– वंदना बर्वे
इंडिया आघाडीवर भाजपकडून एकामागून एक हल्ला चढविला जात आहे. निवडणुकीला सामोरं जाण्यापूर्वीच असं वातावरण निर्माण केलं जात आहे जणू लोकसभा निवडणुकीचा निकाल स्पष्टपणे लागलाय.
काँग्रेससह तमाम विरोधी पक्षांची ताकद कमी करण्यासाठी भाजप सातत्याने प्रयत्न करीत आहे. यात विरोधी पक्षांच्या नेत्यांमध्ये फूट पाडण्यापासून ते त्यांना रालोआत सामील करण्यापर्यंतचे सर्व प्रयत्न केले जात आहेत. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार आणि जयंत चौधरी यांच्या रूपात भाजपला यशसुद्धा प्राप्त झाले आहे. चौधरी चरण सिंग यांना भारतरत्न जाहीर करून पंतप्रधानांनी उत्तर भारतातील शेतकर्यांच्या मनात घर निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा आणि दिल्लीतील जाट समुदायाचा या भागातील 40 जागांवर थेट प्रभाव आहे.
माजी पंतप्रधान पीव्ही नरसिंह राव यांच्या माध्यमातून भाजपने आंध्रप्रदेशातील मतदारांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांना मरणोत्तर भारतरत्न दिल्याने दक्षिणेला आकर्षित करण्याच्या मोदी सरकारच्या रणनीतीला आणखी बळ मिळू शकते. माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांच्या मनातील 22 जानेवारी रोजीच्या समारंभाला उपस्थित न राहण्याचं शल्य पंतप्रधानांनी भारतरत्न देऊन दूर केलं आहे. अडवाणी यांना प्राणप्रतिष्ठा समारंभाला न बोलाविण्याचा मुद्दा विरोधकांनी रेटून लावला होता.
यावर्षी सर्वप्रथम जननायक कर्पुरी ठाकूर यांना भारतरत्न देण्याची घोषणा करण्यात आली. बिहारचे माजी मुख्यमंत्री सामाजिक न्यायाचे नायक होते. केंद्राचे हे पाऊल आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मदत करू शकते, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. बिहारमध्ये मागास 36 टक्के आणि अत्यंत मागासवर्गीयांचा वाटा 27 टक्के आहे. कर्पूरी ठाकूर यांचा या भागातील लोकांवर मोठा प्रभाव आहे. हा वर्ग त्यांना आपला नायक म्हणून पाहतात.
नितीशकुमार आणि जयंत चौधरी रालोआत गेले आहेत. पश्चिम बंगाल आणि दिल्ली या दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी स्वबळावर लढण्याची घोषणा केली आहे. विरोधी पक्ष आताच एकजूट दिसत नसतील तर ते एकत्र कसे काय लढतील? मात्र, इंडिया आघाडतील घटक पक्षांमध्ये आतापर्यंत जागा वाटपाचा निर्णय झाला नाही याचा अर्थ पुढेही होणार नाही आणि आघाडी आता इतिहासात जमा झाली आहे, असा याचा अर्थ घेतला जाऊ नये.
मतदार राजा हा जागरूक आहे आणि तो योग्य निर्णय घेतो यावर सर्वच राजकीय पक्षांनी विश्वास ठेवायला हवा. रालोआतील घटक पक्षांनी कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्याआधी इंडिया आघाडी स्थापनेला कारणीभूत सामाजिक-राजकीय परिस्थितीत कोणते बदल घडले ते पहावे. भारतातील घटक पक्षांचे चरित्र काय आहे? आणि निवडणुकीदरम्यान किंवा नंतर त्यात काय बदल होण्याची शक्यता आहे? याचेही विश्लेषण होण्याची गरज आहे.
एक बाब स्पष्ट आहे की, इंडिया आघाडीचं शक्तीपीठ उत्तरेकडून दक्षिणेकडे सरकले असे म्हणायला हरकत नाही. काँग्रेस पक्षांची कामगिरी उत्तर भारतीय राज्यांपेक्षा कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू आणि केरळमध्ये चांगली होण्याची शक्यता आहे.
