पिंपरी – केंद्र सरकारने पारित केलेल्या नव्या कामगार कायद्यांविरोधात दिल्लीत सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनार्थ वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने गुरुवारी (दि.17) पिंपरीत निदर्शने करण्यात आली. शहराध्यक्ष देवेंद्र तायडे यांच्या नेतृत्वाखाली ही निदर्शने करण्यात आली. त्यानंतर तहसील कार्यालयामार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.
या निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रातील आघाडी सरकार मधील सर्व पक्षांनी शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. महाआघाडीची ही भूमिका प्रामाणिक असेल तर महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्रातील शेतकरी विरोधी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कायद्यात दुरुस्ती करणारा अध्यादेश ताबडतोब काढावा व शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत (हमी भाव) मिळण्यासाठी कायद्यात स्पष्ट तरतूद करावी आणि त्याची कठोर अंमलबजावणी करावी.
शेतमालाची वाहतूक करण्यासाठी रेल्वेचा वापर होतो. रेल्वेचे खासगीकरण करण्याचा केंद्र सरकारचा डाव आहे. खासगीकरणामुळे शेतमालाची वाहतूक खर्चिक होईल व सर्वसामान्य ग्राहकांवर वाढीव भावाचे ओझे लादले जाईल. रेल्वेच्या खासगीकरणाचा निर्णय केंद्र सरकारने ताबडतोब रद्द करावा.
दिल्लीत आंदोलन करीत असलेल्या शेतकरी बांधवांच्या आंदोलनाने रेल्वेच्या खासगीकरणाला व केंद्र सरकारच्या सर्व सार्वजनिक सेवांच्या खासगीकरणाला विरोध करण्याची भूमिका राज्यातील महाविकास आघाडीने घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
या निदर्शनात महिला आघाडी शहराध्यक्षा लता रोकडे, माजी नगरसेवक अंकुश कानडी, रहीम सय्यद, मिलिंद केदारे, प्रशांत जाधव, अभिजीत जाधव, विजय गेडाम, गजेंद्र कांबळे, अमित सुरवसे, संजय कांबळे, अमोल माने, चंद्रकांत गायकवाड, सिद्राम गायकवाड, शाम कांबळे, राजेश बारसागडे, गौरी शेलार आदी पदाधिकारी सहभागी झाले होते.