षेत्र जागतिकदृष्ट्या स्पर्धाशील व्हावे, अशी अपेक्षा आहे. आत्मनिर्भर भारताच्या दृष्टिकोनातूनही एमएसएमईना महत्त्व आहे. इंदूर, लुधियाना, बेळगाव, राजकोट, भुवनेश्वर अशा ठिकठिकाणी हे कनक्लेव्ह होणार आहेत. महाराष्ट्रात महाराष्ट्र उद्योजकता केंद्र असून, तेही या क्षेत्रात गेली अनेक वर्षे महत्त्वाचे काम करत आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, चालू वर्षाच्या पहिल्या तीन महिन्यांत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना, म्हणजेच एमएसएमईना होणारा कर्जपुरवठा हा घटला आहे. एमएसएमईना फारशी पार्श्वभूमी नसते. गहाण ठेवायला त्यांच्याकडे तेवढ्या मालमत्ता नसतात. त्यामुळे त्यांची अडचणच होते. शिवाय एखाद्या नामवंत बड्या कंपनीसारखे धंद्यात नाव नसते.
त्यांना व्याजदरही परवडत नसतात. भारताची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलरची होण्याच्या दृष्टीने या उद्योगांचे महत्त्व मोठे आहे; परंतु लघुउद्योगांना दीर्घकालीन कर्ज सहजपणे मिळत नाहीत. मध्यम व बडे उद्योग त्यांची बिले थकवतात आणि त्यामुळे हे लघुउद्योग कर्जबाजारी होतात. जागतिक बाजारातील नरमाई तसेच घटती निर्यात यामुळे छोट्या उद्योगांच्या कर्जांची थकबाकी वाढली आहे. त्यामुळे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना कर्ज देण्याबद्दलचे नियम रिझर्व्ह बँकेने शिथिल करावे, अशी विनंती राष्ट्रीयीकृत बँकांनीच रिझर्व्ह बँकेकडे केली आहे.
राज्यातील 40 हजार अतिकुशल विणकर व कारागिरांना बँकांनी कर्जे देण्यास नकार दिल्याबद्दलची तक्रार पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि अर्थमंत्री अमित मित्र यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे केली होती. या कारागिरांचे 60 टक्के अर्ज बँकांनी फेटाळून लावले, अशीही माहिती त्यांनी दिली होती. भारतातील सर्वाधिक, म्हणजे साडेचार लाख एमएसएमई उद्योगधंदे महाराष्ट्रात आहेत. राज्यात उद्योजकाचा प्रस्ताव मंजूर होण्यास दोन ते तीन वर्षे लागतात. औद्योगिक जमिनीचा भाव महाराष्ट्रात सर्वाधिक आहे. एमआयडीसीतील उद्योगांसाठी असलेले भूखंड मिळण्यात अनेक अडचणी येतात. उद्योगांवर राजकीय दबाव आणला जातो. माथाडी संघटनांचा अनावश्यक त्रास उद्योगांना होत असतो. छोट्या उद्योगांचे प्रश्न सोडवले जावे, यासाठी उद्योग मंत्रालयांतर्गत वेगळा विभाग स्थापन केला जावा, अशी मागणी अनेक वर्षांपूर्वी उद्योजकांनी केली होती. त्याची दखल घेऊन खूप पूर्वीच राज्य सरकारने हा विभाग स्थापन केला;
परंतु त्यासाठी कायमस्वरूपी सचिव नेमण्यात आलेला नाही. मार्केटिंग कौशल्य नसल्यामुळे तसेच त्यासाठी स्रोत उपलब्ध नसल्यामुळे छोटे उद्योगधंदे मागे पडत आहेत. बाजारपेठेचे विश्लेषण नसणे तसेच ब्रँडिंग, उत्पादन आणि पॅकेजिंग यामध्ये पुरेशी व्यावसायिकता नसणे, यामुळे लहान उद्योगांचे नुकसान होते. एमएसएमई क्षेत्रासाठी उत्पादनसंलग्न सवलत योजना राबवणे गरजेचे आहे, जेणेकरून त्यांना विस्तार करता येईल आणि यशस्वी होता येईल, असे इंडियन मर्चंट्स ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष अनंत सिंघानिया यांनी रास्तपणे म्हटले होते. त्याची सरकारने दखल घेतली पाहिजे.
2024 मध्ये लोकसभा निवडणुका आणि महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकाही होणार आहेत. अशा वेळी उद्योगधंद्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता आहे. कारण प्रशासनाचे लक्ष केवळ राज्यकर्त्यांसाठी लक्षवेधी ठरणारे मोठे प्रकल्प पूर्ण करण्यावरच राहते. अशा वेळी लहान लहान उद्योजकांच्या गार्हाण्यांकडे ध्यान दिले जात नाही. शिवाय आचारसंहितेचे निमित्त करून निर्णयच घेतले जात नाहीत. या परिस्थितीचा विचार करून राज्यकर्त्यांनी वेगाने एमएसएमई क्षेत्रास चालना देण्याचे काम प्राधान्याने हाती घ्यावे.