उत्तर भारतातील इंडिया आघाडीचे प्रमुख घटक सपा आणि राजद यांना केंद्रीय राजकारणात आपला हस्तक्षेप वाढवायचा आहे; पण इतके दिवस उलटूनही अखिल भारतीय पातळीवर त्यांचे राजकीय अस्तित्व नाही. केंद्रातील त्यांचे राजकीय स्थान त्यांच्या स्वतःच्या राज्यातील चांगल्या कामगिरीवर तसेच राष्ट्रीय राजकीय पक्षांच्या कमकुवत कामगिरीवर अवलंबून असते.
दुसरीकडे, भाजपही आता अटल-अडवाणी काळातील भाजप नाही. एक वेळ होती जेव्हा भाजपला आपली ताकद वाढविण्यासाठी क्षेत्रीय पक्षांचा आधार घ्यावा लागत होता. भाजप आता यशाच्या शिखरावर आहे. निवडणूक जिंकण्याच्या वाटेत जे काही अडथळे येतात ते योग्यप्रकारे हाताळण्यासाठी कुशल मंडळी आहेत. हे सगळं खरं असलं तरी, काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्ष निष्प्रभ झाली आहेत असं मानण्याचं काहीही कारण नाही. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या भारत न्याय यात्रेला ज्याप्रकारे यश मिळत आहे ते भाजपची चिंता वाढविणारे नक्कीच आहे. भाजपने नितीशकुमार यांना रालोआत ओढले असले तरी नितीशकुमार आणि चिराग पासवान यांचं आपसात कसं जुळून येणार? हा प्रश्न आहे. दोघांमध्ये छत्तीसचा आकडा आहे हे सर्वविदीत आहे.
दक्षिणेत काँग्रेस आणि द्रमुकची जवळीक वाढत आहे. येथे द्रमुक आणि काँग्रेसचे नाते लक्षात घेण्यासारखे आहे. एकीकडे, द्रमुकला भाजपचा वाढता दबाव कमी करण्यासाठी काँग्रेसशी समन्वय साधायचा आहे. द्रमुकला काँग्रेसचा पाठिंबा हवा आहे. असे करताना काँग्रेसची राजकीय ताकद वाढू द्यायची नाही. शिवाय, सध्याच्या परिस्थितीत काँग्रेसलाही द्रमुकला दुखावण्याची काहीही इच्छा नाही.
द्रमुक आणि काँग्रेसची जुळवाजुळव सत्ता बळकट करण्यासाठी आहे, ही बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे. दोन्ही पक्षांना कायापालट करण्यासाठी एकत्र यायचं नाही आहे. द्रमुक आपली ताकद वाढविण्यावर भर देत आहे. सनातन धर्माबाबत केलेले विधान असो किंवा उत्तर भारतातील राज्यांनी दक्षिण भारतातील राज्यांच्या आर्थिक हितसंबंधांना बाधा पोहोचवणारे विधान असो, द्रमुक टीका करताना कोणत्याही प्रकारची तमा बाळगताना दिसत नाही.
याशिवाय, राहुल गांधी आणि अखिलेश यादव यांच्यातील जवळीक वाढत आहे. अखिलेश यादव यांनी राहुल गांधी यांच्या न्याय यात्रेत सहभागी होण्याचे आणि राहुल गांधी यांच्यासोबत व्यासपीठ शेअर करण्याचे मान्य केले आहे. तीन-तीन राज्यांत दारुण पराभव झाल्यानंतरही राहुल गांधी एका योजनाबद्ध पद्धतीने मोदी यांना रोखण्याच्या तयारीत आहेत. भाजपने ‘अब की बार चार सौ पार’चा नारा दिला असला तरी राहुल गांधी सहजासहजी भाजपला या आकड्यापर्यंत पोहचू देणार नाही हे दिसून येत आहे. इंडिया आघाडी 2024 मध्ये भाजपचा विजय रथ रोखू शकणार नाही, असं म्हणणेही चुकीचे ठरू शकते. थोडक्यात, भाजप हा खेळ जशाप्रकारे दाखविण्याचा प्रयत्न करीत आहे तो तेवढा सोपा नाही, हेही तेवढेच खरे आहे.