– वंदना बर्वे
प्रादेक्षिक पक्षांमध्ये फूट पडल्यानंतर, कायदेशीर प्रक्रियेत अडकलेल्या विरोधी पक्षांना लोकसभा निवडणुकीची तयारी करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळू दिला जाईल काय?
लोकसभेच्या आगामी निवडणुकीस जेमतेम आठ महिन्यांचा कालावधी उरला आहे. 2024 मधील मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात 18 वी लोकसभा अस्तित्वात येईल. यामुळे निवडणुकीची प्रक्रिया मार्च महिन्याच्या तिसऱ्या किंवा चौथ्या आठवड्यात सुरू होण्याची शक्यता आहे. देशात निवडणुकीचा हंगाम आहे. दोन-तीन महिन्यांनंतर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि मिझोरम अशा चार राज्यांमध्ये विधानसभेची निवडणूक होणे आहे. या निवडणुकांचा निकाल लागल्यापासून ते सरकार स्थापन होत नाही तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीची घोषणा करण्याची वेळ जवळ आलेली असेल. याचा अर्थ असा की, आगामी आठ-नऊ महिन्यांचा काळ सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांसाठी निवडणुकीची तयारी करण्याचा आहे. अशात, शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांना आपला पक्ष ताब्यात घेण्यासाठी कायदेशीर लढाई लढण्यात गुंतून राहावं लागणार आहे. शिवसेनेची लढाई सर्वोच्च न्यायालयात सुरू होईल, तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची लढाई केंद्रीय निवडणूक आयोगापासून सुरू होईल.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राकॉंवर आपला दावा ठोकला आहे. तर, शरद पवार यांच्या गटाने कॅव्हिएट दाखल केले आहे. याचा अर्थ असा की, अजित पवार यांच्या पत्रावर कोणत्याही प्रकारची पुढील कारवाई सुरू करण्यापूर्वी त्यांनी सादर केलेले सर्व दस्तावेज शरद पवार यांच्या गटाला देणे आहे जेणेकरून त्यांना आपली बाजू मांडण्यासाठी, तयारीकरिता पुरेसा वेळ मिळेल. निवडणूक आयोगाकडून या प्रक्रियेची सुरुवात कधीपासून होईल हे आताच सांगता येणार नाही, हेही तेवढंच खरं. राकॉं सुप्रिमो शरद पवार, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार आणि राजद प्रमुख लालूप्रसाद यादव यांची लोकसभेची आगामी निवडणूक ही शेवटची निवडणूक असल्याचे मानले जात आहे. यामुळे भारतीय जनता पक्षाला पराभूत करण्यासाठी या नेत्यांनी बेंबीच्या देठापासून जोर लावला आहे.
अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली; परंतु पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांनी अभिनंदन न केल्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. 2019 च्या नोव्हेंबर महिन्यात सकाळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी त्यांचे अभिनंदन केले होते. भाजपचे तत्कालीन कार्याध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी हा लोकशाहीचा विजय असल्याचे म्हटले होते. मात्र, यावेळी अजित पवार उपमुख्यमंत्री झाल्यावर मोदी आणि शहा यांच्याकडून “अभिनंदन’ झाले नाही. राजकीय वर्तुळात ही बाब महत्त्वाची मानली जात आहे. म्हणूनच एखादा “सीन’ शिल्लक आहे का? असा प्रश्न लोकांच्या मनात निर्माण झाला आहे.
