जयंत कुलकर्णी
नगर – वर्षांनुवर्ष पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करणाऱ्या जामखेडकरांसाठी बहुप्रतीक्षेत असलेली जामखेड पाणीपुरवठा योजनेचे काम कधी सुरू होणार हा प्रश्न आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत योजना राबविण्यात येत असली तरी प्रत्यक्षात अजूनही या कामाला सुरवात झाली नाही. त्यामुळे अजून किती वर्ष या योजनेची वाट जामखेडकरांना पहावी लागणार? याकडे आमदार द्वयांचे पूर्णपणे दुर्लक्ष असल्याचे दिसत आहे. जामखेडमध्ये पाण्याचा नाही पत्ता आणि एमआयडीसीसाठी चाललेली चढाओढ पाहता पाण्याचा प्रश्नाला प्राधान्य देण्याची मागणी आता जामखेडकर करीत आहे.
जामखेड शहर व पाच वाड्या, वस्त्यांचा पाणीप्रश्न कायमचा मिटणार अशी १७९ कोटी ९८ लाख रुपये खर्चाच्या जामखेड पाणीपुरवठा योजनेला १ डिसेंबर २०२२ रोजी प्रशासकीय मान्यता मिळाली. सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाअभियान अंतर्गत ही योजना मंजूर करण्यात आली. उजनी धरणातून पाण्याचा उद्भव असून तेथून ६६ किमी अंतरावरून जामखेड शहराला पाणीपुरवठा होणार आहे. सध्या स्थिती ही योजना महाराष्ट्र जीवन
प्राधिकरणामार्फत करण्यात येत असून निविदा प्रक्रिया राबवून उल्हासनगर येथील इगलइंफ्रा या कंपनीची निविदा स्वीकारण्यात आली आहे. आता या कंपनीला कार्यारंभाचे आदेश देणे बाकी आहे. मात्र त्याला देखील मूहूर्त मिळत नसल्याने गेल्या काही महिन्यांपासून या पाणीयोजनेच्या कामाची प्रतीक्षा आहे. निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर कार्यारंभ आदेशपासून २४ महिन्यात ही योजना पूर्ण करावी लागणार आहे. मात्र भाजपचे आमदार प्रा. राम शिंदे व राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांच्यात सध्या कर्जत- जामखेड एमआयडीसीवरून सुरू असलेल्या श्रेयवादामुळे पाणीयोजनेच्या कामाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. आताही या पाणीयोजनेच्या श्रेयावरून पुन्हा संघर्ष पेटला तर जामखेडकरांना पिण्याच्या पाण्यासाठी करावी लागणारी वणवण काही थांबणार नाही असे चित्र दिसत आहे.
भाजपची सत्ता असतांना तत्कालिन पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी जामखेडचा पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी सुवर्णजयंती नगरोत्थान अभियानाच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा योजना मंजूर केली. ११७ कोटी निधीला मान्यता दिली. त्यावेळी घाईघाईत आ. शिंदे यांनी प्रशासकीय मान्यता देखील जामखेडकरांना दाखविली. परंतू त्यानंतर आमदार रोहित पवार
यांनी महाविकास आघाडीचे सरकार असतांना या योजनेतील काही त्रुटी दुर करून १३४ कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली. पण त्यानंतर पुन्हा त्यात अनेक बदल केल्याने या योजनेचे १७९ कोटी ९८ लाख खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार झाले. १ डिसेंबर २०२२ मध्ये या कामाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. पण पुन्हा महाविकास आघाडी सरकार गेले अन् भाजप प्रणित शिंदे फडणवीस सरकार आले. त्यामुळे गेल्या वर्षभरापासून या योजनेचे भिजत घोंगडे पडले आहे.
जामखेड ग्रामपंचायत असताना जामखेड गाव व ७ वाड्यांसाठी भुतवडा तलावावरून ४८ वर्षापूर्वी १९७४ मध्ये पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित करण्यात आली. सद्यस्थितीत शहरास काही प्रमाणात त्याचा पाणीपुरवठा सुरू आहे. तथापि त्यानंतर शहराच्या लोकसंख्येत झालेली वाढ, गावचे शहरीकरण झाले. नगरपालिकेने भविष्यातील ३० वर्षांची लोकसंख्या विचारात
घेऊन नवीन पाणी पुरवठा योजनेचे प्रयोजन केले. शास्वत व कायमस्वरूपी उद्भव म्हणून उजनी धरणातील पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण ४.६२५ दलघमी पाणी १ जानेवारी २०१९ रोजी मंजूर करून आरक्षितही केले आहे.
आता प्रश्न जामखेडकराच्या पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न कधी सुटणार पाणी आरक्षण झाले, योजना मंजूर झाली, निधी देखील उपलब्ध झाला, तरी ही योजनेचे काम ही सुरू होत नसल्याचे चित्र आहे. कधी नव्हे ते जामखेडला आता दोन आमदार मिळाले. त्यामुळे जामखेडकरांचा अपेक्षा वाढल्या आहेत.
त्या पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न महत्वाचा असून तो सोडविणे आवश्यक आहे. आज जामखेडकरांना पिण्यासाठी पाणी नाही पण दोन्ही आमदार एमआयडीसी मंजूर करून घेण्याच्या प्रयत्न आहेत. अधि पाण्याचा प्रश्न सोडवा मग एमआयडीसीचा प्रश्न मार्गी लावा अशी मागणी आता जामखेडकर करू लागले आहेत.
अजय साळवे, मुख्याधिकारी, जामखेड नगरपालिका
जामखेडकरांसाठी ही पाणीयोजना खूप महत्वाची आहे. ही योजना लवकरात- लवकर पूर्ण होणे ही त्यांची अपेक्षा आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ही योजना करीत आहे. आता या विभागाने तातडीने कार्यारंभ आदेश देऊन योजना पूर्ण करण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. या योजनेमुळे जामखेड शहराचा पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न कायमचा मिटणार आहे.