– वंदना बर्वे
एकीकडे आपला देश थंडीच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे, तर दुसरीकडे विधानसभा निवडणुकीमुळे पाच राज्यांतील वातावरण गरम होऊ लागले आहे.
भारतीय जनता पक्षाने सत्ताविरोधी लाटेचा दुष्प्रभाव टाळण्यासाठी विद्यमान चेहऱ्यांना बाजूला सारून त्यांच्या जागी नवीन चेहऱ्यांना निवडणुकीच्या मैदानात उतरविण्याची परंपरा याही निवडणुकीत कायम ठेवली आहे. भाजपने मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानमधील जागांवर उमेदवारांचा निर्णय घेताना कितीतरी विद्यमान आमदार आणि स्थानिक नेत्यांना तिकीट नाकारलं आहे. यामुळे नाकारलेल्या नेत्यांच्या मनात लाव्हा खदखदत आहे आणि अंतर्गत गटबाजीने तोंड वर काढले आहे.
भाजपच्या यादीचा बारकाईने अभ्यास केला तर असे लक्षात येतं की, भाजपनं आतापर्यंत 3 केंद्रीय मंत्र्यासह 18 खासदार आणि एक राष्ट्रीय महासचिव यांना विधानसभेच्या मैदानात उतरविलं आहे. यात राजस्थानमधील सहा लोकसभेचे आणि एक राज्यसभेच्या खासदाराचा समावेश आहे. मध्य प्रदेशमध्ये तीन केंद्रीय मंत्र्यांसह सात खासदारांना तिकीट दिलं आहे. याशिवाय पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस कैलाश विजयवर्गीय यांनाही मैदानात उतरविलं आहे. छत्तीसगडमध्ये केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह यांच्यासह चार खासदार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत.
येथे आणखी एक बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे ती म्हणजे, भाजपनं ज्या जागांवर केंद्रीय मंत्री, खासदार आणि पक्षाच्या बड्या नेत्यांना उतरविलं आहे त्या हरलेल्या जागा आहेत. यास काही अपवादसुद्धा आहे. तरीसुद्धा, जे स्थानिक नेते वर्षानुवर्षांपासून तेथे काम करीत आहेत त्यांचा हिरमोड झाला आहे. ते पाच वर्षांपासून निवडणुकीची तयारी करीत होते. त्यांच्या जागी खासदारांना उतरविण्यात आलं आहे. भाजपने खासदारांना उतरविण्याचा निर्णय विविध संस्थांनी केलेल्या सर्वेक्षणाच्या आधारावर घेतला आहे, ही येथे लक्षात घेण्यासारखी बाब आहे. मात्र, काही ठिकाणी विद्यमान आमदारांचे तिकीट कापून खासदारांना उमेदवारी देण्यात आली आहे.
यात प्रामुख्याने उल्लेख करायचा झाला तर माजी मुख्यमंत्री भैरोसिंग शेखावत यांचे जावई नरपत सिंह राजवी यांचा करावा लागेल. ते राजस्थानची राजधानी जयपूरच्या विद्याधर नगर मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार आहेत. त्यांनी 31 हजार 232 मते जास्त मिळवून विरोधी पक्षाच्या उमेदवाराचा पराभव केला होता. भाजपने राजवी यांचे तिकीट कापून शाही कुटुंबाच्या आणि रामसमंदच्या खासदार राजकुमारी दियाकुमारी यांना तिकीट दिले आहे. त्या 2013 मध्ये सवाई माधोपूरमधून आमदार होत्या. मात्र, पक्षाने आपले तिकीट कापल्यामुळे राजवी नाराज झाले आहेत. जयपूरच्या झोटवाडा मतदारसंघातून राजपाल सिंह शेखावत यांच्या जागी माजी केंद्रीय मंत्री आणि जयपूर ग्रामीणचे खासदार राज्यवर्धन राठोड यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे.
तिकीट कापल्यानंतर राजपाल शेखावत यांच्या समर्थकांनी भाजप मुख्यालयात जाऊन गोंधळ घातला. राजपाल शेखावत अनेक वेळा आमदार आणि राजस्थान सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री राहिले आहेत. तर राज्यवर्धन सिंह राठोड दोन टर्मपासून जयपूरच्या ग्रामीण भागातून निवडून आले आहेत. अजमेरचे खासदार भगीरथ चौधरी यांना किशनगडमधून उतरविण्यात आले आहे. तिकीट कापल्यामुळे स्थानिक नेते विकास चौधरी फार अस्वस्थ झाले आहेत. त्यांनी पैसे घेऊन तिकीट वाटल्याचा आरोप केला आहे. मात्र, भगीरथ चौधरी यांनी 2003 आणि 2013 मध्ये किशनगड मतदारसंघाचे आमदान म्हणून नेतृत्व केलेलं आहे, हेही येथे महत्त्वाचे.
