Budget 2024 – सरकार दरवर्षी 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करते. या वर्षीही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2024 (गुरुवार) रोजी अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यंदा पूर्ण अर्थसंकल्पाऐवजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे.
अशा स्थितीत आता प्रश्न असा पडतो की, या वर्षी पूर्ण अर्थसंकल्प किंवा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प का मांडला जाणार नाही आणि अंतरिम अर्थसंकल्प सर्वसाधारण अर्थसंकल्पापेक्षा किती वेगळा आहे? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे या लेखात जाणून घेऊया.
अंतरिम बजेट म्हणजे काय?
ज्या वर्षी देशात लोकसभा निवडणुका होणार आहेत, त्या वर्षी अर्थमंत्री अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करतात. या अर्थसंकल्पामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कोणताही त्रास न होता वाढण्यास मदत होते. या अर्थसंकल्पात संपूर्ण वर्षाच्या ऐवजी आर्थिक वर्षातील आगामी काही महिन्यांचा समावेश केला जातो.
हे बजेट सरकारद्वारे चालवलेले कार्यक्रम किंवा सेवा कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय सुरू राहतील याची खात्री देते. या अर्थसंकल्पात कोणतीही नवीन योजना जाहीर केली जात नाही. यामध्ये केवळ सुरू असलेल्या योजना किंवा योजनांसाठीच निधी दिला जातो. सोप्या भाषेत समजून घ्यायचे तर ते एक प्रकारचे तात्पुरते बजेट असते.
हे फक्त दोन महिन्यांसाठी वैध आहे, परंतु आवश्यक असल्यास त्याची वैधता वाढविली जाऊ शकते. अंतरिम अर्थसंकल्पाचा उद्देश नवीन सरकारला एक सुरक्षित स्थान प्रदान करणे आहे, जेणेकरून ते चांगली सुरुवात करू शकेल.
नियमित बजेट म्हणजे काय?
जेव्हा संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प सादर केला जातो तेव्हा त्याला संपूर्ण अर्थसंकल्प किंवा केंद्रीय अर्थसंकल्प असे म्हणतात. या अर्थसंकल्पात 1 एप्रिल ते 31 मार्च या आगामी आर्थिक वर्षाचा तपशील देण्यात येतो.
यामध्ये सरकार नवीन योजनाही जाहीर करते. याशिवाय सरकार पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य सेवा, सुरक्षा यावरील खर्चाचा तपशीलही देते.
एक प्रकारे, हा संपूर्ण आर्थिक वर्षाच्या खर्चाचा रोडमॅप असतो. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार हा अर्थसंकल्प लागू करण्यात येतो. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती देणे हे सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाचे उद्दिष्ट असते.