– वंदना बर्वे
पंजाब विधानसभेची निवडणूक जसजशी जवळ येत आहे तसतसा राजकीय ड्रामा रंगतो आहे. त्याबाबत…
सध्या पंजाबचा ड्रामा क्लायमेक्समध्ये आला आहे. 117 सदस्यांच्या पंजाब विधानसभेत कॉंग्रेसचे 80 आमदार आहेत. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष पंजाब विधानसभेत मुख्य विरोधी पक्ष आहे. येथे आपचे 16, शिरोमणी अकाली दलाचे 14, भारतीय जनता पक्षाचे जेमतेम दोन आणि एलआयपीचे दोन आमदार आहेत. तीन जागा रिक्त आहेत. अर्थात, बहुमतासाठी 58 आमदारांची गरज आहे.
कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतल्यानंतर पंजाबच्या राजकारणात भूकंप येणार की काय? अशी शंका व्यक्त केली जात होती. कॉंग्रेसचं सरकार कोसळणार काय? चरणजीतसिंग चन्नी राजीनामा देणार काय? असे प्रश्न विचारले जाऊ लागले होते. परंतु, याची शक्यता नाहीच्या बरोबर आहे.
कॅप्टन अमरिंदर यांनी कॉंग्रेसचा राजीनामा दिल्यानंतर 20-25 आमदार त्यांच्यासोबत गेले, तर अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण होऊ शकत होते. परंतु, अमरिंदर सिंग यांनी असा प्रयत्न केला तर विधानसभेच्या निवडणुकीत हा डाव त्यांच्यावरच उलटू शकतो. सत्तेच्या लालसेपोटी पंजाबला अस्थिर करण्याचा आरोप विरोधकांकडून त्यांच्यावर केला जाऊ शकतो.
दुसरी शक्यता आहे ती, पंजाबमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची. अमित शहा आणि अमरिंदर सिंग यांच्या भेटीकडे याच दृष्टिकोनातून जास्त बघितले जात आहे. परंतु, पंजाबमध्ये भाजपचे अवघे दोन आमदार आहेत. अशात, राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी करणार कोण? हा खरा प्रश्न आहे.
भाजपचा मित्रपक्ष शिरोमणी अकाली दलाचे 14 आमदार आहेत. हे खरं असलं तरी, केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्याविरुद्ध हरसिमरत कौर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळातून राजीनामा दिला आहे. अशात अकाली दल केंद्राकडे जाण्याची शक्यता कमी आहे आणि आम आदमी पक्ष कोणत्याही परिस्थितीत भाजपला तोंड वर करू देणार नाही.
यामुळे राष्ट्रपती राजवट आणि सरकार कोसळण्याची शक्यता नाहीच्या बरोबर आहे. सध्या कॉंग्रेससाठी विन-विन सेच्युएशन आहे. सुंठेवाचून खोकला गेला असं म्हणायला हरकत नाही. कॅप्टन यांना हटवायचे होते ते हटले. शिवाय, त्यांचा स्वतःचा जनाधार नाही. यामुळे विधानसभेच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसचं खूप मोठ नुकसान करतील असंही नाही.
मात्र, राजकीय विश्लेषकांनुसार, नवज्योतसिंग सिद्धू यांनी हायकमांडला डोळे दाखवून
स्वतःचं राजकीय भविष्य धोक्यात टाकलं आहे. चरणजीतसिंग चन्नी यांच्या नावालाही सिद्धू यांनी विरोध दर्शविला होता. कारण, ते दलित समाजाचे प्रतिनिधित्व करतात. पंजाबमध्ये 32 टक्के दलित आहेत. अशात, आता चन्नी यांना मुख्यमंत्री बनविले तर विधानसभेच्या निवडणुकीतही पक्ष त्यांनाच पुढे करेल, अशी भीती होती.
म्हणून, चन्नी यांचे नाव पुढे येताच सिद्धू बैठकीतून निघून गेले होते. राहुल गांधी यांना सुरुवातीपासून एका दलिताला मुख्यमंत्री पदावर बसवायचे होते. म्हणूनच चन्नी यांच्या शपथविधीला राहुल गांधी उपस्थित राहिले. यामुळे राज्यातील 32 टक्के दलित मतांना संदेश गेला आहे. सिद्धू यांनी चन्नी यांच्या नावाला पाठिंबा दिला, त्या दोन अटी पुढे ठेवून. पहिली अट म्हणजे, ते “सुपर सीएम’ म्हणून राहतील आणि विधानसभेच्या निवडणुकीत त्यांना मुख्यमंत्री पदाचे उमेदवार म्हणून प्रोजेक्ट करणे. या दोन्ही गोष्टी होताना दिसल्या नाहीत.
राहुल गांधी देशभरात रक्त सळसळत असलेल्या तरुणांची मोट बांधू पाहात आहेत. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील विद्यार्थी संघटनेचे माजी अध्यक्ष कन्हैया कुमार यांनी नुकताच कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे. ते बिहारमधून येतात. गुजरातमधून हार्दिक पटेल आणि आमदार जिग्नेश मेवानी आहेत. राजस्थानमध्ये सचिन पायलट आणि महाराष्ट्रात नाना पटोले आहेत.
माजी केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल आणि गुलाम नबी आझाद यांनी पुन्हा एकदा नाव न घेता राहुल गांधी यांच्यावर निशाणा साधला आहे. कॉंग्रेसचं अध्यक्षपद रिक्त आहे. मग निर्णय कोण घेत आहे? असा प्रश्न उपस्थित करीत त्यांनी कॉंग्रेस कार्यसमितीची बैठक बोलाविण्याची मागणी केली आहे.
कॉंग्रेसच्या ज्येष्ठ नेतेमंडळींचा कॉंग्रेस पक्षाला तसा कोणताही फायदा होत असल्याचे दिसत नाही. मात्र, हीच मंडळी पक्षाच्या जोरावर मोठी झाली आहेत. स्वतः खूप श्रीमंत झाले आहेत. कॉंग्रेस मात्र गरीबच राहिला आहे, असं राहुल गांधी यांचं स्पष्ट मत आहे. म्हणून राहुल गांधी देशाच्या राजकारणात मोठा प्रयोग करण्याच्या तयारीत आहेत.
यासाठी मोठ्यात मोठी जोखीम उचलण्याची तयारी आहे. तरुण नेत्यांना पुढे करून निवडणुका लढायच्या आहेत. पहिल्या टप्प्यात पराभव हाती लागला तरी भविष्यासाठी नेत्यांची मोठी फौज तयार होईल, असं त्यांचं मत आहे. म्हणूनच, जुन्या नेत्यांपासून ते स्वतःला लांब ठेवत आहेत.