2018च्या निवडणुकीत त्यांना उमेदवारी देण्यात आली नव्हती. मात्र, 2019 मध्ये त्यांना अजमेरमधून लोकसभेचे तिकीट देण्यात आले आणि त्यांनी निवडणूक जिंकली. झुंझुनूचे खासदार नरेंद्र कुमार खिचड यांना मांडवा मतदारसंघातून उमेदवारी देण्यात आली आहे. नरेंद्र कुमार यांनी मांडवा येथून चार निवडणुका लढवल्या आहेत. यातील दोन निवडणुका जिंकलेत आणि दोन हरले होते. 2018 मध्ये त्यांनी भाजपच्या तिकिटावर विधानसभा निवडणूक जिंकली. मात्र, 2019 मध्ये खासदार झाल्यानंतर त्यांनी आमदारकीचा राजीनामा दिला.
जालोरचे खासदार देवजी पटेल यांना संचौरमधून वनमंत्री सुखराम बिश्नोई यांच्या विरोधात रिंगणात उतरवण्यात आले आहे. ते तीन टर्मपासून खासदार आहेत. भाजपने 2003 मध्ये संचौरमधून एकदाच विजय मिळवला होता. देवजी पटेल यांना तिकीट दिल्यामुळे स्थानिक नेत्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. स्थानिक नेत्यांच्या समर्थकांनी आपली नाराजी काळे झेंडे दाखवून आणि गाड्यांचा ताफा अडवून व्यक्त केली आहे. राजस्थानच्या अलवरचे खासदार महंत बालकनाथ यांना तिजारा मतदारसंघातून उमेदवारी देण्यात आली आहे. ते भाजपचा हिंदुत्ववादी चेहरा होत. यामुळे नाराज झालेले भाजपचे माजी आमदार मास्टर ममन सिंह यादव यांनी बंडखोरीचे निशाण फडकवित अपक्ष निवडणूक लढण्याची घोषणा केली आहे.
राज्यसभा खासदार किरोडीलाल मीना यांना सवाई माधोपूर मतदारसंघातून उमेदवारी देण्यात आली. किरोडीलाल मीना हे पाच वेळा आमदार, दोन वेळा लोकसभा सदस्य, एकदा राज्यसभा सदस्य आणि राजस्थान सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री राहिले आहेत. ते एकदा सवाई माधोपूरचे आमदारही राहिले आहेत. राजस्थानमधील नाराज नेत्यांची समजूत काढण्यासाठी भाजपने केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली आहे. बंडखोर उमेदवारांची समजूत काढण्याचे काम या समितीला देण्यात आले आहे. समिती कामाला लागली असून जिल्ह्यांचा दौरा सुरू झाला आहे. कार्यकर्त्यांच्या भेटीगाठी घेतल्या जात आहेत. त्यांना समजावून सांगितले जात आहे.
मध्य प्रदेशात केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांना दिमानी, प्रल्हाद सिंह पटेल यांना नरसिंगपुरी, फगनसिंग कुलस्ते निवास विधानसभा मतदारसंघातून उमेदवारी देण्यात आली आहे. लोकसभेचे खासदार राकेश सिंग यांना जबलपूर पश्चिमेतून, गणेश सिंग यांना सतनामधून, प्रीती पाठक यांना सिधीमधून आणि उदय प्रताप सिंग यांना गदरवारामधून उमेदवारी देण्यात आली आहे. यासोबतच पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस कैलाश विजयवर्गीय यांना इंदूर क्रमांक-1मधून उमेदवारी देण्यात आली आहे. मध्य प्रदेशात आतापर्यंत जाहीर झालेल्या 136 उमेदवारांमध्ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या नावाचाही समावेश आहे.
छत्तीसगडमधून केंद्र सरकारच्या मंत्री रेणुका सिंह यांना भरतपूर-मोनहाटा मतदारसंघातून, खासदार गोमती साई यांना पाथळगावमधून, खासदार अरुण से यांना लोर्मीमधून उमेदवार करण्यात आले आहे. दुर्गचे खासदार विजय बघेल यांना पाटणमधून मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्याविरुद्ध उमेदवारी देण्यात आली आहे. विजय बघेल हे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांचे पुतणे आहेत. रायगडमधून माजी आयएएस अधिकारी ओ.पी. चौधरी आणि केशकलमधून नीलकंठ टेकम यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. छत्तीसगडमध्ये माजी मुख्यमंत्री रमण सिंह यांनाही तिकीट देण्यात आले आहे. छत्तीसगडमध्ये भाजपचे सध्या केवळ 14 आमदार आहेत. राजस्थानात भाजपला कॉंग्रेसच्या आधी स्वतःच्याच लोकांचा सामना करावा लागत आहे.
यात तिजारा येथील बाबा बालकनाथ, किशनगढ येथील भगीरथ चौधरी, सांचोर येथील देवजी पटेल या नेत्यांचा स्थानिकांकडून कडाडून विरोध होताना दिसत आहे. भाजप मुख्यालयात “राज्यवर्धन गो बॅक’ आणि विजय बैंसला यांच्यासाठी “बाहरी भागाओ देवळी-उनियारा बचाव’ अशा घोषणा दिल्या जाऊ लागल्या आहेत. मात्र, शाही कुटुंबाच्या दियाकुमारी यांचा फारसा विरोध होताना दिसत नाही. अशात, सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे की, भाजपचा गुजरातमध्ये यशस्वी झालेला प्रयोग पाच राज्यांच्या निवडणुकीत होणार काय?