नवी दिल्ली – क्रिप्टा करन्सीला सरकार कदापि कायदेशीर चलन म्हणून मान्यता देणार नाही असे स्पष्टीकरण वित्त सचिव टीव्ही सोमनाथन यांनी केले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात क्रिप्टाना आभासी डिजिटल मालमत्ता संबोधून
त्यावर 30 टक्के कर आकारण्याची घोषणा केली. त्यामुळे सरकार क्रिप्टाला काय म्हणून मान्यता देणार याबाबत संदिग्धता निर्माण झाली होती. या संबंधात सोमनाथन यांनी सांगितले की, सोने व हिऱ्याला ज्याप्रमाणे मूल्य असते पण त्यांना आपण चलन म्हणून संबोधत नाही, त्याप्रमाणे क्रिप्टोला मूल्य असले तरी त्यांना कदापि चलन समजले जाणार नाही.
कायद्याप्रमाणे चलन म्हणजे आपण ज्याचा वापर कर्ज चुकते करण्यासाठी करतो असा होतो. अशा प्रकारची मान्यता क्रिप्टोला मिळणार नाही. मात्र रिझर्व्ह बॅंक जारी करणार असलेल्या डिजिटल रुपया चलन म्हणून मान्यता देण्यात येणार आहे. जगात क्रिप्टोला फक्त अल सवेडोर या देशाने चलन म्हणून मान्यता दिलेली आहे.
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात क्रिप्टोवर विधेयक येणार होते. मात्र नंतर या विधेयकावर चर्चा झाली नाही. आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयक चर्चेसाठी मांडण्यात आलेले नाही. याबाबत विचारले असता त्यांनी सांगितले की हा विषय गंभीर आणि गुंतागुंतीचा आहे.
जागतिक पातळीवरील घडामोडीचा अभ्यास करावा लागणार आहे. यासाठी या विधेयकावर सरकारला आणखी बराच गृहपाठ करावा लागणार आहे. मात्र देशातील क्रिप्टोचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्यामुळे यावर कर आकारण्याचा निर्णय अर्थसंकल्पात घेण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जागतिक समन्वय आवश्यक
क्रिप्टोचे व्यवहार इंटरनेटवर चालतात. त्यामुळे कोणत्याही देशाचे या व्यवहारावर नियंत्रण नाही. अशा परिस्थितीत जागतिक नियंत्रण आणण्यासाठी या विषयावर चर्चा करण्याची गरज आहे. जी-20 देशांच्या बैठकीत या विषयावर आम्ही चर्चा करणार आहोत. जागतिक पातळीवरील समन्वयाशिवाय क्रिप्टो संदर्भातील निर्णय घेणे अवघड असल्याचे त्यांनी सांगितले.