2019 मध्ये उपमुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर अजित पवार यांनीही आपल्या ट्विटद्वारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आभार मानले होते. एवढेच नाही तर अजित पवार यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, जे. पी. नड्डा, राजनाथ सिंह, नितीन गडकरी, निर्मला सीतारामन आणि पियूष गोयल यांच्यासह तत्कालीन भाजपच्या सर्वोच्च नेतृत्वाशी संबंधित नेत्यांचेही आभार मानले होते. भाजपला पाठिंबा देणे हा अजित पवार यांचा वैयक्तिक निर्णय आहे, असे शरद पवार तेव्हा म्हणाले होते. यात राष्ट्रवादीची कोणतीही भूमिका नाही. मात्र, हे सर्व शरद पवार यांना माहीत होतं आणि त्यांच्याशी सल्लामसलत करूनच शपथविधीची पटकथा लिहिण्यात आली होती, ही बाब अलीकडेच बऱ्यापैकी स्पष्ट झाली आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात अजूनही उलथापालथ सुरूच आहे. अजित पवार उपमुख्यमंत्री झाले. यानंतर राष्ट्रवादीसह विविध पक्षांच्या बैठकांच्या फेऱ्या सुरू आहेत. शरद पवार “एकदा जेवू, पण पक्ष पुन्हा उभा करू’, असे सांगत आहेत. या सगळ्यात “बधाई’ महाराष्ट्रात चर्चेचा विषय बनला आहे.महाराष्ट्राची पुनरावृत्ती बिहारमध्ये होणार असल्याची चर्चा सध्या खूप रंगली आहे. नितीशकुमार यांच्या संयुक्त जनता दलातील नेत्यांचा एक गट अशाच प्रकारची बंडखोरी करणार असल्याची चर्चा आहे. हाच प्रकार कॉंग्रेसमध्येसुद्धा घडण्याची चिन्हे दिसू लागली होती. मात्र, कॉंग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी बंडखोरी होणार नाही याची पूर्ण काळजी घेतली. एवढेच नव्हे तर, त्यांनी धुरा सांभाळल्यापासून पक्षाच्या कामाच्या पद्धतीत लक्षणीय बदल झाला असल्याचे दिसून येत आहे. कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचा संचार करण्यातही त्यांनी यश मिळविले आहे.
मल्लिकार्जुन खर्गे सरकार आणि संघटना या दोन्ही ठिकाणी संतुलन राखण्याचे काम करीत आहेत. त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात कॉंग्रेसने हिमाचल प्रदेश आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांमध्ये विजय मिळविला. कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या भारत जोडो यात्रेलाही उदंड प्रतिसाद मिळाला. एवढेच नव्हे तर, सत्ता असलेल्या राज्यांत संकट निर्माण झाले असेल तर ते प्राध्यान्यक्रमाने सोडविण्यातही त्यांना यश आले आहे. खर्गे यांनी निवडणूक लढण्याच्या धोरणात बदल करीत वादग्रस्त मुद्दांना टाळत स्थानिक मुद्द्यांवर निवडणूक लढविण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. कर्नाटकातील विजयानंतर निर्माण झालेला मुख्यमंत्रिपदाचा वाद हस्तक्षेप करून लगेच संपुष्टात आणला. छत्तीसगडमधील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्या सरकारमध्ये असंतोष उफाळून येत असल्याचे दिसून येताच खर्गे यांनी त्यातही लक्ष घातले. याचा परिणाम असा झाला की, ज्येष्ठ नेते टीएस सिंहदेव यांना उपमुख्यमंत्री म्हणून घोषित केले आणि निवडणुकीच्या तोंडावर निर्माण झालेला वाद मिटविला.
खर्गे यांनी आता राजस्थानमध्ये लक्ष घातले आहे. मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि माजी उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांच्यातील वाद मिटविण्याचा ते प्रयत्न करीत आहेत. तेलंगणा कॉंग्रेसच्या नेत्यांमधील असंतोषाचा लाव्हा फुटण्यापूर्वीच खर्गे यांनी राज्यातील नेत्यांची बैठक बोलाविली. कॉंग्रेस कर्नाटकच्या धर्तीवर सरकार स्थापन करण्यासाठी निवडणुकीच्या मैदानात उतरणार असल्याचे खर्गे यांनी जाहीर केले. यामुळे येथील वादसुद्धा मिटला. बीआरएसचे अनेक नेते कॉंग्रेस पक्षात सामील झाले आहेत. खम्ममच्या रॅलीतील गर्दीतून ही बाब सिद्ध झाली आहे.